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Restaurant Service Charge Rules Delhi High Court: रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर साफ किया नियम

देश भर के होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब वेटर बिल लाता है, तो अक्सर खाने की कुल कीमत के अलावा उसमें 5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत तक ‘सर्विस चार्ज’ (Service Charge) जुड़ा होता है। इस शुल्क को लेकर ग्राहकों और रेस्टोरेंट संचालकों के बीच अक्सर बहस और विवाद की स्थिति बन जाती है। अब इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक बार फिर बेहद स्पष्ट और उपभोक्ता-हितैषी रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य (Mandatory) नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से ग्राहक की स्वेच्छा (Voluntary) पर निर्भर करता है और कोई भी रेस्टोरेंट प्रबंधन ग्राहकों पर इसे देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता या इसे बिल में डिफॉल्ट रूप से जोड़कर जबरदस्ती वसूल नहीं कर सकता।

दरअसल, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA – Central Consumer Protection Authority) ने जुलाई 2022 में उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए रेस्टोरेंट और होटलों द्वारा बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सीसीपीए की गाइडलाइंस पूरी तरह वैध हैं और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू रहेंगी। अदालत ने कहा कि सर्विस चार्ज कोई सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की टिप (Tip) या बख्शीश है जो ग्राहक को तभी देनी चाहिए जब वह रेस्टोरेंट की सेवा और आतिथ्य से संतुष्ट हो। यदि कोई रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड या प्रवेश द्वार पर यह लिख भी देता है कि “हम सर्विस चार्ज लेते हैं”, तो भी वह कानून से ऊपर नहीं है और ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना इसे वसूला नहीं जा सकता।

अक्सर आम उपभोक्ता ‘सर्विस चार्ज’ और ‘सर्विस टैक्स/जीएसटी’ के नाम एक जैसे होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं और रेस्टोरेंट स्टाफ इसी भ्रम का फायदा उठाकर ग्राहकों से पैसे वसूल लेता है। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि जीएसटी (GST – वस्तु एवं सेवा कर) भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक वैधानिक कर (Statutory Tax) है, जो सामान्य रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 5 प्रतिशत (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के) लगता है और इसे चुकाना हर नागरिक के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके विपरीत, सर्विस चार्ज (Service Charge) का सरकार के खजाने से कोई लेना-देना नहीं होता; यह सीधे रेस्टोरेंट मालिक की जेब में जाता है। इतना ही नहीं, कई रेस्टोरेंट पहले खाने के बिल पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ते हैं और फिर उस कुल राशि पर जीएसटी भी वसूलते हैं, जिससे ग्राहक की जेब पर दोहरी मार पड़ती है।

दिल्ली हाईकोर्ट और सीसीपीए के नियमों के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि यदि उसके बिल में बिना पूछे सर्विस चार्ज जोड़ा गया है, तो वह विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से रेस्टोरेंट मैनेजर से उस राशि को बिल से हटाने (Remove Service Charge) के लिए कह सकता है। यदि रेस्टोरेंट प्रबंधन सर्विस चार्ज हटाने से इनकार करता है, ग्राहक के साथ अभद्रता करता है या बिल का भुगतान करने के लिए दबाव डालता है, तो ग्राहक तुरंत उस बिल की एक साफ फोटो खींच लें और भुगतान के बाद संबंधित प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराएं। कानून के अनुसार, जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में आता है, जिस पर रेस्टोरेंट के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।

लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और पटना सहित देश के किसी भी शहर के उपभोक्ता रेस्टोरेंट की मनमानी के खिलाफ बेहद आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline – NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राहक NCH मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर 8800001915 या आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपने बिल की कॉपी अपलोड करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद सीसीपीए और उपभोक्ता आयोग संबंधित रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाने की कार्रवाई करते हैं।