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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर विपक्ष के तीखे हमलों के बीच देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह सनसनीखेज दावा सामने आने के बाद कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह …

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े चयन पैनल के विवाद ने एक बार फिर बड़ा कानूनी और संवैधानिक मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, …

देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और कॉलेजियम सिस्टम (Collegium System) को लेकर चलने वाली सार्वजनिक बहसों के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दो टूक टिप्पणी की है। उन्होंने उस व्यापक धारणा और नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया …

वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों और व्यापारिक नीतियों के बदलते दौर में भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक छलांग लगाने की दहलीज पर खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी अग्रणी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, अब नई दिल्ली यूरोपीय संघ (EU) और कनाडा …

वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला के बड़े संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूत बुनियाद और असाधारण लचीलेपन का लोहा मनवाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की दिशा तय करने वाली दुनिया की चार शीर्ष साख निर्धारक (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों—मूडीज …

देश की शीर्ष अदालत ने संवैधानिक व्याख्या और मौलिक अधिकारों से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मामलों के वर्षों तक लंबित रहने पर बेहद तीखी और गंभीर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों—न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा—ने इस व्यवस्थागत ढिलाई पर कड़ा रुख अख्तियार करते …

भारतीय राजनीति में कई बार नेताओं के व्यक्तिगत संबंध, शिष्टाचार मुलाकातें और उस पर सोशल मीडिया या विरोधी दलों की प्रतिक्रियाएं बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही वाकया शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की राज्यसभा सांसद और तेज-तर्रार वक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ देखने …

भारत को वर्ष 2047 तक एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाने के महान और दूरदर्शी संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी तैयारियों को और अधिक तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राजधानी नई दिल्ली में आज से मंत्रियों की एक बेहद …

भारतीय शहरी जीवन और प्रॉपर्टी के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और कड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद से रेजिडेंशियल इलाकों में घर से दुकान, कोचिंग सेंटर, क्लीनिक या दफ्तर चलाने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने देशभर …

भारतीय राजनीति के सबसे लंबे और चर्चित कानूनी विवादों में शुमार नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर सियासी और कानूनी पारा चढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में दायर की गई नई याचिकाओं और कार्यवाहियों पर कांग्रेस संसदीय दल की chairperson सोनिया गांधी …