
आज के समय में अपनी अतिरिक्त प्रॉपर्टी, फ्लैट या घर को किराए पर देना नियमित आय का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और जयपुर जैसे बड़े व मझोले शहरों में नौकरी और पढ़ाई के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही रेंटल हाउसिंग मार्केट तेजी से फैला है। लेकिन अक्सर मकान मालिक जल्दबाजी में या थोड़ी सी बचत करने के चक्कर में किराएदार को घर की चाबी सौंपने से पहले जरूरी कानूनी औपचारिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। कानूनी विशेषज्ञों और पुलिस प्रशासन का मानना है कि यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर संपत्ति पर अवैध कब्जे, किराया विवाद, आपराधिक मामलों में फंसने और भारी जुर्माने जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। यदि आप भी अपना मकान या दुकान किराए पर देने की योजना बना रहे हैं, तो चाबी सौंपने से पहले इन तीन अनिवार्य कार्यों को हर हाल में पूरा कर लें।
मकान किराए पर देने से पहले सबसे पहला और सबसे संवेदनशील कदम किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन (Tenant Police Verification) कराना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत मकान मालिक के लिए अपने किराएदार की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मकान मालिक के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज हो सकता है और जेल व जुर्माने की सजा भी हो सकती है। इसके लिए किराएदार से उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और नौकरी या कॉलेज का आईडी कार्ड जरूर लें। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित लगभग सभी राज्यों की पुलिस ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप (जैसे यूपी पुलिस का UPCOP ऐप या दिल्ली पुलिस का तत्पर ऐप) पर ऑनलाइन किराएदार सत्यापन की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे आप घर बैठे महज कुछ मिनटों में आवेदन कर पावती रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
अधिकांश मकान मालिक और किराएदार स्टांप पेपर पर नोटरी (Notary) से मुहर लगवाकर ही रेंट एग्रीमेंट को पूरा मान लेते हैं, जो कानून की नजर में बेहद कमजोर दस्तावेज है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम (Registration Act, 1908) के अनुसार, यदि कोई किराया समझौता 11 महीने से अधिक अवधि का है, तो उसका सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य है। हालांकि कानूनी सुरक्षा के लिहाज से विशेषज्ञ 11 महीने के एग्रीमेंट को भी रजिस्टर कराने या ई-स्टांप पर स्पष्ट शर्तों के साथ तैयार करने की सलाह देते हैं। इस एग्रीमेंट में मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि, सालाना किराया बढ़ोतरी की दर, नोटिस पीरियड, घर की मरम्मत की जिम्मेदारी और संपत्ति खाली करने की स्पष्ट तारीख दर्ज होनी चाहिए। एक वैध और पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट किसी भी विवाद की स्थिति में अदालत में मकान मालिक के मालिकाना हक का सबसे ठोस सबूत बनता है।
किराएदार को घर सौंपने से पहले बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन और सोसाइटी मेंटेनेंस शुल्क जैसे सभी पुराने बकाया भुगतानों को पूरी तरह क्लियर कर लें और उनकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। जिस दिन किराएदार घर में प्रवेश करे, उस दिन बिजली और पानी के मीटर की ताजा रीडिंग की फोटो खींच लें और रेंट एग्रीमेंट में भी इसका उल्लेख कर दें, ताकि भविष्य में बिल को लेकर कोई विवाद न हो। इसके अतिरिक्त घर के अंदर लगे पंखे, गीजर, एसी, लाइट, नल और दीवारों के पेंट की स्थिति का एक वीडियो बना लें या फिटिंग्स की सूची (Inventory List) तैयार कर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर ले लें। इससे किराएदार द्वारा घर खाली करते समय किसी भी टूट-फूट या नुकसान की भरपाई सिक्योरिटी डिपॉजिट से समायोजित करना बेहद आसान और पारदर्शी हो जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आदर्श किरायेदारी अधिनियम (Model Tenancy Act) के प्रावधानों के तहत अब मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस कानून के अनुसार आवासीय संपत्ति के लिए अधिकतम दो महीने के किराए के बराबर ही सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। इसके अलावा मकान मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे किराए की राशि नकद (Cash) लेने के बजाय सीधे बैंक ट्रांसफर, यूपीआई (UPI) या चेक के माध्यम से स्वीकार करें और किराएदार को रसीद दें। डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड न केवल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय पारदर्शिता बनाए रखता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर किराया भुगतान या डिफॉल्ट का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। थोड़ी सी सतर्कता और इन तीन नियमों का पालन आपके घर और निवेश दोनों को पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है।
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