
देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों और आम उपभोक्ताओं की जेब पर नवंबर के महीने में महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर (CPI) के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा को पार कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, अब थोक महंगाई दर (Wholesale Price Index – WPI) ने भी चिंताजनक छलांग लगाई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह सितंबर 2026 में दर्ज 11.39 प्रतिशत की थोक महंगाई की तुलना में 0.90 प्रतिशत अंक अधिक है और वर्ष 2022-23 के नए आधार वर्ष (Base Year) वाली संशोधित श्रृंखला का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर और कोलकाता सहित देश भर के थोक बाजारों में ईंधन, बिजली, कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में आई तेज उछाल ने पूरे देश के व्यापारियों और आम नागरिकों का बजट बिगाड़ दिया है।
अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई को 12 प्रतिशत के पार ले जाने में सबसे बड़ा हाथ ‘ईंधन और बिजली’ (Fuel and Power) श्रेणी की बेलगाम कीमतों का रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ईंधन और बिजली समूह की सालाना महंगाई दर सितंबर के 25.85 प्रतिशत से उछलकर अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। इसके भीतर कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (Crude Petroleum and Natural Gas) की महंगाई दर एक महीने में 57.32 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 70.80 प्रतिशत पर जा पहुंची है। इसी तरह मिनरल ऑयल्स यानी पेट्रोलियम उत्पादों की थोक महंगाई 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई है, जबकि कोयला और लिग्नाइट की महंगाई 9.31 प्रतिशत से बढ़कर 10.49 प्रतिशत दर्ज की गई है। बिजली की दरों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है और यह सितंबर के शून्य से नीचे (-0.43 प्रतिशत) के स्तर से उछलकर अक्टूबर में 8.06 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
आम आदमी की रसोई से सीधे जुड़े खाद्य पदार्थों और प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) के थोक दामों में भी अक्टूबर के दौरान तेजी बनी रही। प्राथमिक वस्तुओं के समूह की समग्र महंगाई दर सितंबर के 8.67 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 प्रतिशत हो गई है। इसके अंतर्गत अनाज, दालों, सब्जियों और फलों वाले ‘फूड आर्टिकल्स’ (Food Articles) की थोक महंगाई दर 8.14 प्रतिशत से बढ़कर 8.26 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं गैर-खाद्य वस्तुओं (Non-Food Articles) की महंगाई 10.28 प्रतिशत से बढ़कर 11.69 प्रतिशत और खनिजों (Minerals) की महंगाई 9.51 प्रतिशत से बढ़कर 12.64 प्रतिशत हो गई है। हालांकि विनिर्मित खाद्य उत्पादों (Manufactured Food Products) की महंगाई 9.44 प्रतिशत से मामूली घटकर 9.24 प्रतिशत रहने के कारण समग्र डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स (WPI Food Index) 8.66 प्रतिशत से हल्का नरम होकर 8.58 प्रतिशत पर रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता को इससे कोई खास राहत नहीं मिल पाई है।
थोक मूल्य सूचकांक में 63.13 प्रतिशत का सबसे बड़ा भारांश (Weight) रखने वाले विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products) की महंगाई दर अक्टूबर 2026 में 9.54 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो सितंबर में 9.76 प्रतिशत थी। भले ही समग्र स्तर पर इसमें मामूली नरमी दिखी हो, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं के थोक दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, केमिकल्स और रासायनिक उत्पादों की थोक महंगाई 17.53 प्रतिशत, बुनियादी धातुओं (Basic Metals) की 17.21 प्रतिशत, रबर और प्लास्टिक उत्पादों की 13.90 प्रतिशत, कपड़ा (Textiles) की 13.67 प्रतिशत और तंबाकू उत्पादों की महंगाई 13.24 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा निर्माताओं की इनपुट लागत को मापने वाला ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (IPPI) भी सितंबर के 106.1 से बढ़कर अक्टूबर में 108.2 हो गया है, जो दर्शाता है कि कारखानों में सामान बनाने की लागत लगातार बढ़ रही है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि थोक महंगाई में यह तेज उछाल आने वाले हफ्तों में खुदरा बाजार की कीमतों को और भड़का सकता है, क्योंकि थोक स्तर पर बढ़ी हुई लागत को कंपनियां और व्यापारी अंततः ग्राहकों पर ही डालते हैं। पहले से ही अक्टूबर की खुदरा महंगाई (CPI) 6.09 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है, जो पिछले दो वर्षों में पहली बार आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा के पार गई है। खुदरा और थोक दोनों मोर्चों पर महंगाई के इस दोहरे दबाव के कारण अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) बढ़ाए जाने की आशंका प्रबल हो गई है। यदि आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी के होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) पर पड़ेगा, जिससे घरेलू बजट पर दोहरा बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है।
girls globe