
वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर हाल के दिनों में एक नई और बेहद हलचल भरी बहस छिड़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकातों और नई धुरी को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई विश्लेषक इसे ‘G3’ (ग्रुप ऑफ 3) की एक नई अनौपचारिक व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत जैसे तेजी से उभरते हुए देश के लिए यह कोई बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन सकता है? हालांकि, भारत के शीर्ष कूटनीतिक विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद दो टूक और संतुलित रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत को इस संभावित तिकड़ी या शक्ति संतुलन से कतई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का बहुध्रुवीय (Multi-polar) विदेश नीति मॉडल और रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) इतनी मजबूत है कि देश किसी भी वैश्विक समीकरण का आसानी से सामना करने में पूरी तरह सक्षम है।
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति एक बार फिर ‘अमेरिका फर्स्ट’ और प्रत्यक्ष सौदेबाजी (Transactional Diplomacy) के ढर्रे पर आगे बढ़ रही है। ट्रंप प्रशासन का मुख्य फोकस रूस और चीन के बीच बढ़ रहे सैन्य व आर्थिक गठजोड़ को पूरी तरह से एकतरफा होने से रोकना है। इसी रणनीति के तहत ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ सीधे संवाद के रास्ते खोल रहे हैं, जिसे विश्लेषक ‘G3’ का नाम दे रहे हैं। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप का मुख्य लक्ष्य रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ऐसा सहमति बिंदु ढूंढना है जो अमेरिकी करदाताओं के पैसों की बचत कर सके, साथ ही चीन की आक्रामक वैश्विक आर्थिक नीतियों पर भी अंकुश लगाया जा सके। यह रणनीति महाशक्तियों के बीच किसी स्थाई गठबंधन का संकेत नहीं है, बल्कि यह तात्कालिक हित साधने का एक जरिया मात्र है।
भारत के कूटनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि भारत की विदेश नीति किसी एक गुट या तिकड़ी पर निर्भर नहीं है। रूस के साथ भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं और वे केवल तात्कालिक राजनीति पर आधारित नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि भारत रूस का सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार है। दूसरी ओर, अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिद्वंद्विता इतनी गहरी और बुनियादी है कि किसी भी क्षणिक व्यक्तिगत तालमेल या त्रिपक्षीय बैठक से यह प्रतिद्वंद्विता खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक असंतुलन, तकनीक की होड़ और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में वर्चस्व की जंग इतनी गंभीर है कि ‘G3’ जैसा कोई भी ढांचा स्थाई रूप से भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
आधुनिक दौर में भारत किसी महाशक्ति के छत्रछाया में काम करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद वैश्विक एजेंडा तय करने वाली एक बड़ी ताकत बन चुका है। भारत एक तरफ जहां क्वाड (QUAD) के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मंचों पर रूस और चीन के साथ टेबल पर बैठकर अपने राष्ट्रीय हितों की वकालत भी करता है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह संतुलित रुख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की आर्थिक मजबूती, विशाल उपभोक्ता बाजार और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी वैश्विक निर्णय भारत की अनदेखी करके नहीं लिया जा सकता।
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