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Bank MCLR Hike November 2026: नवंबर में इन 6 प्रमुख बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें, महंगा हुआ कर्ज लेना

अगर आप इस त्योहारी और शादी के सीजन में नया घर खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan), नई गाड़ी के लिए कार लोन (Car Loan) या किसी निजी जरूरत के लिए पर्सनल लोन (Personal Loan) लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके बजट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नीतिगत रेपो दर (Repo Rate) को स्थिर रखे जाने के बावजूद, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी (तरलता) के दबाव और जमा पूंजी (Deposits) की बढ़ती लागत के कारण देश के 6 प्रमुख सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने नवंबर 2026 में अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में बढ़ोतरी कर दी है। एमसीएलआर में 5 से 15 बेसिस पॉइंट्स (0.05% से 0.15%) तक की इस वृद्धि के बाद न केवल नए कर्ज लेना महंगा हो गया है, बल्कि उन पुराने ग्राहकों की मासिक किस्त (EMI) या लोन अवधि भी बढ़ जाएगी जिनके ऋण एमसीएलआर बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं।

बैंकों द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार, नवंबर 2026 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), केनरा बैंक (Canara Bank) और इंडियन बैंक (Indian Bank) ने चुनिंदा अवधियों के लिए अपनी एमसीएलआर दरों में संशोधन किया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने एक वर्षीय एमसीएलआर को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.95 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत कर दिया है, जबकि तीन वर्षीय एमसीएलआर बढ़कर 9.10 प्रतिशत हो गई है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने भी चुनिंदा अवधियों में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी ओवरनाइट से लेकर तीन साल तक की एमसीएलआर 9.15 प्रतिशत से 9.45 प्रतिशत के दायरे में पहुंच गई है। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने एक वर्षीय एमसीएलआर को बढ़ाकर 9.00 प्रतिशत और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 5 बेसिस पॉइंट के इजाफे के साथ एक वर्षीय एमसीएलआर को 8.95 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा केनरा बैंक की एक वर्षीय एमसीएलआर अब 9.05 प्रतिशत और इंडियन बैंक की एक वर्षीय एमसीएलआर 9.00 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है।

आसान भाषा में समझें तो एमसीएलआर (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिससे कम दर पर कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता। इस दर का निर्धारण बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज, नकद आरक्षित अनुपात (CRR), परिचालन लागत और ऋण की अवधि के आधार पर किया जाता है। जब बैंक एमसीएलआर बढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा असर एक वर्षीय एमसीएलआर (1-Year MCLR) पर पड़ता है, क्योंकि अधिकांश होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन इसी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक ने 20 साल की अवधि के लिए ₹50 लाख का होम लोन ले रखा है और बैंक उसकी ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत (10 बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी करता है, तो उसकी मासिक ईएमआई में लगभग ₹320 से ₹350 प्रति माह का इजाफा हो जाता है, जिससे पूरे लोन की अवधि में ग्राहक को लगभग ₹75,000 से ₹85,000 तक का अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ता है।

यहां कर्जदारों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी नियम समझना जरूरी है। एमसीएलआर बढ़ने का असर सभी मौजूदा ग्राहकों पर तुरंत लागू नहीं होता, बल्कि यह प्रत्येक ग्राहक के ऋण अनुबंध में तय की गई रीसेट डेट (Reset Date) पर निर्भर करता है। आमतौर पर एमसीएलआर आधारित लोन में 6 महीने या 1 साल का रीसेट क्लॉज होता है। यानी जिस तारीख को आपका लोन मंजूर हुआ था, उसके ठीक 6 महीने या 1 साल बाद बैंक आपकी ब्याज दर की समीक्षा करता है। यदि आपकी रीसेट डेट नवंबर या दिसंबर में आ रही है, तो बढ़ी हुई एमसीएलआर के अनुसार आपकी अगली ईएमआई या लोन की शेष अवधि (Tenure) बढ़ जाएगी। वहीं जिन ग्राहकों का लोन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR / EBLR) से जुड़ा है, उन पर एमसीएलआर में हुई इस बढ़ोतरी का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

वित्तीय सलाहकारों का सुझाव है कि नया लोन लेने से पहले ग्राहकों को कम से कम तीन से चार बैंकों की वर्तमान ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस और अन्य छिपे हुए शुल्कों की तुलना अवश्य करनी चाहिए। जो पुराने ग्राहक अभी भी पुराने एमसीएलआर या बेस रेट सिस्टम पर भारी ब्याज चुका रहे हैं, वे अपने बैंक में एक छोटा सा कन्वर्जन शुल्क देकर अपने लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) में स्विच करा सकते हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी होता है। इसके अलावा यदि आपकी ईएमआई बढ़ गई है और आपके पास अतिरिक्त बचत है, तो लोन के मूलधन का आंशिक पूर्व-भुगतान (Pre-payment) करके आप बढ़े हुए ब्याज के बोझ को आसानी से कम कर सकते हैं।