PNGRB का बड़ा चाबुक: गैस और पेट्रोलियम कंपनियों पर लगेगा ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, जानिए नए सख्त नियमों की पूरी डिटेल

देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG), कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का जाल बिछाने और संचालित करने वाली तेल व गैस कंपनियों की मनमानी, तकनीकी लापरवाही और सुरक्षा मानकों में कोताही पर अब केंद्र सरकार ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने ‘डिफ़ॉल्ट और उसके परिणाम’ (Defaults and Consequences) से जुड़े नियामक ढांचे को बेहद सख्त बनाते हुए नए संशोधित नियम लागू कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत तकनीकी मानकों, डेटा रिपोर्टिंग और आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली किसी भी कंपनी पर अब सीधे ₹1 करोड़ तक का नागरिक जुर्माना (Civil Penalty) लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, यदि चेतावनी और नोटिस के बाद भी कंपनी अपनी गलती को ठीक नहीं करती है, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से ₹10 लाख तक का अतिरिक्त दैनिक जुर्माना भी ठोका जाएगा।

भारत में ऊर्जा सुरक्षा, शहरी गैस वितरण (CGD) के तीव्र विस्तार और लाखों घरों की रसोई तक पहुंच रही पीएनजी पाइपलाइनों की संवेदनशीलता को देखते हुए इस नियामक सख्ती को एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अब तक कई कंपनियां समय पर सुरक्षा ऑडिट न कराने, अनिवार्य बुनियादी ढांचा डेटा साझा न करने या पाइपलाइन बिछाने के तय मानकों (T4S) की अनदेखी करने को हल्के में लेती थीं, क्योंकि पुराने नियमों में वित्तीय दंड का प्रावधान सीमित था। लेकिन नियामक बोर्ड द्वारा अर्ध-न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जुर्माने की यह भारी-भरकम राशि तय करने से गेल (GAIL), इंडियन ऑयल (IOCL), अडानी टोटल गैस, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) और महानगर गैस (MGL) समेत सभी छोटी-बड़ी सार्वजनिक व निजी ऊर्जा कंपनियों पर कड़े अनुपालन का दबाव बन गया है।

पीएनजीआरबी द्वारा तकनीकी मानकों और विनिर्देशों (T4S), इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) और आपातकालीन प्रतिक्रिया व आपदा प्रबंधन योजना (ERDMP) के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार, कंपनियों के निम्नलिखित उल्लंघनों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है:

1. तकनीकी व सुरक्षा मानकों (T4S) का उल्लंघन: गैस पाइपलाइन, सीएनजी स्टेशन या एलएनजी टर्मिनल के निर्माण और संचालन में निर्धारित सुरक्षा कोड और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता करने पर।

2. डेटा रिपोर्टिंग और गैर-अनुपालन (Data Non-Reporting): नियामक बोर्ड द्वारा तेल और गैस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, आपूर्ति प्रवाह, टैरिफ और ग्राहक सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य डेटा को समय पर सबमिट न करने या गलत आंकड़े पेश करने पर।

3. थर्ड-पार्टी सुरक्षा ऑडिट में लापरवाही: तय समय सीमा (हर 3 से 5 वर्ष में स्वतंत्र बाहरी ऑडिट और वार्षिक आंतरिक ऑडिट) के भीतर सुरक्षा जांच न कराना या ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई खामियों को सुधारने में आनाकानी करना।

4. बिना अनुमति या अनधिकृत विस्तार: बोर्ड द्वारा स्वीकृत भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) से बाहर या अनिवार्य अनुमोदन के बिना पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू करना।

5. उपभोक्ता अधिकारों और आपातकालीन प्रबंधन की अनदेखी: गैस रिसाव या दुर्घटना की स्थिति में 24×7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष व तत्काल राहत तंत्र का सक्रिय न होना।

नए नियमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल एकमुश्त जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियों को अपनी गलती सुधारने के लिए बाध्य करती है। पीएनजीआरबी के कानूनी प्रावधानों के अनुसार, जब बोर्ड किसी कंपनी को नियमों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करेगा, तो उसे सुधारात्मक कदम उठाने (Remedial Action) के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी।

यदि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित पेट्रोलियम या गैस इकाई अपनी तकनीकी खामी को दूर नहीं करती है या बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो पहली बार में अधिकतम ₹1 करोड़ का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही डिफ़ॉल्ट जारी रहने की स्थिति में प्रति दिन अधिकतम ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) की दर से अतिरिक्त दंडात्मक वसूली की जाएगी। यह दैनिक जुर्माना तब तक जुड़ता रहेगा जब तक कि कंपनी पूरी तरह से मानक अनुपालन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देती। इस सख्त प्रावधान का सीधा असर यह होगा कि कंपनियां जांच और सुधार कार्य को महीनों तक टाल नहीं सकेंगी।

