TRAI New Telecom Rules: डेटा नहीं चाहिए तो क्यों भरें ज्यादा पैसे? TRAI का बड़ा फैसला, कंपनियों को जारी करने होंगे सस्ते Voice और SMS वाले पैक

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के हित में बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। ट्राई ने ‘टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियमन, 2026’ आधिकारिक रूप से अधिसूचित करते हुए सभी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों—रिलायंस जियो (Reliance Jio), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vi)—को निर्देश दिया है कि वे केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) बाजार में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

लंबे समय से टेलीकॉम कंपनियां अपने अधिकतर रिचार्ज प्लान्स में वॉयस कॉलिंग और एसएमएस के साथ अनिवार्य रूप से 1GB, 1.5GB या 2GB प्रतिदिन डेटा बंडल कर रही थीं। इसके चलते वे उपभोक्ता जो इंटरनेट का उपयोग बिल्कुल नहीं करते—विशेष रूप से बेसिक कीपैड/फीचर फोन रखने वाले बुजुर्ग, ग्रामीण नागरिक और कम आय वर्ग के लोग—उन्हें भी न चाहते हुए महंगे डेटा बंडल प्लान्स खरीदने पड़ रहे थे। ट्राई के इस नए आदेश के बाद अब केवल कॉलिंग और मैसेजिंग की जरूरत रखने वाले ग्राहकों को बिना डेटा के सस्ते दामों पर रिचार्ज विकल्प मिलेंगे।

ट्राई ने पाया कि टेलीकॉम ऑपरेटर पहले जो इक्का-दुक्का बिना डेटा वाले प्लान देते भी थे, वे केवल लंबी अवधि (84 दिन या 365 दिन) के भारी-भरकम प्लान्स तक सीमित थे, जिससे कम बजट वाले उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। नए नियमों के तहत नियामक ने सख्त रूपरेखा तय की है:

30 दिन और उससे कम अवधि वाले पैक: कंपनियों को 30 दिन तथा 30 दिन से कम (जैसे 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन) की हर उस वैधता के लिए सिर्फ Voice-and-SMS वाउचर पेश करना होगा, जिस वैधता के लिए वे डेटा बंडल प्लान ऑफर करती हैं।
समान तारीख पर मासिक रिन्यूअल: ऑपरेटरों को कम से कम एक ऐसा वॉयस-एसएमएस प्लान देना होगा जो हर महीने की एक ही तारीख को स्वतः रिन्यू हो सके (यदि उस महीने वह तारीख नहीं है, तो महीने के आखिरी दिन), ताकि ग्राहकों को 28 दिन के चक्र से मुक्ति मिले।
लंबी अवधि का न्यूनतम एक विकल्प: 30 दिन से अधिक की वैधता वाला कम से कम एक लंबी अवधि का केवल वॉयस-एसएमएस प्लान भी पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा।
कीमतों में ठोस कटौती (Proportional Tariff Reduction): ट्राई ने स्पष्ट किया है कि बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें डेटा-बंडल प्लान के लगभग बराबर नहीं रखी जा सकतीं। डेटा कॉम्पोनेंट हटने के अनुपात में प्लान की कीमतों में वास्तविक और व्यावहारिक कटौती दिखनी चाहिए।

इस संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले ट्राई ने व्यापक विचार-विमर्श प्रक्रिया संचालित की थी, जिसमें 1,132 से अधिक हितधारकों की प्रतिक्रियाएं दर्ज की गईं। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था:

कंपनियों का तर्क: ऑपरेटरों की दलील थी कि 4G और 5G नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoLTE/VoNR) पर काम करते हैं, जहां वॉयस खुद एक डेटा एप्लिकेशन की तरह चलती है। इसके अलावा कंपनियों ने कहा कि सस्ते वॉयस पैक से स्पैम कॉल्स और फ्रॉड बढ़ सकते हैं और बैकग्राउंड डेटा यूज होने पर ग्राहकों पर अनपेक्षित शुल्क लग सकते हैं।
उपभोक्ता मंचों का पक्ष: उपभोक्ता संगठनों ने तथ्य प्रस्तुत किए कि देश में लगभग 30 से 35 करोड़ फीचर फोन यूजर हैं, जिनमें से 10 से 15 करोड़ लोग इंटरनेट का कोई उपयोग नहीं करते। ये उपभोक्ता सालाना ₹15,000 से ₹20,000 करोड़ उन डेटा सेवाओं पर बेवजह खर्च कर रहे हैं, जिनकी उन्हें कोई दरकार नहीं है। पहाड़ी व दूरदराज के क्षेत्रों में जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी कमजोर है, वहां भी डेटा के पैसे वसूले जा रहे थे।

ट्राई ने कंपनियों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उपभोक्ता के चयन के अधिकार (Consumer Choice) को सर्वोपरि माना और फैसला सुनाया कि किसी भी ग्राहक को अनचाही सेवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

इस फैसले का सबसे सकारात्मक असर भारतीय मोबाइल बाजार के पिरामिड के निचले हिस्से पर देखने को मिलेगा:

बुजुर्ग और पेंशनर्स: जो केवल अपनों से फोन पर बात करने या बैंक के ओटीपी (SMS) प्राप्त करने के लिए सिम चालू रखते हैं, उनका मासिक मोबाइल खर्च काफी कम हो जाएगा।
सेकेंडरी सिम धारक: वे यूजर्स जो डुअल-सिम फोन में दूसरा सिम केवल इनकमिंग कॉल्स या बैंकिंग वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं, वे बिना महंगे डेटा रिचार्ज के अपना नंबर एक्टिव रख सकेंगे।
पारदर्शिता और प्रचार: ट्राई ने निर्देश दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां इन सस्ते वॉयस-एसएमएस प्लान्स को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और रिटेल बिक्री केंद्रों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगी, ताकि कोई भी ऑपरेटर इन प्लान्स को छिपा न सके।

ट्राई के इस फैसले से जहां टेलीकॉम कंपनियों के प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (ARPU) पर हल्का दबाव पड़ सकता है, वहीं आम नागरिकों को अपनी जेब और जरूरत के अनुसार प्लान चुनने की वास्तविक आजादी हासिल होगी।