
सुरक्षित निवेश और गारंटीशुदा रिटर्न के लिए देश के करोड़ों लोग पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजनाओं (Post Office Small Savings Schemes) पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) हो, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) हो, किसान विकास पत्र (KVP) हो या फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), लोग अपनी गाढ़ी कमाई को इन सरकारी योजनाओं में लंबे समय के लिए जमा करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब खाताधारक यह जानना चाहता है कि क्या वह अपनी चलती हुई स्कीम या उसमें जमा राशि का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकता है। इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी खाताधारक अपनी मर्जी से बचत खाता, पीपीएफ, आरडी या टाइम डिपॉजिट (FD) जैसे खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ‘सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018’ (Government Savings Promotion General Rules, 2018) के तहत कुछ विशेष कानूनी परिस्थितियों और चुनिंदा सर्टिफिकेट योजनाओं में नाम ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई है।
डाक विभाग के नियमों के अनुसार एक शाखा से दूसरी शाखा या एक शहर से दूसरे शहर में खाता ट्रांसफर कराना बेहद आसान है, लेकिन खाताधारक का नाम बदलना यानी स्वामित्व (Ownership) ट्रांसफर करना केवल चार विशेष परिस्थितियों में ही संभव है। पहली स्थिति मूल खाताधारक की मृत्यु होने पर बनती है। यदि किसी खाताधारक का निधन हो जाता है, तो उसके खाते में जमा राशि या बचत प्रमाणपत्र को कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) या पंजीकृत नॉमिनी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी स्थिति अदालत के आदेश (Court Order) से जुड़ी है। यदि किसी पारिवारिक विवाद, तलाक या संपत्ति बंटवारे के मामले में न्यायालय किसी व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित करता है, तो पोस्टमास्टर को संबंधित खाता या सर्टिफिकेट उस दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करना होता है। तीसरी स्थिति संयुक्त खाते (Joint Account) से एकल खाते (Single Account) में बदलने की है। यदि दो या तीन लोगों का संयुक्त खाता है और उनमें से किसी एक धारक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित बचे व्यक्ति के नाम पर खाते को एकल खाते के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथी स्थिति खाता या सर्टिफिकेट को गिरवी रखने (Pledging as Security) की है, जहां ऋण या सरकारी गारंटी के एवज में खाते को किसी बैंक, राष्ट्रपति, राज्यपाल या अधिकृत संस्था के नाम प्लेज किया जा सकता है।
पोस्ट ऑफिस की सामान्य जमा योजनाओं की तुलना में किसान विकास पत्र (KVP) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में ट्रांसफर के नियम थोड़े अलग और लचीले हैं। नियमों के तहत केवीपी और एनएससी सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते जिसे सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जा रहा है वह भारत का निवासी वयस्क नागरिक हो और योजना खरीदने के लिए पात्र हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी सर्टिफिकेट को नाबालिग (Minor) या किसी निजी संस्था के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूरा होने के बाद ही या अधिकृत पोस्टमास्टर की लिखित सहमति से ही दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक बार ट्रांसफर पूरा हो जाने के बाद नया व्यक्ति ही उस सर्टिफिकेट का पूर्ण मालिक बन जाता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली ब्याज सहित पूरी रकम उसी को दी जाती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), मासिक आय योजना (MIS) और आवर्ती जमा (RD) जैसी स्कीमों को व्यक्ति विशेष की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इन योजनाओं में सरकार की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट और उच्च ब्याज दर का लाभ दिया जाता है। यदि इन्हें आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी जाए, तो टैक्स चोरी और निवेश सीमा के उल्लंघन की संभावना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सरकार ने नियम बनाया है कि एक बार सिंगल नाम से खुला खाता बाद में न तो जॉइंट अकाउंट में बदला जा सकता है और न ही किसी जीवित व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में केवल बच्ची के 18 वर्ष के होने पर खाते का संचालन अभिभावक से हटकर सीधे बेटी के हाथ में ट्रांसफर होता है, लेकिन लाभार्थी वही बेटी रहती है।
यदि आप लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या देश के किसी भी शहर के प्रधान डाकघर (Head Post Office) या उप-डाकघर में वैध परिस्थितियों के तहत खाता या सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। आवेदक को संबंधित डाकघर में जाकर निर्धारित आवेदन पत्र (जैसे कि फॉर्म-5 या संबंधित क्लेम व ट्रांसफर फॉर्म) भरना होता है। इसके साथ मूल पासबुक या सर्टिफिकेट, दोनों पक्षों के केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो) और ट्रांसफर का वैध कारण साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश) जमा करने होते हैं। सरकारी बचत संवर्धन नियमों की अनुसूची-II के तहत खाता ट्रांसफर सेवा के लिए 100 रुपये का निर्धारित शुल्क (लागू जीएसटी सहित) भी देना होता है। पोस्टमास्टर द्वारा सभी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है और नए धारक के नाम से पासबुक या सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
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