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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के गठन और उसकी संभावित सिफारिशों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। रक्षा, रेलवे, डाक, लेखा परीक्षा और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में तैनात लाखों गैर-राजपत्रित और तकनीकी कर्मचारियों के लिए नया पे मैट्रिक्स वेतन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। पे मैट्रिक्स के लेवल-5 (पूर्ववर्ती 6th CPC में ग्रेड पे ₹2800) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतन कैलकुलेशन के नए आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं। खासतौर पर उन वरिष्ठ कर्मियों के लिए, जो अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव या लेवल-5 के उच्चतम पायदान यानी स्टेज 40 पर पहुंच चुके हैं, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी ग्रॉस सैलरी में सीधे 30.34 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज होने का अनुमान है। सातवें वेतन आयोग के वर्तमान वेतन ढांचे, 50 फीसदी से अधिक महंगाई भत्ते (DA) के बुनियादी वेतन में विलय की परंपरा और नए फिटमेंट फैक्टर के समायोजन के बाद लेवल-5 के स्टेज 40 का कुल मासिक परिलब्धियां (ग्रॉस सैलरी) ₹2,28,653 के स्तर को छूने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह न केवल कर्मचारियों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाएगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और मासिक पेंशन के वित्तीय आधार को भी कई गुना मजबूत कर देगा।
7वें वेतन आयोग के मौजूदा पे मैट्रिक्स के तहत लेवल-5 की शुरुआत ₹29,200 के बेसिक पे से होती है और इसका अंतिम चरण यानी स्टेज 40 ₹92,300 पर समाप्त होता है। इस स्तर पर आमतौर पर वे वरिष्ठ कर्मचारी पहुंचते हैं जो सीनियर ऑडिटर, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलट से प्रमोटेड लोको पायलट, टेक्निकल सुपरवाइजर या वरिष्ठ फार्मासिस्ट जैसे पदों पर दशकों से सेवाएं दे रहे हैं। जब कोई कर्मचारी स्टेज 40 पर पहुंचता है, तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) स्टैग्नेशन का शिकार हो जाती है, जब तक कि उसे एमएसीपी या विशेष पदोन्नति का लाभ न मिले। 8वें वेतन आयोग के फॉर्मूले में इस गतिरोध को तोड़ने का खाका तैयार किया गया है। प्रस्तावित पे-रिवीजन मॉडल में वर्तमान मूल वेतन ₹92,300 पर जब अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा, तो नया मूल वेतन सीधे ₹1,77,000 से ₹1,80,000 के दायरे में रीसेट हो जाएगा। यह नया बेसिक पे उन सभी भत्तों का आधार बनेगा, जो कर्मचारी के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा को नए आयाम पर ले जाएंगे।
वेतन आयोग की हर समीक्षा का सबसे संवेदनशील और निर्णायक पहलू फिटमेंट फैक्टर होता है। 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जाते समय सरकार ने 2.57 का सामान्य फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसके तहत न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन 2.86 से लेकर 3.68 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि वित्त मंत्रालय और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति और वित्तीय संतुलन को देखते हुए यह 1.92 से 2.08 के बीच निर्धारित हो सकता है। 1.92 के सतर्क फिटमेंट मॉडल के आधार पर भी यदि गणना की जाए, तो वर्तमान ₹92,300 का बेसिक पे सीधे ₹1,77,216 के करीब पहुंचता है। इसके साथ ही, सातवें वेतन आयोग की स्थापित परिपाटी के अनुसार जब डीए 50 प्रतिशत पार कर जाता है, तो कई भत्तों में स्वतः संशोधन हो जाता है। 8वें वेतन आयोग के प्रभाव में आते ही मौजूदा महंगाई भत्ते को शून्य कर उसे नए मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारी का आधारभूत वेतन ही इतना सशक्त हो जाएगा कि भविष्य में मिलने वाला प्रत्येक 2-3 प्रतिशत का डीए इंक्रीमेंट भी हजारों रुपये का शुद्ध नकद इजाफा सुनिश्चित करेगा।
