
भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार के लिए एक बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक खबर सामने आई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey – PLFS) के अक्टूबर 2026 के मासिक बुलेटिन में देश के रोजगार परिदृश्य में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के बीच देश की कुल बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) घटकर 4.9 प्रतिशत पर आ गई है, जो सितंबर 2026 में 5.0 प्रतिशत दर्ज की गई थी। सालाना आधार पर भी इसमें 0.3 प्रतिशत अंकों की स्पष्ट गिरावट आई है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में तेजी से विस्तार हुआ है और महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female LFPR) बढ़कर 35.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल 3,70,475 नागरिकों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है, जो कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और घटती बेरोजगारी की मजबूत तस्वीर पेश करता है।
अक्टूबर 2026 की पीएलएफएस रिपोर्ट का सबसे प्रमुख आकर्षण कार्यबल में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी है। आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सितंबर 2026 के 34.6 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 35.0 प्रतिशत हो गई है, जो फरवरी 2026 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। सालाना तुलना करें तो महिला भागीदारी में 0.8 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन ग्रामीण भारत बना है, जहां ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर एक महीने में 0.6 प्रतिशत अंक बढ़कर 39.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी 25.9 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। इसी के साथ महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Female WPR) भी पिछले महीने की तुलना में 0.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 33.3 प्रतिशत हो गया है, जो दर्शाता है कि काम की तलाश करने वाली अधिक महिलाओं को वास्तविक रोजगार मिल रहा है।
नए पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार, न केवल महिलाओं की कामकाजी हिस्सेदारी बढ़ी है, बल्कि उनके बीच बेरोजगारी की दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के बीच समग्र बेरोजगारी दर सितंबर 2026 के 5.2 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर में 5.0 प्रतिशत रह गई है। सालाना आधार पर महिला बेरोजगारी में 0.4 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 3.9 प्रतिशत से गिरकर 3.8 प्रतिशत पर आ गई है, जो वर्ष 2026 का अब तक का सबसे निचला स्तर है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी महिला बेरोजगारी में बड़ी राहत मिली है और यह 9.2 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। इसके विपरीत पुरुषों की समग्र बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
राष्ट्रीय स्तर पर समग्र श्रम बाजार संकेतकों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गई है, जिसमें सालाना आधार पर 0.3 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल एलएफपीआर सितंबर के 58.0 प्रतिशत से बढ़कर 58.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 50.7 प्रतिशत से मामूली घटकर 50.5 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार देश का कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), जो कुल आबादी में कार्यरत लोगों के अनुपात को दर्शाता है, सितंबर के 52.7 प्रतिशत से सुधरकर 53.0 प्रतिशत हो गया है। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के अलग-अलग आंकड़ों को देखें तो शहरी बेरोजगारी दर सितंबर के 6.9 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर में 6.7 प्रतिशत रह गई है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर मजबूती से टिकी हुई है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जनवरी 2025 से लागू की गई संशोधित सर्वेक्षण पद्धति के तहत यह 19वां मासिक बुलेटिन है, जो करंट वीकली स्टेटस (Current Weekly Status – CWS) के आधार पर देश के श्रम बाजार की ताजा नब्ज टटोलता है। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), एमएसएमई (MSME) सेक्टर और सेवा क्षेत्र के विस्तार से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। त्योहारी सीजन और रबी फसलों की बुवाई की गतिविधियों ने भी अक्टूबर महीने में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में श्रम की मांग को बढ़ावा दिया है। रोजगार के इन मजबूत आंकड़ों से न केवल घरेलू उपभोग को बल मिलेगा, बल्कि देश की आर्थिक विकास दर को भी नई गति प्राप्त होगी।
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