भारत-यूके डील के बाद रुकी स्कॉच की सप्लाई! कस्टम के पास पड़े हैं दर्जनों कंटेनर

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद देश के बाजार में विदेशी उत्पादों, विशेष रूप से ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) की कीमतों में भारी गिरावट आने और आयात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस समझौते के तहत यह कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रिटेन से आने वाली प्रीमियम व्हिस्की अब भारतीय उपभोक्ताओं को बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध होगी, जिससे शराब प्रेमियों और बाजार में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन इस सबके बीच व्यापारिक गलियारों से एक चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। भारत और यूके के बीच व्यापारिक रास्ते खुलने और समझौते पर मुहर लगने के बावजूद देश के प्रमुख बंदरगाहों और कस्टम वेयरहाउस पर स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई अचानक से रुक गई है। स्थिति यह है कि ब्रिटेन से बनकर आए स्कॉच से भरे दर्जनों कंटेनर (Containers) पिछले कई दिनों से भारतीय कस्टम विभाग (Customs Department) के पास फंसे हुए हैं और उन्हें आगे बाजार में भेजने के लिए क्लीयरेंस नहीं मिल पा रहा है। इस अचानक आए सप्लाई संकट ने आयातकों और वितरकों की नींद उड़ा दी है, जिसके चलते बाजार में प्रीमियम ब्रांड्स की किल्लत की आशंका भी जताई जाने लगी है।

भारत आने वाले विदेशी सामानों और विशेषकर अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए देश के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के नियम बेहद कड़े और जटिल माने जाते हैं। भारत-यूके समझौते के लागू होने के बाद शुल्क दरों (Tariff Rates) में बदलाव तो कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ जुड़ी नई प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर अभी भी जमीनी स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारों के अनुसार कस्टम अधिकारियों और आयातकों के बीच नए कर ढांचे (New Tax Structure), हॉलमार्किंग, लेबलिंग मानकों और वैधानिक चेतावनियों के नियमों को लेकर कुछ तकनीकी पेच फंसे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रमाणन और स्थानीय एक्वाइस ड्यूटी के कागजी दस्तावेजों का मिलान करने में भारी समय लग रहा है, जिसके कारण बंदरगाहों पर पहुँचे स्कॉच के कंटेनर क्लियर होने के बजाय एक ही जगह पर डंप होकर रह गए हैं। जब तक इन प्रशासनिक और नीतिगत उलझनों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जाता, तब तक इन कंटेनर के बाहर निकलने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है।

स्कॉच की सप्लाई रुकने और कंटेनरों के कस्टम में अटके रहने के कारण देश के बड़े शराब आयातकों, वितरकों और होटल-रेस्तरां उद्योग (Hospitality Industry) को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन और शादियों के इस दौर में प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की की मांग बाजार में अपने चरम पर होती है, लेकिन समय पर माल की डिलीवरी न मिल पाने के कारण कारोबारियों के हाथ निराशा लग रही है। जानकारों का कहना है कि यदि यह रुकावट जल्द ही दूर नहीं की गई, तो बाजार में स्कॉच की कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है और इसके दाम बढ़ने की आशंका भी से इनकार नहीं किया जा सकता है। वितरकों का कहना है कि सरकार और संबंधित विभागों को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द सरल बनाना चाहिए ताकि व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) के दावों को धरातल पर उतारा जा सके और विदेशी निवेशकों तथा व्यापारियों का भरोसा बना रहे।

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और यूके के व्यापारिक प्रतिनिधियों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है ताकि इन तकनीकी अड़चनों को तुरंत प्रभाव से दूर किया जा सके। सीमा शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की प्रक्रिया को तेजी से निपटाया जा रहा है और जैसे ही सभी कानूनी व विधिक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, इन सभी कंटेनरों को एक-एक करके रिलीज कर दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों के भीतर स्थिति सामान्य हो जाएगी और देश के बाजारों में स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू हो सकेगी। तब तक उपभोक्ताओं और कारोबारियों को इस प्रशासनिक गतिरोध के खत्म होने का इंतजार करना होगा, ताकि भारत-यूके ट्रेड डील का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुँच सके।