H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन की नई सख्त पॉलिसी, निशाने पर 2 लाख से अधिक विदेशी वर्कर

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से ही अप्रवासन नीतियों और खासकर विदेशी कामगारों को लेकर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) और अमेरिकी नागरिकता एवं आप्रवासन सेवा (USCIS) द्वारा एक नए और कड़े प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। इस नई नीति के दायरे में हर साल लगभग 2 लाख से अधिक विदेशी वर्कर्स के वीजा एक्सटेंशन और उनके नवीनीकरण के मामले आने की आशंका जताई जा रही है। इस बदलाव से मुख्य रूप से उन कुशल पेशेवरों पर तलवार लटक गई है जो अमेरिका में आईटी, तकनीकी क्षेत्रों और अन्य विशेष योग्यताओं (Specialty Occupations) के तहत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। आइए इस पूरी नीतिगत हलचल और इसके दूरगामी प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।

क्या है DHS का नया प्रस्ताव और क्यों खत्म की जा रही है ‘डिफरेंस’ नीति

अब तक की व्यवस्था के अनुसार, जब कोई अमेरिकी कंपनी अपने किसी मौजूदा विदेशी कर्मचारी (चाहे वह H-1B, L-1, O-1 या अन्य श्रेणियों के तहत हो) के वीजा का विस्तार यानी एक्सटेंशन के लिए आवेदन करती थी, तो USCIS अधिकारी आमतौर पर पिछली बार दी गई मंजूरी को ही आधार मानकर आगे बढ़ते थे। इसे ‘डिफरेंस’ (Deference) नीति कहा जाता था, जिसके तहत यदि कर्मचारी और नियोक्ता वही रहते थे और परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता था, तो पुराने अप्रूवल को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस नए प्रस्ताव के तहत इस नियम को हटाने की तैयारी है। यदि यह प्रस्ताव पूरी तरह लागू हो जाता है, तो अप्रवासन अधिकारियों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे हर बार वीजा रिन्यूअल के वक्त शुरुआती दस्तावेजों और पात्रता की नए सिरे से गहन जांच करें, भले ही कर्मचारी का पद और कंपनी दोनों वही हों।

2 लाख से ज्यादा विदेशी वर्कर होंगे सीधे तौर पर प्रभावित

सरकारी आंकड़ों और इमिग्रेशन फर्मों के अनुमान के मुताबिक, इस नए बदलाव से हर साल लगभग 2,08,429 से अधिक वीजा याचिकाओं पर सीधा असर पड़ सकता है। इसमें केवल H-1B वीजा ही नहीं, बल्कि L-1, O-1, TN और E जैसी अन्य प्रमुख गैर-आप्रवासी कार्य वीजा श्रेणियां भी शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि इस नीति के कारण वीजा एक्सटेंशन की प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी हो जाएगी। अधिकारियों द्वारा बार-बार अतिरिक्त दस्तावेजों (Requests for Evidence – RFEs) की मांग किए जाने की संभावना है, जिससे न केवल नियोक्ताओं की प्रशासनिक परेशानी बढ़ेगी बल्कि विदेशी कर्मचारियों के बीच नौकरी की अनिश्चितता और मानसिक तनाव भी काफी बढ़ जाएगा।

अमेरिकी कंपनियों और टेक सेक्टर पर क्या पड़ेगा इसका असर

ट्रंप प्रशासन का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब देश के भीतर स्थानीय अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करने और विदेशी श्रम पर निर्भरता घटाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इससे पहले प्रशासन द्वारा कई बड़ी टेक कंपनियों और आउटसोर्सिंग फर्मों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है तथा ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से जुड़े नियमों को भी कड़ा किया गया है। हालांकि छोटी और मध्यम श्रेणी की अमेरिकी कंपनियां, जो अपनी तकनीकी और विशेष जरूरतों के लिए बड़ी संख्या में विदेशी प्रोफेशनल्स पर निर्भर करती हैं, वे इस नीति को लेकर खासी चिंतित हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की कड़े नियमों से अमेरिका में कुशल प्रतिभाओं को रोकना और उन्हें बनाए रखना काफी कठिन हो जाएगा।

भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बढ़ती चुनौतियां और आगे की राह

चूंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभ उठाने वाले और इससे प्रभावित होने वाले पेशेवर भारत से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए अमेरिका का यह नया प्रस्ताव भारतीय आईटी समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। वीजा नियमों के बार-बार बदलते पैमानों और एक्सटेंशन में मिलने वाली संभावित बाधाओं के कारण अमेरिका में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं और पहले से वहां काम कर रहे अनुभवी लोगों को कड़े प्रशासनिक दौर से गुजरना होगा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इन तमाम बदलावों का उद्देश्य अप्रवासन प्रणाली में पारदर्शिता लाना और किसी भी प्रकार के संभावित दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह नीति विदेशी कामगारों के लिए राह को बेहद कठिन बनाने जा रही है।