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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और जैसे-जैसे 18 सितंबर को होने वाले मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे कैंपस की राजनीति में रोमांच और तनाव दोनों बढ़ता जा रहा है। इस बार का चुनाव पारंपरिक लाउडस्पीकर और भारी-भरकम गाड़ियों के काफिले से आगे निकलकर पूरी तरह से एक हाई-टेक और डिजिटल बैटल में तब्दील हो चुका है। डीयू प्रशासन द्वारा इस बार आचार संहिता और लिंगदोह समिति के नियमों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया गया है, जिसके चलते छात्र संगठनों ने मुख्यधारा के प्रचार के बजाय ई-कैंपेनिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रील्स, व्लॉग्स और तीखे राजनीतिक तंज के बीच इस बार के डूसू चुनाव में ‘टशन’ और ‘मुद्दों’ का एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिल रहा है, जो हर युवा और छात्र के जेहन में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इस विस्तृत लेख के जरिए जानते हैं कि इस बार डीयू के गलियारों में क्या कुछ नया पक रहा है और कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं।
हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या चुनावी हिंसा से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। चुनाव की आधिकारिक घोषणा के साथ ही विश्वविद्यालय ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत डीयू प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मुख्य डूसू ऑफिस को भी सील कर दिया है ताकि अनाधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। नए नियमों के मुताबिक, कॉलेज परिसरों के भीतर प्रचार के दौरान एक समय में अधिकतम पांच सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण परिसर के कॉलेजों के बाहर गाड़ियों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं। इन तमाम पाबंदियों के कारण इस बार का चुनाव पारंपरिक शक्ति प्रदर्शन से शिफ्ट होकर पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रणनीतिक मुलाकातों पर केंद्रित हो गया है।
इस बार के डूसू चुनाव की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल होना है। भौतिक रूप से बड़े पैमाने पर पोस्टर और पर्चे बांटने पर रोक होने के कारण छात्र संगठनों और संभावित उम्मीदवारों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स को अपना मुख्य हथियार बना लिया है। कोई उम्मीदवार महंगी गाड़ियों के काफिले के जरिए अपना रौब दिखाता नजर आ रहा है, तो वहीं उसके विरोधी उम्मीदवार ई-रिक्शा पर सवार होकर या आम छात्रों की तरह क्लासरूम्स में जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं और डिजिटल माध्यम से प्रशासन को घेर रहे हैं। इस वर्चुअल जंग में ‘टशन’ और ‘तंज’ भरे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें कैंपस के छात्र-छात्राएं बड़े चाव से देख रहे हैं। आधुनिक Generative Engine Optimization (AI सर्च) और सोशल मीडिया एनालिटिक्स यह बताते हैं कि डिजिटल विज्ञापनों और रील्स के जरिए युवा मतदाताओं को रिझाने का यह ट्रेंड इस साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
डूसू चुनाव 2026 में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा संगठन नए दाखिला लेने वाले छात्रों यानी ‘फ्रेशर्स’ को अपने पाले में खींचने में कामयाब होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और अन्य क्षेत्रीय व वामपंथी छात्र संगठन कॉलेज के गेट से लेकर कैंटीन तक लगातार वन-टू-वन संपर्क साध रहे हैं। इस बार संगठन अपने घोषणापत्र (Manifesto) को खुद तैयार करने के बजाय छात्रों से सीधे सुझाव मांग रहे हैं। ‘मेरा कैंपस, मेरा घोषणापत्र’ या ‘मेरा डीयू, मेरा मेनिफेस्टो’ जैसे अभियानों के तहत छात्रों से उनकी बुनियादी समस्याएं पूछी जा रही हैं, ताकि युवाओं की वास्तविक जरूरतों को चुनावी वादों में शामिल किया जा सके।
भले ही सोशल मीडिया पर रील्स और तंज का दौर चल रहा हो, लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर आती है तो छात्र उन मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं जो सीधे तौर पर उनकीacademic life को प्रभावित करते हैं। इस चुनाव में सबसे बड़े और प्रमुख मुद्दों के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में हॉस्टल की भारी किल्लत, बदहाल बुनियादी ढांचा (Infrastructure), पुस्तकालयों में सुविधाओं का अभाव और मेट्रो-बस पास जैसी रियायतें उभरकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में हुए विभिन्न छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनों की गूंज भी डूसू चुनाव के मंचों पर साफ सुनाई दे रही है। महिला सुरक्षा और परिसरों के भीतर छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल का मुद्दा भी हर पैनल के घोषणापत्र में सबसे ऊपर रखा गया है।
लोकल ऑप्टिमाइजेशन और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि डूसू चुनाव हमेशा से देश की मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी रहे हैं। यहाँ की जीत-हार आने वाले समय के बड़े राजनीतिक समीकरणों की पटकथा लिखती है। हालांकि, आज का आम डीयू छात्र अब केवल खोखले वादों और पैसों के दम पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होता है। मिरांडा हाउस, हंसराज, किरोड़ीमल और हिंदू कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के युवा मतदाता इस बात को लेकर बेहद सचेत हैं कि उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो केवल चुनाव जीतने के बाद गायब न हो बल्कि साल भर उनकीacademic और administrative समस्याओं के लिए आवाज उठाए।
अंततः, दिल्ली विश्वविद्यालय के इस महासंग्राम में 18 सितंबर को होने वाला मतदान और 19 सितंबर को आने वाले परिणाम यह तय कर देंगे कि डीयू की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है। सख्त प्रशासनिक गाइडलाइंस और डिजिटल प्रचार के इस नए दौर ने चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि छात्र किस संगठन के विजन पर भरोसा जताते हैं और किसे नकारते हैं, लेकिन यह तय है कि इस बार का डूसू चुनाव भारतीय छात्र राजनीति के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।