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राजधानी दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों के लगातार जारी प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने देश की परीक्षा प्रणाली को लीक-प्रूफ और पारदर्शी बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच शुक्रवार को NTA के 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, बर्खास्त किए गए कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी मामला (Case) भी दर्ज किया जा सकता है। इससे ठीक एक दिन पहले सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शिक्षा मंत्रालय के दो वरिष्ठ सचिवों का तबादला कर दिया था।
NTA का पूरी तरह से होगा पुनर्गठन
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई NTA के भीतर जवाबदेही तय करने और एजेंसी के पूर्ण पुनर्गठन (Reorganization) का हिस्सा है। हाल के दिनों में कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के कारण परीक्षा एजेंसी की विश्वसनीयता पर भारी संकट खड़ा हो गया था। सरकार अगले महीने तक NTA के पुनर्गठन की पूरी योजना को लागू करने की तैयारी में है ताकि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा फिर से कायम किया जा सके।
बाहरी एजेंसियों (Outsourcing System) पर कसने जा रहा है शिकंजा
NTA की कार्यप्रणाली में सुधार का सबसे बड़ा फोकस उसके आउटसोर्सिंग मॉडल को बदलना है। फिलहाल परीक्षा आयोजित कराने, प्रश्नपत्र छापने से लेकर डेटा मैनेजमेंट तक के कई अहम कार्य बाहरी प्राइवेट एजेंसियों के जरिए कराए जाते हैं।
सूत्रों का कहना है कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की सिफारिशों के आधार पर इस पूरे आउटसोर्सिंग प्रोसेस में बड़े बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत बाहरी एजेंसियों पर कड़ी प्रशासनिक और तकनीकी निगरानी रखी जाएगी ताकि भविष्य में सेंधमारी की कोई गुंजाइश न रहे।
पूरी तरह ‘लीक-प्रूफ’ परीक्षा प्रणाली बनाने पर जोर
देशभर में फैली भारी नाराजगी और छात्रों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार अब तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कई कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल कर रही है। NTA में पारदर्शिता, क्षमता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) वर्तमान में देश भर में JEE Main, NEET, CUET समेत 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराती है। सरकार का मानना है कि इन कठोर फैसलों से परीक्षा व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित बनेगी और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।