
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मौजूदा समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस पर अंतिम विचार 2 दिसंबर को आंकड़ों की समीक्षा के बाद किया जाएगा। अदालत ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए पात्र नागरिकों से कहा है कि वे उपलब्ध दिनों का उपयोग करते हुए जरूरी फॉर्म जमा करें, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से न छूटे। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित देशभर के उन लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा है जिनके परिवार या परिचित दिल्ली में रहते हैं, कामकाज करते हैं या मतदाता सूची से जुड़े अपडेट्स पर नजर रखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग के वकील को निर्देश दिया है कि वे 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में यह विवरण प्रस्तुत करें कि तय अवधि के दौरान कितने एन्यूमरेशन फॉर्म और संबंधित आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को स्वीकृति मिली। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि निर्धारित समयसीमा तक हुई प्रगति की समीक्षा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत की मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं को अपना नाम दर्ज कराने या सुधार कराने के लिए सहज और प्रभावी पहुंच मिल सके। इससे पहले भी अदालत ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने और पात्र लोगों के दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वेबसाइट से एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर भरने और बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करने जैसी व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने दलील दी कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और मृत यानी एएसडीडी श्रेणी के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, ऐसे में पात्र लोगों को दोबारा जुड़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी ओर, मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पहले भी समयसीमा और फॉर्म-6 व अन्य प्रपत्रों के उपयोग को लेकर कानूनी व प्रशासनिक बहस चलती रही है, जहां चुनाव आयोग ने यह रुख रखा है कि प्रक्रिया का उद्देश्य सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं या जिन्हें संशोधन व दावे-आपत्तियां दर्ज करानी हैं, उन्हें उपलब्ध दिनों के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी है। चुनावी प्रक्रिया में समय पर सही दस्तावेजों और निर्धारित प्रपत्रों के साथ आवेदन दाखिल करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंतिम सूची तैयार होने से पहले की प्रक्रिया तय समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ती है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से बाहर रहा हो या पते में बदलाव हुआ हो, तो उसके लिए निर्धारित नियमों के तहत सही जानकारी देना आवश्यक माना जाता है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुचिता और हर पात्र नागरिक के मताधिकार को लेकर हमेशा संवेदनशीलता देखी जाती है। दिल्ली एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करने के निर्णय ने लाखों मतदाताओं और नागरिक संगठनों को एक स्पष्ट समय-बिंदु दिया है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग द्वारा पेश की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट और 2 दिसंबर की अदालत कार्यवाही पर सभी की नजरें बनी रहेंगी, जिससे यह साफ होगा कि पंजीकरण की समयसीमा में कोई विस्तार होता है या मौजूदा कार्यक्रम के तहत ही आगे बढ़ा जाता है।
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