गांव-गांव में दौड़ेगा हाई-स्पीड इंटरनेट: सरकार लगाएगी 26,000 नए 4G मोबाइल टावर, डिजिटल इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार

देश के अंतिम छोर पर बसे गांवों और दुर्गम पहाड़ी-जनजातीय इलाकों को आधुनिक संचार नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग (DoT) ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के बचे हुए गैप को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 26,000 नए मोबाइल नेटवर्क साइट्स की नई खेप को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विस्तार केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी ‘4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट’ (4G Saturation Project) का अगला चरण है, जिसका लक्ष्य देश के उन सभी गांवों तक हाई-स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड पहुंचाना है जो आजादी के दशकों बाद भी डिजिटल नेटवर्क से महरूम थे। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार के ठोस प्रयासों से बिना 4G वाले गांवों की संख्या में करीब 75 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2022 में जहां देश भर के 45,180 गांव मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी से पूरी तरह वंचित थे, वहीं 2026 में यह संख्या सिमटकर महज 11,372 रह गई है। अब स्वीकृत किए गए 26 हजार नए टावरों के जमीन पर उतरते ही भारत लगभग 100% ग्रामीण 4G कवरेज वाला देश बनने की दहलीज पर खड़ा हो जाएगा।

ग्रामीण कनेक्टिविटी के इस महा-अभियान की कमान सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के हाथों में है। यह परियोजना केवल टावर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), तेजस नेटवर्क्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा विकसित ‘आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी स्टैक’ का उपयोग किया जा रहा है। दूरसंचार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 24,680 गांवों के मूल सैचुरेशन प्लान के तहत बीएसएनएल पहले ही 18,291 मोबाइल साइट्स को सफलतापूर्वक चालू (Commissioned) कर चुका है। इन स्वदेशी 4G टावरों की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2026 के महीने में इन साइट्स पर एक ही दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय यूजर्स दर्ज किए गए, जिन्होंने मिलकर पूरे महीने में 1.86 करोड़ गीगाबाइट (18,659,170 GB) से अधिक डेटा की खपत की। औसतन प्रत्येक ग्रामीण यूजर ने 18.3 GB डेटा का इस्तेमाल किया, जो यह साबित करता है कि कनेक्टिविटी मिलते ही ग्रामीण आबादी डिजिटल सेवाओं को कितनी तेजी से अपना रही है।

आमतौर पर निजी टेलीकॉम ऑपरेटर (Jio, Airtel) घने जंगलों, दूरदराज के सीमावर्ती जिलों और कम आबादी वाले गांवों में भारी बुनियादी लागत और कम वित्तीय मुनाफे (Commercial Unviability) के कारण टावर लगाने से बचते रहे हैं। इस बाजार विफलता को पाटने के लिए केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल भारत निधि’ (पूर्व में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड – USOF) का इस्तेमाल किया है। 26,316 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजटीय आवंटन से वित्तपोषित इस परियोजना में पूंजीगत व्यय (Capex) और आगामी वर्षों के परिचालन खर्च (Opex) दोनों की व्यवस्था सरकारी फंड से की गई है। इसके साथ ही सरकार ने ‘इंट्रा-सर्कल रोमिंग’ (ICR) और नेटवर्क शेयरिंग समझौतों को बढ़ावा दिया है। वोडाफोन आइडिया (Vi) और अन्य ऑपरेटरों के साथ नेटवर्क साझेदारी के जरिए बीएसएनएल ने कई सर्किलों में कवरेज को और सुदृढ़ किया है। जहां ऑप्टिकल फाइबर बिछाना भौगोलिक रूप से असंभव है, वहां इसरो (ISRO) और उपग्रह संचार (VSAT) के जरिए बैकहॉल कनेक्टिविटी दी जा रही है।

सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 4G कनेक्टिविटी से वंचित शेष बची बस्तियां मुख्य रूप से भौगोलिक रूप से बेहद जटिल और दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में बिना 4G वाले सबसे ज्यादा 1,789 गांव ओडिशा राज्य में हैं, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश 1,518 ऐसे गांवों के साथ दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में देश की कुल आबादी का लगभग 0.25 प्रतिशत हिस्सा (करीब 40 लाख लोग) ऐसे इलाकों में रहता है जहां मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंच पाए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 46 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति (ST) बहुल बस्तियों में निवास करती है। घने वन क्षेत्रों, संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और उबड़-खाबड़ पहाड़ी भूभागों में नए 26,000 टावरों को स्थापित करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल (Gati Shakti Geo-Spatial Tools) के उपग्रह मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि टावरों के लिए वन पर्यावरण मंजूरियां और बिजली आपूर्ति के रास्ते तेजी से तलाशे जा सकें।

गांव-गांव तक 4G मोबाइल इंटरनेट पहुंचने का प्रभाव केवल सोशल मीडिया या वीडियो देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।

ई-गवर्नेंस और पारदर्शी डीबीटी: किसान सम्मान निधि, मनरेगा हाजिरी, फसल बीमा क्लेम, राशन कार्ड ई-केवाईसी और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए अब ग्रामीणों को तहसील या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
टेली-मेडिसिन और स्वास्थ्य परामर्श: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को ई-संजीवनी टेली-मेडिसिन के जरिए पूरा किया जा रहा है, जहां हाई-स्पीड वीडियो कॉल के जरिए बड़े अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं।
ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास: सुदूर गांवों के बच्चे अब डिजिटल क्लासरूम, दीक्षा पोर्टल और प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग का लाभ ले पा रहे हैं।
बैंकिंग और माइक्रो-एंटरप्राइज: बैंक मित्र, सीएससी (CSC) वीएलई और डाक विभाग के डाकिया अब माइक्रो-एटीएम से दरवाजे पर पेंशन और नकद निकासी की सुविधा दे रहे हैं। स्थानीय किसान सीधे ई-नाम (e-NAM) पोर्टल पर फसलों के ताजा भाव देखकर बिचौलियों के शोषण से बच रहे हैं।

दूरसंचार विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों का मानना है कि सिग्नल पहुंचना डिजिटल समावेशन का पहला पड़ाव है, लेकिन वास्तविक सफलता तभी मिलेगी जब ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट इस्तेमाल करने के साधन भी हों। भारत में अभी भी करोड़ों नागरिक बेसिक कीपैड (2G) फोन पर निर्भर हैं। ऐसे में सरकार और दूरसंचार कंपनियां अब किफायती 4G/5G स्मार्टफोन और बंडल डेटा पैक्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अभियानों को तेज किया जा रहा है। 26,000 नए 4G मोबाइल टावरों के नेटवर्क पर आते ही भारत का कोई भी नागरिक महज भूगोल या दूरी के कारण देश की मुख्यधारा की प्रगति से अछूता नहीं रहेगा, और यही ‘सबका साथ, सबका विकास’ के डिजिटल संकल्प की असली सिद्धि होगी।