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दीपावली और धनतेरस के महापर्व से ठीक पहले देश के 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों की निगाहें केंद्र सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिक गई हैं। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए साल में दो बार संशोधित होने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) की अगली किस्त का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक गलियारों और कर्मचारी संगठनों के बीच 21 अक्टूबर को प्रस्तावित केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे, डाक, रक्षा लेखा और केंद्रीय संस्थानों के कार्यालयों से लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तक सरकारी कर्मचारियों के बीच इस खबर से त्योहारी उत्साह कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इस बार खाते में बढ़ी हुई सैलरी के साथ तीन महीने का बकाया एरियर भी एकमुश्त आने की पूरी उम्मीद है।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि इस छमाही में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अपनी निर्धारित दर पर है, जिसमें 3 प्रतिशत का इजाफा होने के बाद कर्मचारियों की कुल बेसिक सैलरी पर डीए का आंकड़ा सीधे 3 प्रतिशत और ऊपर चढ़ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जब भी जुलाई चक्र के डीए की घोषणा अक्टूबर में की जाती है, तो उसे पिछली तारीख यानी 1 जुलाई से ही प्रभावी (Retrospective Effect) माना जाता है। इसका सीधा लाभ यह होता है कि कर्मचारियों को केवल बढ़े हुए भत्ते की नई सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का अंतर यानी तीन महीने का एरियर भी अक्टूबर माह के वेतन के साथ बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।
आमतौर पर केंद्र सरकार दिवाली से ठीक एक या दो सप्ताह पहले कैबिनेट ब्रीफिंग में डीए और बोनस से जुड़े फैसलों की घोषणा करती है। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट सचिवालय को भेजा जा चुका है। 21 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो उसी शाम केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद व्यय विभाग आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum – OM) जारी करेगा, जिससे रक्षा, रेलवे, डाक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और स्वायत्त निकायों के पे-रोल सॉफ्टवेयर में नए डीए स्लैब को अपडेट किया जा सके।
महंगाई भत्ते की गणना हमेशा 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के पे-मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन (Basic Pay) पर की जाती है। 3 प्रतिशत के इस नए इजाफे से कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा:
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पे-लेवल 1 (न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000): जिन कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह है, उनके डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से हर महीने ₹540 का शुद्ध इजाफा होगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर का तीन महीने का एरियर ₹1,620 जोड़कर अक्टूबर में कुल ₹2,160 का अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा।
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मध्यम स्तर (बेसिक पे ₹35,000): यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹35,000 है, तो उनके मासिक वेतन में ₹1,050 की सीधी बढ़ोतरी होगी और तीन महीने का एरियर ₹3,150 बनेगा, यानी दिवाली पर खाते में ₹4,200 अतिरिक्त आएंगे।
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वरिष्ठ स्तर (बेसिक पे ₹56,100 – लेवल 10): क्लास-1 गजेटेड अधिकारियों के लिए मासिक वेतन में ₹1,683 का इजाफा होगा और 3 महीने का बकाया एरियर ₹5,049 बनेगा, जिससे अक्टूबर की कुल टेक-होम सैलरी में ₹6,732 का बंपर बूस्ट देखने को मिलेगा।
यह फैसला केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 65 लाख से अधिक वरिष्ठ और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बड़ा संबल साबित होगा। पेंशन नियमों के अनुसार, पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत (Dearness Relief) में भी 3 प्रतिशत की समान बढ़ोतरी लागू होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मूल पेंशन ₹25,000 प्रति माह है, तो उनकी मासिक पेंशन में ₹750 का इजाफा होगा और ₹2,250 का 3 महीने का बकाया एरियर भी पेंशन खाते में भेजा जाएगा। बढ़ती चिकित्सा लागत और रोजमर्रा के खर्चों के बीच त्योहारी सीजन में मिलने वाली यह अतिरिक्त राहत बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत बनेगी।
केंद्र सरकार द्वारा डीए की आधिकारिक घोषणा किए जाने के तुरंत बाद देश के विभिन्न राज्य—जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा—भी अपने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और नगर निगम कर्मियों के लिए डीए और बोनस का ऐलान करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनरों की निगाहें भी इस फैसले पर लगी हैं, क्योंकि केंद्र की अधिसूचना जारी होते ही वित्त विभाग, लखनऊ द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए भी समान डीए बढ़ोतरी और नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का शासनादेश जारी कर दिया जाता है। 21 अक्टूबर की संभावित मंजूरी से देश के करोड़ों परिवारों में इस बार की दिवाली का उल्लास दोगुना होना तय माना जा रहा है।
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