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Khet Talab Yojana 2026: अन्नदाता किसानों को सिंचाई की समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाने, गिरते भूजल स्तर को सुधारने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की ‘खेत तालाब योजना’ (Khet Talab Yojana 2026-27) किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (Per Drop More Crop) घटक के तहत संचालित इस योजना में पात्र किसानों को अपने खेत में वर्षा जल संचयन हेतु तालाब खुदवाने पर कुल निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान (Subsidy) प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तालाब से फसलों की सिंचाई करने के लिए इलेक्ट्रिक या डीजल पंपसेट खरीदने पर भी सरकार की ओर से 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। लखनऊ, बरेली, लखीमपुर खीरी और संतकबीर नगर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर ऑनलाइन टोकन बुकिंग शुरू कर दी गई है।
कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लघु खेत तालाब का मानक आकार 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा निर्धारित किया गया है। इस आकार के एक तालाब के निर्माण की कुल अनुमानित लागत ₹1,05,000 तय की गई है, जिस पर सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम ₹52,500 की सब्सिडी सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जबकि शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी। बड़े तालाब (35×30×3 मीटर) के लिए लागत ₹2,28,400 और अनुदान ₹1,14,200 निर्धारित है। अनुदान राशि का भुगतान पारदर्शी तरीके से दो किस्तों में किया जाता है—तालाब की खुदाई का कार्य पूरा होने और जियो-टैगिंग सत्यापन के बाद स्वीकृत अनुदान की 75 प्रतिशत राशि पहली किस्त में जारी की जाती है, और पक्का इनलेट (Inlet) व आउटलेट कार्य पूर्ण होने के बाद शेष 25 प्रतिशत राशि दूसरी किस्त में दी जाती है।
खेत तालाब योजना केवल बारिश के पानी को सहेजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की आय दोगुनी करने का एक सशक्त माध्यम भी बन रही है। खेत में बने इस तालाब में साल भर पानी उपलब्ध रहने से किसान रबी और खरीफ दोनों फसलों की समय पर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे ट्यूबवेल, डीजल और बिजली पर होने वाला हजारों रुपये का खर्च बचता है। इसके अलावा किसान इस तालाब में मछली पालन (Fish Farming), सिंघाड़े की खेती, मखाना उत्पादन और मोती की खेती करके एक ही खेत से हर साल लाखों रुपये की अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। यह तालाब खेत से मिट्टी के कटाव को रोकने और पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करने में भी बेहद मददगार साबित होता है।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी स्थायी निवासी भूमिधर किसान उठा सकते हैं, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि (खसरा-खतौनी) दर्ज है। कुल लक्ष्य में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। योजना के नियमों के तहत आवेदक किसान के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation System जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप सेट) स्थापित होना या उद्यान विभाग के माध्यम से इसे लगवाने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध करना अनिवार्य है, जिस पर उद्यान विभाग द्वारा 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। आवेदन करने के लिए किसान के पास फार्मर आईडी (किसान पंजीकरण संख्या), आधार कार्ड, जमीन की खसरा-खतौनी की प्रति, सक्रिय बैंक पासबुक की कॉपी, घोषणा पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।
योजना में लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ या ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, और चूंकि प्रत्येक जिले में लक्ष्य सीमित होते हैं, इसलिए इच्छुक किसानों को जल्द आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ‘खेत तालाब योजना’ के बुकिंग लिंक पर क्लिक करें और अपनी किसान पंजीकरण संख्या (Farmer ID) दर्ज करके लॉगिन करें। आवेदन फॉर्म में भूमि का विवरण और तालाब के आकार का चयन करने के बाद निर्धारित ₹1,000 की टोकन मनी ऑनलाइन माध्यम से जमा करें। टोकन कन्फर्म होने के बाद खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करें। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए किसान अपने जिले के भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय या कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 7839883134 पर संपर्क कर सकते हैं।