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UPI New feature: देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर UPI पेमेंट में तेजी से इजाफा हुआ है। यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए RBI लगातार डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नई सुविधाएं ला रहा है। इसी कड़ी में RBI ने 7 अगस्त को अपनी पॉलिसी में UPI पेमेंट के जरिए दो नई सुविधाओं का ऐलान किया। इनमें UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाना और डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस की सुविधा शामिल है। डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस का मतलब है कि UPI यूजर अपने अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करने का अधिकार दे सकेगा।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सुविधाजनक सुविधाओं के साथ भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। फिलहाल यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है।
प्रत्यायोजित भुगतान सेवा क्या है?
यूपीआई पेमेंट के बारे में, डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस में एक व्यक्ति (प्राइमरी यूजर) दूसरे व्यक्ति (सेकेंडरी यूजर) को अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दे सकेगा। हालांकि, ऐसे ट्रांजैक्शन की सीमा प्राइमरी यूजर ही तय करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “इससे देशभर में डिजिटल पेमेंट की पहुंच और इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। इस बारे में जल्द ही विस्तृत निर्देश भी जारी किए जाएंगे।”
बच्चे भी अपने पिता के खाते से भुगतान कर सकेंगे
थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन कीवी के सह-संस्थापक मोहित बेदी ने डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस के बारे में बताया, “इस कदम के जरिए आरबीआई प्राइमरी अकाउंट होल्डर (माता-पिता) को यह सुविधा देने जा रहा है कि नाबालिग भी अपने अकाउंट के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकें। इसके लिए माता-पिता को बस इस ट्रांजेक्शन को मंजूरी देनी होगी। इस सुविधा से यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर एक नया सिस्टम आ जाएगा।”
यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा बढ़ाई गई
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के होते हैं, इसलिए यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।”
आरबीआई के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का यूजर बेस 42.4 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि, यूजर बेस के और बढ़ने की संभावना है। यूपीआई में ‘डेलीगेटेड पेमेंट्स’ शुरू करने का भी प्रस्ताव है।
