girls globe
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार जारी राजनीतिक टकराव और भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और विरोध प्रदर्शन के कारण सदन का माहौल पूरे दिन गर्म रहा। हंगामे के बीच सरकार ने अपने महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी पूरे किए।
तय समय से पहले खत्म हुआ मानसून सत्र
विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन लगातार व्यवधान और विरोध के चलते इसे 5 अगस्त को ही दोपहर करीब 1:25 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही सीमित समय तक ही सुचारु रूप से चल सकी, जबकि अधिकांश समय विपक्ष के विरोध और शोर-शराबे में बीता।
स्पीकर की अपील का नहीं हुआ असर
कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों के विधायकों से लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखने और सदन की गरिमा का सम्मान करने की भावुक अपील की। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन उनकी अपील का विपक्षी विधायकों पर कोई असर दिखाई नहीं दिया।
इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार विरोध जताते हुए सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही।
हंगामे के बीच सरकार ने पूरे किए अहम काम
लगातार विरोध के बावजूद सरकार ने अपने कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए। इसी दौरान संभल हिंसा से संबंधित रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की गई। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने आवश्यक सरकारी कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए विधायी प्रक्रिया पूरी कराई।
राजनीतिक टकराव के कारण प्रभावित हुई कार्यवाही
सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव का असर विधानसभा की कार्यवाही पर साफ दिखाई दिया। अंततः लगातार बने गतिरोध को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
क्या है इसका राजनीतिक संदेश?
विधानसभा का निर्धारित अवधि से पहले समाप्त होना यह संकेत देता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद थी, सदन का अधिकांश समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। इससे जनहित से जुड़े कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की संभावनाएं भी प्रभावित हुईं।