DICGC को लेकर क्या है RBI का नियम? बैंक डूबा तो कितने पैसे मिलेंगे और कितने डूब जाएंगे; जानें केंद्रीय बैंक का पूरा गणित

वित्तीय बाजार में बैंक संकट, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और धोखाधड़ी के मामलों को लेकर आम खाताधारकों के मन में अक्सर यह भय रहता है कि यदि उनका बैंक दिवालिया हो गया या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उस पर मोराटोरियम लगा दिया, तो उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई का क्या होगा। इस आशंका को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) देश के सभी कमर्शियल और सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं को कानूनी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत सरकार और केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार, देश के प्रत्येक बैंक जमाकर्ता को बैंक के दिवालिया या परिसमापन (Liquidation) की स्थिति में अधिकतम ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का गारंटीड बीमा कवर मिलता है। यह सीमा मूलधन (Principal) और उस पर अर्जित ब्याज (Interest) दोनों को मिलाकर तय की जाती है।

डीआईसीजीसी देश में संचालित लगभग सभी प्रकार के बैंकिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से कवर करता है:

• शामिल बैंक: सभी सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक, निजी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), विदेशी बैंक (भारत में स्थित शाखाएं), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) और राज्य, केंद्रीय व प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक (Urban Co-operative Banks)।

• शामिल खाते: एक बैंक में ग्राहक द्वारा रखे गए सभी प्रकार के जमा खाते—बचत खाता (Savings Account), चालू खाता (Current Account), सावधि जमा (Fixed Deposit – FD) और आवर्ती जमा (Recurring Deposit – RD) इसके तहत सुरक्षित होते हैं।

• क्या शामिल नहीं है? गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार के शेयर, सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) इस बीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आरबीआई के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा सुरक्षा का नियम “प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक” (Per Depositor, Per Bank) के आधार पर काम करता है। चाहे आपके एक ही बैंक की कई शाखाओं में अलग-अलग खाते क्यों न हों, वे सभी एक साथ जोड़े जाते हैं:

परिदृश्य (Scenario)	मूलधन जमा	अर्जित ब्याज	बैंक में कुल राशि	DICGC द्वारा मिलने वाली रकम	डूबने वाली राशि (नुकसान)
केस 1: ₹5 लाख से कम	₹3,00,000	₹25,000	₹3,25,000	₹3,25,000 (पूरी रकम)	₹0
केस 2: ठीक सीमा पर	₹4,70,000	₹30,000	₹5,00,000	₹5,00,000 (पूरी रकम)	₹0
केस 3: ₹5 लाख से अधिक	₹6,00,000	₹50,000	₹6,50,000	₹5,00,000 (अधिकतम)	₹1,50,000
केस 4: ₹10 लाख की बड़ी जमा	₹10,00,000	₹80,000	₹10,80,000	₹5,00,000 (अधिकतम)	₹5,80,000

(निष्कर्ष: यदि आपकी कुल जमा राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो संकट की स्थिति में आपको तुरंत ₹5 लाख ही मिलेंगे। शेष बची हुई राशि बैंक की संपत्ति बेचकर लिक्विडेटर द्वारा भविष्य में मिलने पर ही आनुपातिक रूप से लौटाई जाती है।)

कई खाताधारक यह सोचते हैं कि यदि उन्होंने एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में खाते खोल रखे हैं, तो हर शाखा पर अलग से ₹5 लाख का कवर मिलेगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है।

• उदाहरण के लिए, यदि आपका ‘बैंक A’ की मुख्य शाखा में ₹3 लाख का सेविंग्स अकाउंट है और उसी ‘बैंक A’ की दूसरी शाखा में ₹4 लाख की एफडी है, तो आपकी कुल जमा ₹7 लाख मानी जाएगी।

• ऐसे में बैंक संकट में आने पर आपको दोनों शाखाओं को मिलाकर कुल मिलाकर केवल अधिकतम ₹5 लाख ही मिलेंगे, और बाकी ₹2 लाख जोखिम के दायरे में चले जाएंगे।

डीआईसीजीसी के नियमों के अनुसार, अलग-अलग स्वामित्व क्षमता (Right and Capacity) में रखे गए खातों को स्वतंत्र माना जाता है:

