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Rent-a-Cab Scheme 2026: देश में सेल्फ-ड्राइव (Self-Drive) और ड्राइवर के साथ कार किराये पर देने का कारोबार (Car Rental Business) शुरू करने का सपना देख रहे छोटे उद्यमियों, स्थानीय फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ‘रेंट-ए-कैब योजना, 2026’ (Rent-a-Cab Scheme 2026) का नया ड्राफ्ट जारी किया है, जो पिछले 37 वर्षों से लागू वर्ष 1989 के पुराने नियमों की जगह लेगा। इस प्रस्तावित नए ढांचे के तहत कार रेंटल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वाहनों की अनिवार्यता को 50 कारों से घटाकर महज 5 कारें करने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम जनता और हितधारकों से 5 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसे अगले साल जनवरी से पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।
अभी तक लागू 1989 के नियमों के मुताबिक, किसी भी कंपनी या व्यक्ति को आधिकारिक रेंट-ए-कैब लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों का बेड़ा रखना अनिवार्य था, जिनमें से आधी कारें एयर-कंडीशन्ड (AC) होनी जरूरी थीं और साथ ही पांच प्रमुख पर्यटन शहरों में ब्रांच ऑफिस होना भी आवश्यक था। इन सख्त शर्तों के कारण भारी पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती थी, जिससे छोटे कारोबारी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते थे और केवल बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का ही दबदबा बना रहता था। नए मसौदे के अनुसार, अब कुल 5 मोटर कैब के साथ ही लाइसेंस मिल सकेगा, बशर्ते प्रत्येक स्वीकृत परिचालन और रखरखाव स्थान (जहां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल भी शामिल हो सकते हैं) पर कम से कम 2 कारें तैनात रखी जाएं। इससे न केवल नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मौजूदा कंपनियों को भी बिना अतिरिक्त खाली गाड़ियां रखे छोटे शहरों में अपनी सेवाएं फैलाने में आसानी होगी।
प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए मंत्रालय ने लाइसेंस जारी करने की समयसीमा और शुल्क संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रस्ताव के तहत लाइसेंस आवेदन और नवीनीकरण (Renewal) की फीस मौजूदा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000 निर्धारित की गई है, जो वाहनों की संख्या या ब्रांच लोकेशन की परवाह किए बिना एकसमान होगी और यह लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध रहेगा। प्रशासनिक देरी को खत्म करने के लिए यह नियम जोड़ा गया है कि लाइसेंस आवेदन का निपटारा 60 दिनों के भीतर करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई ऑपरेटर अपने बेड़े में नई गाड़ी जोड़ता या हटाता है, या नया परिचालन केंद्र खोलता है, और संबंधित प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो उसे स्वतः स्वीकृत यानी ‘डीम्ड अप्रूवल’ (Deemed Approval) मान लिया जाएगा। साथ ही ‘वाहन’ (Vahan) डेटाबेस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर की सुविधा से कागजी कार्रवाई भी बेहद कम हो जाएगी।
सरकार ने जहां कारोबार शुरू करना आसान बनाया है, वहीं वाहनों की गुणवत्ता और कानूनी पारदर्शिता को लेकर बेहद सख्त मानक तय किए हैं। नए नियमों के अनुसार, पहली रजिस्ट्रेशन तारीख से 9 साल से अधिक पुरानी हो चुकी कारों को रेंट-ए-कैब बेड़े में शामिल नहीं किया जा सकेगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और अच्छी स्थिति वाले वाहन मिल सकें। इसके अतिरिक्त, किसी भी वाहन को इस स्कीम में पंजीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस गाड़ी पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई चालान या टोल बकाया न हो। इतना ही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भी अनिवार्य किया गया है कि रेंटल बेड़े में शामिल होने वाली किसी भी गाड़ी का रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आपराधिक डेटाबेस में दर्ज न हो।
ग्राहकों की सुरक्षा और बेहतर सेवा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटरों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां डाली गई हैं। प्रत्येक रेंटल कार में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (GPS), फर्स्ट-एड किट और बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम का प्रावधान रखना होगा, साथ ही यात्री क्षमता के अनुरूप चालक और यात्रियों का व्यापक बीमा (Comprehensive Insurance) अनिवार्य होगा। ड्राइवर के साथ दी जाने वाली कैब के लिए चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। ऑपरेटरों को 24×7 कस्टमर केयर और रास्ते में गाड़ी खराब होने पर मरम्मत या टोइंग की व्यवस्था देनी होगी। नियमों के तहत वेबसाइट पर दर्ज होने वाली ग्राहक शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत की जांच 7 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी, अन्यथा लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।