सैलरी स्लिप में बेसिक पे के बाद जो दो घटक सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं, वे हैं हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA)। वर्तमान नियमों के मुताबिक, जब डीए 50% की सीमा को पार कर जाता है, तो ‘X’ श्रेणी के महानगरों (जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि) में एचआरए 30% हो जाता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर नए बेसिक पे (लगभग ₹1,77,216) पर 18% से 24% की संशोधित स्लैब दर से एचआरए की गणना की जाए, तो यह राशि सीधे ₹35,000 से ₹42,000 प्रति माह के बीच पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जो उच्च परिवहन दर वाले शहरों में लेवल-3 से 8 के कर्मचारियों के लिए वर्तमान में ₹3,600 + DA है, वह नए वेतन आयोग में संशोधित होकर ₹7,200 के बेस पर आ जाएगा। इन दोनों अहम भत्तों का पुनरीक्षण कर्मचारी की टेक-होम सैलरी को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा देता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे ‘Y’ श्रेणी के शहरों में भी एचआरए और टीपीटीए की संशोधित दरें कर्मचारियों के हाथ में आने वाली रकम को ऐतिहासिक रूप से मजबूत करेंगी।
आइए अब उस मुख्य आंकड़े का विश्लेषण करें जो केंद्रीय कर्मचारियों की चर्चा के केंद्र में है—ग्रॉस सैलरी में 30.34% की शुद्ध छलांग। 7वें वेतन आयोग के वर्तमान ढांचे में, लेवल-5 के स्टेज 40 पर खड़े कर्मचारी को ₹92,300 बेसिक पे के साथ 53% डीए (₹48,919), 30% एचआरए (₹27,690) और टीपीटीए (लगभग ₹5,508) मिलाकर कुल मासिक ग्रॉस सैलरी करीब ₹1,74,417 से ₹1,75,417 के आसपास मिलती है। वहीं 8वें सीपीसी के तहत जब नया बेसिक पे ₹1,77,216, संशोधित एचआरए, टीपीटीए और प्रारंभिक सांकेतिक भत्तों को जोड़ा जाता है, तो कुल ग्रॉस वेतन बढ़कर ₹2,28,653 प्रति माह तक पहुंच जाता है। यानी हर महीने सकल वेतन में लगभग ₹53,236 से ₹54,000 का सीधा इजाफा दर्ज होगा। प्रतिशत के रूप में यह शुद्ध रूप से 30.34% की स्पष्ट वृद्धि दर्शाता है। एनपीएस (NPS) या प्रस्तावित यूपीएस (UPS) और भविष्य निधि में होने वाली अनिवार्य कटौतियों के बावजूद, इन कर्मचारियों की इन-हैंड नेट सैलरी में ₹38,000 से ₹42,000 प्रति माह की शुद्ध नकदी की बढ़ोतरी होगी, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जीवनशैली, बच्चों की उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा संबल साबित होगी।
इस पूरी वेतन गणना का सबसे मानवीय और संस्थागत पहलू यह है कि यह सीधे उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा जो लंबे समय से करियर में पदोन्नति के अभाव से जूझ रहे हैं। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) के तहत 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा के बाद कर्मचारियों को अगला ग्रेड पे या लेवल तो मिल जाता है, लेकिन प्रशासनिक बाधाओं के कारण पद का दायित्व वही रहता है। स्टेज 40 तक आते-आते कर्मचारी का वेतन रुक सा जाता है क्योंकि उस स्तर पर आगे कोई नया स्टेज उपलब्ध नहीं होता। 8वें वेतन आयोग के नए पे मैट्रिक्स में न केवल फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलेगा, बल्कि पे मैट्रिक्स में नए स्टेज जोड़े जाने की भी प्रबल संभावना है, जिससे इन सीनियर कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक हर साल नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा। केंद्रीय कर्मचारी परिसंघों का कहना है कि सरकार को 2026 की शुरुआत में ही आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) को अंतिम रूप देकर रिपोर्ट जल्द मंगानी चाहिए, ताकि करोड़ों परिवारों को बढ़ती महंगाई के दौर में यह वाजिब आर्थिक राहत समय पर मिल सके।