पीएनजीआरबी ने स्पष्ट किया है कि गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक ईंधन है। पाइपलाइन में मामूली लीकेज या घटिया वाल्व व कंप्रेशर का इस्तेमाल घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों में किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। इसलिए नियामक बोर्ड ने जुर्माने के साथ-साथ अत्यंत कड़े प्रशासनिक अधिकार भी अपने हाथ में ले लिए हैं।

यदि किसी गैस पाइपलाइन, सीएनजी फिलिंग स्टेशन या एलएनजी भंडारण इकाई में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते आस-पास रहने वाले नागरिकों के जीवन या सार्वजनिक संपत्ति को तत्काल और गंभीर खतरा (Imminent Public Danger) पाया जाता है, तो पीएनजीआरबी संबंधित इकाई के परिचालन को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspension) या पूरी तरह समाप्त (Termination) करने का आदेश जारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित कंपनी को प्लांट या पाइपलाइन का संचालन तुरंत बंद करना होगा और जब तक पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) और बोर्ड से क्लीयरेंस नहीं मिल जाता, तब तक गैस आपूर्ति फिर से शुरू नहीं की जा सकेगी।

ड्राफ्ट नियमों के सार्वजनिक विमर्श के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अडानी टोटल गैस और अन्य प्रमुख एलएनजी व सीजीडी ऑपरेटरों ने इस ₹1 करोड़ के जुर्माने और ₹10 लाख प्रतिदिन की पेनल्टी पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। कंपनियों का मुख्य तर्क यह था कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रोजेक्ट्स अत्यंत गतिशील और जटिल होते हैं, जहां शहरों के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के दौरान स्थानीय नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विकास प्राधिकरणों से खुदाई की मंजूरियां मिलने में देरी होती है।

कंपनियों का कहना था कि पहले से ही पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) सुरक्षा की सघन जांच के बाद ही लाइसेंस जारी करता है, ऐसे में पीएनजीआरबी द्वारा इतने भारी वित्तीय दंड का प्रावधान करने से कंपनियों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा और शहरों में पीएनजी व सीएनजी नेटवर्क के विस्तार की रफ्तार धीमी हो सकती है। हालांकि, नियामक बोर्ड ने जनहित, उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शी ऊर्जा गवर्नेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कंपनियों की नरमी की मांग को दरकिनार कर दिया और ₹1 करोड़ की दंडात्मक सीमा को अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिया।

नियामक बोर्ड का यह कड़ा फैसला सीधे तौर पर देश के करोड़ों आम घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं और सीएनजी वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। अक्सर उपभोक्ताओं की यह शिकायत रहती है कि पीएनजी कनेक्शन के मीटर में गड़बड़ी, बिलिंग में देरी या गैस प्रेशर में अचानक गिरावट आने पर गैस कंपनियां तुरंत सुनवाई नहीं करतीं। इसके अलावा सड़कों पर गैस पाइपलाइन की खुदाई के बाद उसे खुला छोड़ देना या सुरक्षा सावधानियों का पालन न करना आम बात थी।

इस नए दंडात्मक तंत्र के लागू होने से:

• गैस रिसाव और दुर्घटनाओं में कमी: कंपनियां अपने नेटवर्क का नियमित और कड़ा सुरक्षा निरीक्षण करेंगी, जिससे पाइपलाइन लीकेज और आग लगने के हादसों पर प्रभावी रोक लगेगी।

• सटीक बिलिंग और निर्बाध आपूर्ति: डेटा रिपोर्टिंग अनिवार्य होने से कंपनियों को गैस आपूर्ति और मीटरिंग से जुड़ी सभी जानकारियां बोर्ड के साथ साझा करनी होंगी, जिससे मनमाने बिलों पर लगाम लगेगी।

• शिकायतों का त्वरित निपटारा: चूंकि लापरवाही साबित होने पर लाखों-करोड़ों के जुर्माने का जोखिम है, इसलिए गैस कंपनियों के ग्राहक सेवा और आपातकालीन रिस्पॉन्स वाहन (ERVs) अब किसी भी शिकायत पर बिजली की गति से हरकत में आएंगे।

पीएनजीआरबी का यह सख्त कदम भारत के तेल और गैस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के समकक्ष खड़ा करने और ऊर्जा कंपनियों को केवल मुनाफे के बजाय नागरिक सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार साबित होगा।