Small Savings Schemes Interest Rates Q3: छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, सुकन्या समृद्धि और PPF समेत सभी ब्याज दरें स्थिर

त्योहारी सीजन की शुरुआत में सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों और खुदरा निवेशकों के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026) के लिए डाकघर (Post Office) और बैंकों द्वारा संचालित सभी प्रमुख छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों की त्रैमासिक समीक्षा पूरी कर ली है।

ताजा अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने किसी भी योजना की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है और सभी दरों को पुरानी तिमाही के स्तर पर ही स्थिर (Unchanged) रखा है। वैश्विक अनिश्चितताओं और सरकारी बॉन्ड यील्ड के उतार-चढ़ाव के बीच आम निवेशकों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश पर पहले की तरह ही सुरक्षित और आकर्षक रिटर्न मिलता रहेगा।

सरकार की प्रमुख सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में इस तिमाही में भी सबसे ज्यादा रिटर्न बरकरार रखा गया है:

• सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): बेटियों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा-विवाह के लिए चलाई जा रही इस लोकप्रिय योजना पर सरकार 8.2% प्रति वर्ष का उच्चतम ब्याज दे रही है। यह योजना पूरी तरह टैक्स-फ्री (EEE श्रेणी) है।

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए संचालित इस रिटायरमेंट योजना पर भी 8.2% वार्षिक ब्याज मिलना जारी रहेगा, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है।

• पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF): 15 साल के अनिवार्य लॉक-इन वाले पीपीएफ खाते पर ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) पर स्थिर रखी गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी 12 प्रमुख योजनाओं की ब्याज दरों और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का पूरा ब्योरा:

भारत सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में करती है। वर्ष 2011 में गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, इन योजनाओं की ब्याज दरें समान अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों (Government Bonds/G-Sec Yields) के सेकेंडरी मार्केट यील्ड से 25 से 100 बेसिस प्वाइंट्स अधिक रखी जानी चाहिए। हालांकि, खुदरा महंगाई दर और घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार कई बार इस फॉर्मूले से परे जाकर भी आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के हित में दरों को स्थिर या ऊंचा बनाए रखती है।

वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) में जमा राशि पर ‘डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन’ (DICGC) के तहत केवल ₹5 लाख तक का ही बीमा कवर मिलता है। इसके विपरीत, डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में जमा प्रत्येक रुपये पर भारत सरकार की संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) होती है, जिससे मूलधन डूबने का जोखिम शून्य होता है। इसके अलावा, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं आज भी पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट और पूरी तरह कर-मुक्त ब्याज का दोहरा लाभ प्रदान करती हैं।