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UP Youth Empowerment Plan: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 25 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और 1 लाख से ज्यादा को सरकारी नौकरी

उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं, छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहरी खुशखबरी का बड़ा पिटारा खोल दिया है। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के अगले चरण की शुरुआत करते हुए प्रदेश के 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को मुफ्त टैबलेट वितरित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रोजगार के मोर्चे पर भी योगी सरकार ने बड़ा रोडमैप पेश करते हुए घोषणा की है कि आगामी 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तक उत्तर प्रदेश के एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। लखनऊ मंडल के लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को मंच से टैबलेट सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संसाधनों की कमी अब प्रदेश के किसी भी होनहार युवा की प्रतिभा और सपनों के आड़े नहीं आएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक करीब 60 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, ऑनलाइन कोडिंग, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बड़ी स्क्रीन होने के कारण टैबलेट छात्रों के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों के लिए कहीं अधिक उपयोगी साबित हो रहा है। इस नए चरण में 25 लाख टैबलेट की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹2,374.60 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इन टैबलेट में इन्फोसिस के सहयोग से 18,000 से अधिक निशुल्क पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री पहले से उपलब्ध कराई गई है, जिससे युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक और आधुनिक कौशल घर बैठे सीख सकेंगे। इसके अलावा टैबलेट में ‘युवा साथी ऐप’ भी इनबिल्ट दिया गया है, जिसके जरिए छात्रवृत्ति, पीएम इंटर्नशिप, सीएम युवा योजना और मुद्रा लोन जैसी सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी मिलेगी।

सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री का यह ऐलान सबसे बड़ी राहत लेकर आया है। सीएम योगी ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और अब 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक नए नियुक्ति पत्र बांटने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकारी आंकड़ों और मुख्यमंत्री के संबोधन के अनुसार, 8,000 लेखपालों और 32,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनके पुलिस व दस्तावेज सत्यापन का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा 42,000 होमगार्डों की भर्ती भी पूरी कर ली गई है, जिन्हें अगले कुछ दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही शिक्षा विभाग में 15,000 से अधिक पदों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की लंबित भर्तियों के नियुक्ति पत्र भी तेजी से वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सत्यापन के नाम पर किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति में अनावश्यक देरी न की जाए।

सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के माध्यम से भी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जहां केवल 120 स्टार्टअप थे, वहीं आज प्रदेश में 25,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रदेश की 96 लाख एमएसएमई (MSME) इकाइयों के जरिए 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अमेठी में एके-203 राइफल निर्माण और कानपुर में उसके पुर्जे बनने के साथ-साथ एकेटीयू (AKTU) के माध्यम से ब्रह्मोस और उससे जुड़ी इकाइयों में 500 युवाओं का सीधा चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त, हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने और बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में नया औद्योगिक शहर बसाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए ‘सीएम युवा योजना’ के तहत बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा भी दी जा रही है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट पाने के लिए छात्रों को अलग से कोई व्यक्तिगत आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ स्नातक (UG), परास्नातक (PG), डिप्लोमा, आईटीआई (ITI), पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित नियमित विद्यार्थियों को दिया जाता है। संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान अपने पात्र विद्यार्थियों का डेटा तैयार करके उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ‘डिजीशक्ति पोर्टल’ (digishakti.up.gov.in) पर अपलोड करते हैं। डेटा अपलोड होने के बाद छात्रों को केवल अपने आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए डिजीशक्ति पोर्टल या मेरी पहचान (e-Pramaan) पर जाकर अपना आधार e-KYC सत्यापन पूरा करना होता है। छात्र डिजीशक्ति पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ‘छात्र कॉर्नर’ विकल्प के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय और एनरोलमेंट नंबर की मदद से अपने नाम और टैबलेट वितरण की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।