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दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती दो प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पुष्टि की है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील (Bilateral Trade Deal) के पहले चरण (First Tranche) को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है और अब यह समझौता विधिक प्रारूप यानी कानूनी ड्राफ्टिंग (Legal Drafting) के दौर में पहुंच चुका है। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच पिछले कई महीनों से चल रही सघन व्यापार वार्ता के बाद इस पहले हिस्से पर बनी सहमति ने दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वाणिज्यिक और निर्यातक हलकों से लेकर मुंबई और दिल्ली के कॉरपोरेट गलियारों तक इस घटनाक्रम को भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि निर्यात के लिए बेहद उत्साहजनक माना जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत केवल समझौते पर दस्तखत करने की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योगों के हितों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी लाभ की अनिवार्य शर्त पूरी होने के बाद ही इसे धरातल पर लागू किया जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दोनों देशों की वार्ता टीमों ने अपनी चेकलिस्ट में शामिल सबसे जटिल और बड़े बुनियादी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को बंद करने के बेहद करीब हैं और वर्तमान में कानूनी बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस प्रगति पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी नई दिल्ली में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच पर मुहर लगाते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के मुख्य और बड़े बिंदुओं पर व्यापक सहमति बन चुकी है। उन्होंने वार्ता की प्रगति को उल्लेखनीय बताते हुए विश्वास जताया कि दोनों रणनीतिक साझेदार जल्द ही इस पहले चरण के समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने की स्थिति में होंगे।
व्यापार समझौते के पहले चरण पर सहमति बनने के बावजूद भारत ने अपने रुख में पूरी तरह दृढ़ता और स्पष्टता बनाए रखी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह द्विपक्षीय समझौता तभी पूरी तरह लागू किया जाएगा जब भारत को अमेरिकी बाजार में अपने अन्य समकक्ष और प्रतिस्पर्धी देशों (Peer & Competitor Countries) की तुलना में टैरिफ के स्तर पर बराबरी या उनसे बेहतर प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल होगी। भारत का सीधा तर्क है कि अमेरिकी बाजार में केवल औपचारिक प्रवेश पाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको या अन्य एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क (Import Tariffs) अधिक अनुकूल होने चाहिए। जब तक भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में स्पष्ट टैरिफ सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता की कानूनी गारंटी नहीं मिलती, तब तक समझौते को अंतिम रूप से प्रभावी नहीं माना जाएगा।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की शुरुआत टैरिफ संबंधी विवादों को सुलझाने, गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को समाप्त करने और दोनों पक्षों के लिए बाजार पहुंच को सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ हुई थी। इस वार्ता में अमेरिका द्वारा कुछ वस्तुओं पर लगाए जाने वाले नियमों और सेक्शन 301 (Section 301 Investigation) के तहत चलने वाली जांच प्रक्रियाओं के संभावित प्रभावों पर भी भारतीय वार्ताकारों की पैनी नजर बनी हुई है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी समझौते के बाद अमेरिकी विनियामक एजेंसियां भारतीय फार्मा, आईटी सेवाओं और कृषि उत्पादों पर अनावश्यक तकनीकी या स्वच्छता संबंधी अड़ंगे न लगा सकें। इसके अलावा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में गैर-बाजार आधारित गतिविधियों और जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता (Excess Capacity) के चलते वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले दबावों से निपटने के लिए भी साझा रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ भारत एक मजबूत व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) बनाए हुए है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करते हुए वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर (लगभग 48 लाख करोड़ रुपये) के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। पहले चरण की डील फाइनल होने से भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों—जैसे रत्न एवं आभूषण, कपड़ा उद्योग, ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और आईटी कंसल्टिंग—को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, अमेरिका के लिए भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में उन्नत मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, एयरोस्पेस उपकरण और उच्च-तकनीकी ऊर्जा समाधानों की आपूर्ति के नए रास्ते खुलेंगे।
भारत इस समय न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ (EU), कनाडा और ब्रिटेन जैसे कई अन्य प्रमुख विकसित बाजारों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय वार्ता कर रहा है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि यूरोपीय संघ के साथ एफटीए बातचीत बहुत उन्नत स्तर पर है और इसे आगामी महीनों में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। दुनिया भर की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ भारत के साथ व्यापक व्यापारिक समझौते करने के लिए आगे आना यह साबित करता है कि वैश्विक सप्लाई चेन के पुनर्गठन और चीन-प्लस-वन (China+1) रणनीति के दौर में भारत एक अपरिहार्य, भरोसेमंद और मजबूत विनिर्माण एवं उपभोग केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है।