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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सफर करने वाले यात्रियों के लिए योगी सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अब प्रदेश के बस अड्डे केवल बस पकड़ने का जरिया नहीं, बल्कि मनोरंजन और खरीदारी के आधुनिक केंद्र बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 49 बस अड्डों को ‘हवाई अड्डे’ जैसी सुविधाओं से लैस करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन बस अड्डों का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर किया जाएगा, जिससे प्रदेश के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
4000 करोड़ का निवेश और हाई-टेक सुविधाएं
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद जानकारी दी कि इन 49 नए बस अड्डों के निर्माण से प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इन टर्मिनल्स को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि यात्रियों को वीआईपी लाउंज, बेहतरीन रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और यहां तक कि सिनेमा हॉल की सुविधा भी एक ही छत के नीचे मिलेगी। लखनऊ के गोमती नगर में 1000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा हाई-टेक बस अड्डा इसी कड़ी का एक बड़ा उदाहरण है।
शहरों की भीड़ होगी कम, बस अड्डों पर ही मिलेगा सब कुछ
सरकार की इस योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य शहरों के मुख्य बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को कम करना है। मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, जब यात्रियों को बस अड्डे पर ही ठहरने, खाने-पीने और खरीदारी की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल जाएंगी, तो उन्हें शहर के अंदर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। योजना के तहत बस अड्डे की 55 प्रतिशत जमीन का उपयोग जन सुविधाओं के लिए और बाकी 45 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
52 जिलों में शुरू होगा काम, 2 साल की समयसीमा तय
कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही अब प्रदेश के 52 जिले इस योजना के दायरे में आ गए हैं। पहले चरण में 23 बस अड्डों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे बड़े शहर शामिल थे। बचे हुए 23 जिलों को अगले चरण में कवर किया जाएगा। सरकार बहुत जल्द इन निर्माण कार्यों के लिए निविदा (Tender) जारी करने जा रही है। लक्ष्य रखा गया है कि अगले दो वर्षों के भीतर ये सभी बस अड्डे बनकर तैयार हो जाएं और जनता की सेवा में समर्पित हों।
बस अड्डों के लिए मुफ्त मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने बस अड्डों के विस्तार के लिए जमीन आवंटन के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत हाथरस के सिकंदरा राऊ में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर जमीन, बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग की 1.12 हेक्टेयर और बलरामपुर के तुलसीपुर में देवीपाटन मंदिर के पास 2 हेक्टेयर जमीन परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे बस अड्डों के निर्माण में आने वाली जमीन की बाधा दूर हो गई है।