girls globe
देशभर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य अंशदान के लिए तय वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की दिशा में नीतिगत मुहर लगने के बाद पेंशन संरचना में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस फैसले का सीधा और सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) पर पड़ा है, जिसके तहत मिलने वाली अधिकतम मासिक पेंशन अब ₹7,500 की पुरानी सीमा को पार करते हुए सीधे ₹12,500 प्रति माह तक पहुंच सकती है। वर्ष 2014 के बाद से यह पहला अवसर है जब केंद्र सरकार ने संगठित कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा को आधुनिक महंगाई और जीवन-यापन की वास्तविक लागत के अनुरूप ढालने का इतना बड़ा नीतिगत फैसला लिया है।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों में काम करने वाले लाखों निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब तक स्थिति यह थी कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 या ₹1,00,000 भी था, तब भी वैधानिक रूप से उसका पेंशन अंशदान केवल ₹15,000 की ऊपरी सीमा पर ही सीमित रखा जाता था। इसके चलते दशकों तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी रिटायरमेंट के समय हाथ में आने वाली पेंशन की राशि अत्यंत सीमित रह जाती थी। सरकार के इस कदम ने न केवल सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत किया है, बल्कि आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम करने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों को वृद्धावस्था में एक सम्मानजनक वित्तीय संबल देने की ठोस नींव रख दी है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली पेंशन कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक तयशुदा और पारदर्शी फॉर्मूले पर आधारित होती है। ईपीएस नियमों के अनुसार मासिक पेंशन की गणना के लिए पेंशन योग्य वेतन को कुल पेंशन योग्य सेवा वर्षों से गुणा किया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को 70 से विभाजित किया जाता है। यहाँ पेंशन योग्य वेतन का अर्थ कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले के अंतिम 60 महीनों (5 वर्षों) का औसत मूल वेतन और महंगाई भत्ता होता है, जिसे कानूनी तौर पर अधिकतम वेतन सीमा तक सीमित रखा जाता है। वहीं पेंशन योग्य सेवा में अधिकतम 35 वर्षों की सेवा को ही मान्यता दी जाती है, जिसमें 20 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार योगदान देने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 2 वर्ष का अतिरिक्त बोनस वेटेज मिलता है।
पुरानी व्यवस्था के तहत जब अधिकतम वेतन सीमा ₹15,000 थी, तब 35 वर्ष की पूर्ण सेवा पूरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए अधिकतम पेंशन की गणना ₹15,000 गुना 35 भाग 70 के आधार पर की जाती थी, जिससे अधिकतम राशि ₹7,500 प्रति माह निकलती थी। अब जब इस सीमा को संशोधित करके ₹25,000 कर दिया गया है, तो यही गणित पूरी तरह बदल गया है। नए नियमों के अंतर्गत ₹25,000 गुना 35 भाग 70 करने पर सीधे ₹12,500 प्रति माह की निश्चित पेंशन निकल कर सामने आती है। यदि किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी की है, तो 2 वर्ष के वेटेज के साथ उसकी पेंशन सेवा 22 वर्ष मानी जाएगी और नए वेतनमान पर उसकी मासिक पेंशन ₹4,714 से बढ़कर लगभग ₹7,857 प्रति माह हो जाएगी, जो कि सीधे तौर पर 66.6 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि को दर्शाती है।
सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भारी उछाल आएगा, वहीं दूसरी ओर वर्तमान में मिलने वाली मासिक टेक-होम सैलरी यानी इन-हैंड वेतन में कुछ कटौती दर्ज की जाएगी। ईपीएफ नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी का 12 प्रतिशत अंशदान उसके मूल वेतन से सीधे कटकर प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। अब तक जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹15,000 से अधिक था, लेकिन कंपनी उन्हें वैधानिक सीमा पर ही रखती थी, उनका पीएफ डिडक्शन ₹1,800 प्रति माह कटता था। वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000 होने के बाद अब 12 प्रतिशत की दर से यह कटौती अधिकतम ₹3,000 प्रति माह होगी, जिसका अर्थ यह है कि कर्मचारी की जेब से हर महीने ₹1,200 अतिरिक्त कटेंगे और उसकी इन-हैंड सैलरी में इतनी ही कमी आएगी।
