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भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड रूम से इस वक्त की सबसे बड़ी बैंकिंग खबर सामने आ रही है। बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन के अगले कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने से अनिच्छा जताने के बाद, बैंक के निदेशक मंडल ने नए नेतृत्व की तलाश को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया है। शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए नए एमडी और सीईओ पद के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को औपचारिक मंजूरी हेतु प्रेषित कर दिए गए हैं। यह प्रस्ताव तीन साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए तैयार किया गया है, जिस पर देश के केंद्रीय बैंक की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने नियामक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए वरीयता क्रम (ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस) के आधार पर दो नामों का चयन कर केंद्रीय बैंक को सौंपा है। बैंक की आधिकारिक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, उम्मीदवारों के नाम के साथ-साथ उनके प्रस्तावित पारिश्रमिक, भत्तों और सेवा शर्तों का पूरा विवरण भी रिजर्व बैंक को भेजा गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत देश के किसी भी वाणिज्यिक बैंक में शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कदम बैंक के वरिष्ठ नेतृत्व ढांचे में एक सहज, पारदर्शी और व्यवस्थित उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे विलय के बाद बैंक की स्थिरता और विकास की रफ्तार पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।
नेतृत्व पुनर्गठन के तहत बोर्ड ने बैंक के सबसे पुराने और अनुभवी स्तंभों में से एक जिम्मी टाटा को तीन साल की अवधि के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (होल-टाइम डायरेक्टर) यानी कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में पदोन्नत करने का अहम प्रस्ताव रखा है। जिम्मी टाटा का एचडीएफसी बैंक के साथ नाता स्थापना के दौर से रहा है और वे साल 1994 से संस्थान की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में वे बैंक के चीफ क्रेडिट ऑफिसर (मुख्य ऋण अधिकारी) के रूप में कार्यरत हैं और बैंक की लोन बुक की गुणवत्ता को मजबूत बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका रही है। इससे पहले साल 2013 में उन्हें चीफ रिस्क ऑफिसर (मुख्य जोखिम अधिकारी) नियुक्त किया गया था, जबकि वे बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग वर्टिकल का भी कई वर्षों तक सफल नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी यह नियुक्ति भी भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम अनुमति के अधीन होगी।
बोर्ड की बैठक में एक और प्रमुख निर्णय लेते हुए अनुभवी बैंकर वी. श्रीनिवास रंगन को पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक के पद पर दोबारा नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। उनके नए कार्यकाल की अवधि 23 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2027 तक एक वर्ष के लिए प्रस्तावित की गई है। श्रीनिवास रंगन वर्तमान में बैंक के रणनीतिक और प्रशासनिक स्तंभों का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके विस्तृत पोर्टफोलियो में मानव संसाधन (एचआर), कॉरपोरेट कानूनी मामले, समूह स्तर की निगरानी और कंपनी सेक्रेटेरियल कार्यों के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी (साइबर सुरक्षा), नैतिकता (एथिक्स) तथा धोखाधड़ी एवं सतर्कता (विजिलेंस) से जुड़े अतिसंवेदनशील विभाग शामिल हैं। उनके इस विस्तार से शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी।
संस्थागत निगरानी को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने एक अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशक (होल-टाइम डायरेक्टर) का नया पद सृजित करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए पद के अस्तित्व में आने के बाद एमडी और सीईओ के अलावा बैंक में पूर्णकालिक निदेशकों की कुल संख्या बढ़कर चार हो जाएगी। बैंक प्रबंधन के मुताबिक, इस अतिरिक्त पद को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एर्गो जैसी विभिन्न सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज) के बीच बेहतर रणनीतिक तालमेल स्थापित करना और एकीकृत कॉरपोरेट गवर्नेंस को सशक्त करना है। इसके साथ ही बैंक में भविष्य की जरूरतों के लिए एक मजबूत लीडरशिप पाइपलाइन तैयार करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। बोर्ड ने तय किया है कि इस नए पद पर नियुक्ति का निर्णय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद आने वाले नए एमडी और सीईओ के साथ व्यापक विचार-विमर्श और सहमति के आधार पर ही लिया जाएगा।
एचडीएफसी लिमिटेड के ऐतिहासिक रिवर्स मर्जर के बाद से ही बैंक के शीर्ष नेतृत्व और परिचालन दक्षता पर वैश्विक निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है। शशिधर जगदीशन के सफल कार्यकाल के बाद नए एमडी और सीईओ की ताजपोशी बैंक के भविष्य के शेयर प्रदर्शन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) और डिपॉजिट ग्रोथ की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। बोर्ड द्वारा आंतरिक और अनुभवी चेहरों को आगे बढ़ाने तथा आरबीआई को समय रहते उत्तराधिकार योजना सौंपने के इस कदम को वित्तीय विश्लेषक एक सकारात्मक और परिपक्व कॉरपोरेट कदम मान रहे हैं। बैंक ने दोहराया है कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी प्रस्तावित नियुक्तियां और संगठनात्मक फेरबदल जरूरी वैधानिक और विनियामक स्वीकृतियां मिलने के उपरांत ही प्रभावी होंगे।