सिलाई मशीन योजना 2026-27: दर्जी वर्ग को ₹15,000 टूलकिट वाउचर और मुफ्त ट्रेनिंग, जानिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से ‘मुफ्त सिलाई मशीन योजना’ के नाम से प्रचारित यह सहायता कार्यक्रम वास्तव में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ (PM Vishwakarma Scheme) का एक प्रमुख अंग है। केंद्र सरकार स्तर पर अलग से कोई सीधी “फ्री सिलाई मशीन” योजना नहीं चलती, बल्कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सूचीबद्ध 18 पारंपरिक शिल्पों में ‘दर्जी’ (Tailor) वर्ग को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण और शहरी महिलाओं, पारंपरिक दर्जी कारीगरों और हस्तशिल्पियों को आधुनिक सिलाई उपकरण खरीदने, उन्नत कौशल हासिल करने और अपने कारोबार को मजबूत बनाने के लिए सीधे ₹15,000 तक की वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को सरकार की ओर से प्रमाणित प्रशिक्षण और कम ब्याज दर पर बिना गारंटी का बिजनेस लोन भी मुहैया कराया जाता है ताकि वे घर बैठे आत्मनिर्भर बन सकें।

पीएम विश्वकर्मा (दर्जी ट्रेड) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को कई चरणों में व्यापक सहायता दी जाती है:

₹15,000 का टूलकिट इंसेंटिव: कौशल सत्यापन पूरा होने के बाद लाभार्थी को उन्नत सिलाई मशीन, कैंची, कटिंग टेबल व सिलाई से जुड़े आधुनिक औजार खरीदने के लिए ₹15,000 का वित्तीय अनुदान दिया जाता है। यह राशि सीधे बैंक खाते में ई-वाउचर (e-Voucher) या डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
मुफ्त कौशल प्रशिक्षण (Skill Training): योजना के तहत 5 से 7 दिनों का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम (Basic Training) और इच्छुक लाभार्थियों को 15 दिन या उससे अधिक का एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम (Advanced Training) प्रदान किया जाता है।
₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड: ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थी के समय की भरपाई के लिए सरकार द्वारा ₹500 प्रति दिन का दैनिक भत्ता (Stipend) सीधे बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए भेजा जाता है।
सर्टिफिकेट और पहचान पत्र: प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ‘पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र’ (PM Vishwakarma Certificate) और डिजिटल आईडी कार्ड जारी किया जाता है।
सस्ता कोलैटरल-फ्री बिजनेस लोन: यदि लाभार्थी अपना सिलाई केंद्र या बुटीक बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें बिना किसी गारंटी के पहले चरण में ₹1,00,000 (18 महीने के लिए) और समय पर भुगतान के बाद दूसरे चरण में ₹2,00,000 (30 महीने के लिए) का रियायती ऋण मात्र 5% की वार्षिक रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों और कारीगरों तक पहुंचे, इसके लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं:

आयु सीमा: आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
पारंपरिक कार्य: आवेदक हाथ और औजारों से दर्जी/सिलाई का काम करने वाला होना चाहिए या इस क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने का इच्छुक हो।
पारिवारिक सीमा: परिवार का केवल एक ही सदस्य (पति, पत्नी या अविवाहित बच्चे में से कोई एक) इस योजना का लाभ ले सकता है।
सरकारी सेवा से मुक्ति: आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
क्रेडिट इतिहास: आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), पीएमईजीपी (PMEGP) या मुद्रा योजना जैसी केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार क्रेडिट योजना के तहत लोन लेकर बकाया न छोड़ा हो।

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

पहचान व पते का प्रमाण: आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)।
बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक्ड बैंक खाता पासबुक या कैंसिल्ड चेक (डीबीटी सक्षम होना चाहिए)।
मोबाइल नंबर: सक्रिय फोन नंबर जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके।
राशन कार्ड: परिवार के सदस्यों के सत्यापन हेतु राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र।
जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र: यदि लागू हो तो संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया रंगीन फोटो।

पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक होने के कारण व्यक्तिगत आवेदक अपने घर के मोबाइल से सीधे फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसके लिए आधिकारिक प्रक्रिया इस प्रकार है:

नजदीकी CSC केंद्र जाएं: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC / जनसेवा केंद्र) पर जाएं।
पोर्टल लॉगिन: सीएससी वीएलई (VLE) आधिकारिक पोर्टल pmvishwakarma.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करेगा।
मोबाइल व आधार सत्यापन: आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापित किया जाएगा, जिसके बाद आधार आधारित बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन पूरा किया जाएगा।
व्यक्तिगत व पारिवारिक विवरण: स्क्रीन पर खुले फॉर्म में आवेदक का नाम, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक श्रेणी, दिव्यांगता स्थिति और राशन कार्ड के अनुसार परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज किया जाएगा।
ट्रेड का चयन: प्रोफेशन/ट्रेड के ड्रॉपडाउन मेनू में ‘दर्जी’ (Tailor) का चयन करें और उप-श्रेणी की पुष्टि करें।
बैंक खाता विवरण: बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और खाता संख्या दर्ज करें ताकि ₹15,000 का वाउचर और ₹500 का दैनिक स्टाइपेंड सीधे खाते में आ सके।
डिक्लेरेशन और सबमिशन: सभी प्रविष्टियों की जांच के बाद फॉर्म सबमिट करें। सीएससी संचालक से जनरेट हुई एप्लीकेशन रसीद (Application Acknowledgement Number) का प्रिंटआउट प्राप्त कर लें।

फॉर्म जमा होने के बाद सीधे स्वीकृति नहीं मिलती, बल्कि इसका तीन चरणों में कड़ा सत्यापन होता है:

प्रथम चरण: ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया/प्रधान द्वारा और शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राथमिक सत्यापन।
द्वितीय चरण: जिला कार्यान्वयन समिति (District Implementation Committee) द्वारा स्क्रीनिंग।
तृतीय चरण: राज्य व केंद्र स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अंतिम अनुमोदन।

सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होता है। इसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘Beneficiary Login’ के जरिए अपने आधार और ओटीपी से लॉगिन करके स्टेटस चेक किया जा सकता है तथा डिजिटल प्रमाण पत्र और ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक किसी भी अनधिकृत निजी वेबसाइट या दलाल के झांसे में न आएं और केवल सरकारी सीएससी केंद्रों के माध्यम से ही पंजीकरण कराएं।