कंपनी या नियोक्ता के अंशदान के स्तर पर भी बड़ा फेरबदल हुआ है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कुल 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन फंड (EPS) में जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। पुरानी व्यवस्था में कंपनी का पेंशन फंड में अधिकतम योगदान केवल ₹1,250 प्रति माह होता था, जो अब ₹25,000 के आधार पर बढ़कर ₹2,082.50 प्रति माह हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी के हिस्से से ₹832.50 की अतिरिक्त राशि हर महीने कर्मचारी के पेंशन खाते में स्थानांतरित होगी। हालांकि इससे ईपीएफ के एकमुश्त फंड में जाने वाली मासिक राशि में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन इसके बदले में कर्मचारी को जीवनभर के लिए एक बड़ा, सुरक्षित और गारंटीड पेंशन फंड मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा और गाजियाबाद के चमड़ा व इंजीनियरिंग क्लस्टरों से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर कपड़ा उद्योग और गुजरात के सूरत टेक्सटाइल हब तक, इस फैसले का व्यापक प्रभाव उद्योग जगत की बैलेंस शीट पर देखने को मिल रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के संगठनों का कहना है कि वेतन सीमा ₹25,000 होने से नियोक्ताओं पर कर्मचारियों के मिलान अंशदान (Matching Contribution) का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। विशेष रूप से उन कंपनियों पर जिनकी वर्कफोर्स बड़ी है और जो ₹15,000 से ₹25,000 के वेतन स्लैब में कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। उद्योगों का मानना है कि इससे उनकी परिचालन लागत में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
दूसरी ओर, बड़े कॉरपोरेट घरानों और आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत किया है। मानव संसाधन विशेषज्ञों और ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में युवाओं को नौकरी में टिके रहने के लिए बेहतर रिटायरमेंट लाभों की सख्त आवश्यकता थी। उच्च पेंशन की गारंटी मिलने से निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, जॉब स्विच करने की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक लगाम लगेगी और वर्कफोर्स में वित्तीय स्थायित्व की भावना प्रबल होगी। संगठित क्षेत्र की यूनियनें इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में एक साहसिक और प्रगतिशील कदम मान रही हैं।
इस नए संशोधन के बाद देश के 75 लाख से अधिक मौजूदा ईपीएस-95 पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उनकी पेंशन भी कल से बढ़कर ₹12,500 हो जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह नई गणना केवल उन कर्मचारियों पर सीधे लागू होगी जो वर्तमान में सेवा में हैं और जो संशोधित सीमा पर अपना अंशदान जमा करेंगे। चूंकि पेंशन की राशि अंतिम 60 महीनों के औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर निकाली जाती है, इसलिए ₹12,500 की पूरी और अधिकतम पेंशन का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अगले पांच वर्षों तक लगातार ₹25,000 की नई सीमा पर अपना और कंपनी का अंशदान जमा करवाएंगे। जो कर्मचारी अगले एक या दो साल में रिटायर होने वाले हैं, उनकी पेंशन आनुपातिक (Pro-rata) आधार पर तय होगी जिसमें पुराने और नए दोनों अंशदानों का औसत निकाला जाएगा।
पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व कर्मचारियों के लिए उनकी पेंशन उनके सेवाकाल के समय प्रभावी नियमों और तत्कालीन वेतन सीमा के आधार पर स्थायी रूप से तय की जा चुकी है। उन्हें इस संशोधन का कोई स्वचालित या पूर्वव्यापी (Retrospective) लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, वरिष्ठ पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 या ₹7,500 करने और महंगाई राहत (DR) से जोड़ने की जो समानांतर मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार अलग से विचार कर रही है। इसके साथ ही, एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलने वाले निःशुल्क जीवन बीमा कवर की सीमा भी वेतन सीमा बढ़ने के कारण स्वतः बढ़कर कर्मचारियों के परिवारों को विपत्ति के समय और अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।