
देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और भविष्य निधि खाताधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। 19 नवंबर 2026 को हुई EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में पीएफ (Provident Fund) निकासी से जुड़े नियमों को बेहद सरल और लचीला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब कर्मचारियों को आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के समय अपने खाते में पहले की तरह 25 प्रतिशत न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता नहीं होगी। बोर्ड ने इस न्यूनतम बैलेंस की सीमा को घटाकर मात्र 10 प्रतिशत कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब 55 वर्ष तक की आयु के पात्र EPF सदस्य किसी भी बड़ी वित्तीय जरूरत के समय अपने पात्र पीएफ फंड का 90 प्रतिशत तक पैसा आसानी से निकाल सकेंगे।
नए नियमों के तहत बेरोजगारी या नौकरी छूटने की स्थिति में पीएफ निकालने वाले कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली है। अक्टूबर 2025 में लागू किए गए नियम के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती थी, तो उसे अपने पीएफ खाते का पूरा फाइनल सेटलमेंट करने के लिए 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था और वह तुरंत केवल 75 प्रतिशत राशि ही निकाल सकता था। लेकिन अब सीबीटी की बैठक में उस पुराने फैसले को पलटते हुए इस प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर वापस 2 महीने कर दिया गया है। यानी यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है और वह लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह तीसरे महीने की शुरुआत में अपने पूरे पीएफ बैलेंस की निकासी के लिए क्लेम कर सकेगा। हालांकि, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत जमा पेंशन राशि की अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि का नियम पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है।
पीएफ निकासी की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। बोर्ड ने म्यूचुअल फंड की तर्ज पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (Systematic Withdrawal Plan – SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में रिटायर होने वाले सदस्यों को अपना पूरा पीएफ फंड एकमुश्त निकालने के बजाय उसे किश्तों में निकालने का विकल्प मिलेगा। सदस्य अपनी जरूरत के हिसाब से मासिक (Monthly), तिमाही (Quarterly) या छमाही (Half-Yearly) आधार पर नियमित भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे, जबकि खाते में बची हुई शेष राशि पर ईपीएफओ की आकर्षक वार्षिक ब्याज दर का लाभ लगातार मिलता रहेगा। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती चरण में 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के करीब 6.32 लाख ऐसे खाताधारकों को इस सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा, जिनके पीएफ खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।
ईपीएफओ के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को अपनी ही बचत होते हुए भी बैंकों या साहूकारों से महंगे ब्याज पर पर्सनल लोन न लेना पड़े। हालांकि, 90 प्रतिशत निकासी की यह सुविधा कुछ निर्धारित शर्तों और उद्देश्यों के अधीन होगी। सदस्य गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी, स्वयं या बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, तथा नया घर खरीदने या मकान निर्माण जैसी प्रमुख आवश्यकताओं के लिए इस बढ़ी हुई सीमा का उपयोग कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी के पात्र पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पुराने नियम के तहत उसे 2.5 लाख रुपये खाते में छोड़ने पड़ते थे और वह अधिकतम 7.5 लाख रुपये ही निकाल सकता था। अब नए नियम लागू होने के बाद उसे केवल 1 लाख रुपये (10%) न्यूनतम बैलेंस रखना होगा और वह सीधे 9 लाख रुपये तक की निकासी कर सकेगा, जिससे उसे 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त तरलता मिलेगी।
नई दिल्ली में हुई सीबीटी बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद अब इन्हें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में आवश्यक संशोधन करने और विधि विभाग की मंजूरी के बाद आधिकारिक राजपत्र (Gazette Notification) जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले लगभग दो महीनों के भीतर ये सभी बदलाव देशभर के क्षेत्रीय पीएफ कार्यालयों—जिनमें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पटना शामिल हैं—में पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक सदस्य मौजूदा नियमों के तहत ही आवेदन करें। साथ ही, भविष्य में बिना किसी रुकावट के 3 कार्यदिवसों के भीतर ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट पाने के लिए सभी खाताधारक अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और सक्रिय बैंक खाते की केवाईसी (KYC) को अपडेट रखें।
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