1. अलग-अलग बैंकों में खाता: यदि आपने ‘बैंक A’ में ₹5 लाख और ‘बैंक B’ में ₹5 लाख जमा कर रखे हैं, तो दोनों बैंकों पर अलग-अलग ₹5-5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। यदि दोनों बैंक संकट में आते हैं, तो आपकी पूरी ₹10 लाख की पूंजी 100% सुरक्षित रहेगी।

2. व्यक्तिगत बनाम संयुक्त खाता (Joint Account):

   • ‘श्रीमान X’ के नाम पर व्यक्तिगत बचत खाता: अलग से ₹5 लाख तक सुरक्षित।

   • ‘श्रीमान X और श्रीमती Y’ के नाम का संयुक्त खाता (जिसमें X प्रथम नाम हैं): इस संयुक्त खाते को अलग कानूनी इकाई माना जाएगा और इस पर अलग से ₹5 लाख तक का कवर मिलेगा।

   • ‘श्रीमती Y और श्रीमान X’ के नाम का संयुक्त खाता (जिसमें Y प्रथम नाम हैं): नाम के क्रम में बदलाव होने पर इसे भी एक भिन्न क्षमता माना जाता है और इस पर भी अलग से ₹5 लाख का कवर मिलता है।

3. पार्टनरशिप या ट्रस्टी खाता: किसी फर्म के प्रोप्राइटर, पार्टनर या ट्रस्टी के रूप में रखे गए खातों को व्यक्तिगत खाते से अलग मानकर अलग से ₹5 लाख का सुरक्षा चक्र दिया जाता है।

पहले बैंक के लिक्विडेशन या कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में कई साल लग जाते थे, जिससे आम जमाकर्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन संसद द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम लागू किए जाने के बाद अब भुगतान की समयसीमा को सख्त बना दिया गया है:

• पहला 45 दिन: बैंक पर आरबीआई द्वारा मोराटोरियम या निकासी प्रतिबंध (Directions) लगाए जाने के पहले 45 दिनों के भीतर बैंक प्रबंधन को सभी जमाकर्ताओं के दावों और खातों की सूची तैयार कर डीआईसीजीसी को सौंपनी होती है।

• अगले 45 दिन: डीआईसीजीसी दावों की जांच और सत्यापन कर अगले 45 दिनों के भीतर पात्र जमाकर्ताओं के सीधे बैंक खातों में ₹5 लाख तक की अंतरिम बीमा राशि ट्रांसफर कर देता है।

• यानी बैंक पर पाबंदी लगने के अधिकतम 90 दिनों (3 महीने) के भीतर पीड़ित खाताधारकों को उनकी सुरक्षित राशि वापस मिल जाती है।

कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि इस बीमा के लिए उनके खाते से कोई चार्ज काटा जाता है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जमाकर्ताओं से इस बीमा के लिए एक भी रुपया नहीं लिया जाता।

• इसका पूरा प्रीमियम (वर्तमान में प्रति ₹100 जमा पर 12 पैसे प्रति वर्ष) संबंधित बैंक द्वारा स्वयं डीआईसीजीसी को वहन किया जाता है।

• यदि कोई बैंक यह प्रीमियम समय पर नहीं भरता है, तो भी जब तक उसका लाइसेंस रद्द नहीं होता, तब तक आम जमाकर्ताओं का बीमा कवर पूरी तरह सुरक्षित और मान्य रहता है।

केंद्रीय बैंक के इन दिशा-निर्देशों के मद्देनजर वित्तीय सलाहकारों का सुझाव है कि समझदार निवेशकों को अपनी पूरी नकदी या जमा पूंजी किसी एक ही बैंक में केंद्रित नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके पास ₹15 लाख या ₹20 लाख की कुल पूंजी है, तो उसे दो या तीन अलग-अलग प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंकों में ₹5-5 लाख के हिस्सों में बांटकर रखना चाहिए। इससे न केवल आपको विभिन्न बैंकों की आकर्षक ब्याज दरों का लाभ मिलता है, बल्कि किसी भी बैंक के अप्रत्याशित वित्तीय संकट में फंसने की स्थिति में आपकी पूरी पूंजी कानूनी रूप से शत-प्रतिशत सुरक्षित बनी रहती है।