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त्योहारी सीजन के बीच आम और गरीब परिवारों को रसोई के बजट में बड़ी राहत देते हुए ‘मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर योजना’ की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में यह धनराशि ट्रांसफर की। इस दूसरी किस्त के तहत दिल्ली के कुल 15,45,994 पात्र राशन कार्डधारक परिवारों के खातों में लगभग ₹141.88 करोड़ की राशि भेजी गई है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को साल में दो बार—पहली किस्त होली पर और दूसरी किस्त दिवाली के अवसर पर—एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2026 में होली के मौके पर पहली किस्त जारी होने के बाद अब नवंबर में दिवाली की यह दूसरी किस्त जारी होने से लाखों गृहणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं।
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को मिलने वाली राशि दो अलग-अलग श्रेणियों में निर्धारित की गई है, जिसे लेकर लाभार्थियों के बीच अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। सरकारी आंकड़ों और विभागीय नियमों के अनुसार, सामान्य राशन कार्डधारक (Non-PMUY) परिवारों को एक घरेलू 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की पूरी बाजार कीमत के बराबर यानी पूरे ₹942 सीधे बैंक खाते में भेजे गए हैं। दूसरी ओर, जिन परिवारों के पास पहले से केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) का कनेक्शन है, उनके बैंक खाते में राज्य सरकार की ओर से ₹642 ट्रांसफर किए गए हैं। इसके पीछे का गणित बेहद स्पष्ट है: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी अलग से सीधे बैंक खाते में मिलती है। इस प्रकार राज्य सरकार के ₹642 और केंद्र सरकार की ₹300 की सब्सिडी को मिलाकर उज्ज्वला परिवारों को भी कुल ₹942 का पूरा लाभ मिल जाता है और उनका सिलेंडर शत-प्रतिशत मुफ्त पड़ता है। जारी की गई इस दूसरी किस्त में 1,24,964 परिवार उज्ज्वला श्रेणी के और 14,21,030 परिवार सामान्य राशन कार्ड श्रेणी के शामिल हैं।
दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल का लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के तहत लाभार्थी महिला पहले अपनी गैस एजेंसी से सामान्य बाजार मूल्य का भुगतान करके सिलेंडर की डिलीवरी लेती हैं, जिसके बाद राज्य सरकार और केंद्र की सब्सिडी मिलाकर पूरी रिफिल राशि उनके आधार लिंक बैंक खाते में वापस (Reimburse) भेज दी जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ‘दीपम 2.0’ योजना और महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत भी पात्र परिवारों को सालाना तीन मुफ्त गैस सिलेंडर की सहायता प्रदान की जा रही है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न-आय वर्ग के परिवारों को धुएं से मुक्ति दिलाना और महंगाई के दौर में रसोई के खर्च का बोझ कम करना है।
यदि आप दिल्ली के वैध राशन कार्डधारक हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में ₹642 या ₹942 की दूसरी किस्त पहुंची है या नहीं, तो इसे जांचने के कई आसान तरीके हैं। चूंकि सरकार ने यह राशि आधार-आधारित एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग के जरिए परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी है, इसलिए सबसे पहले अपने बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए एसएमएस (SMS) की जांच करें। इसके अतिरिक्त आप अपने बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay या Paytm) से बैलेंस चेक कर सकते हैं या अपनी बैंक शाखा में जाकर पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। जो उपभोक्ता ऑनलाइन स्टेटस देखना चाहते हैं, वे केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल pfms.nic.in पर जाकर ‘DBT Status Tracker’ के माध्यम से भी अपने आधार या बैंक खाता संख्या के जरिए सरकारी भुगतान की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
कई बार पात्र होने के बावजूद तकनीकी कारणों से लाभार्थियों के खाते में योजना की किस्त अटक जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिल रहा है जिनके पास सक्रिय राशन कार्ड है, वैध घरेलू एलपीजी या पीएनजी (PNG) कनेक्शन मौजूद है और जिनका बैंक खाता आधार कार्ड व एनपीसीआई (DBT) से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए अपनी गैस एजेंसी के माध्यम से बायोमेट्रिक आधार e-KYC पूरा करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके परिवार का राशन कार्ड सक्रिय है और फिर भी दूसरी किस्त खाते में नहीं आई है, तो तुरंत अपने बैंक में जाकर डीबीटी (DBT) स्टेटस सक्रिय करवाएं और अपनी संबंधित गैस एजेंसी (Indane, HP Gas या Bharatgas) पर जाकर आधार सीडिंग व केवाईसी की पुष्टि अवश्य करें।