बैंक की लापरवाही पड़ेगी भारी: ग्राहकों को मिलेगा ₹100 से ₹5,000 रोजाना तक का हर्जाना, जानिए RBI के वो कड़े नियम जो दिलाएंगे आपका हक

बैंकिंग सेवाओं में तकनीक के विस्तार के बावजूद आज भी लाखों खाताधारकों को बैंकों की लापरवाही और लेटलतीफी का सामना करना पड़ता है। कभी एटीएम से पैसे न निकलने पर खाते से रकम कट जाती है, तो कभी होम लोन चुकाने के महीनों बाद भी प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज (Registry/Sale Deed) नहीं लौटाए जाते। कई बार क्रेडिट कार्ड बंद कराने की अर्जी देने के बाद भी बैंक महीनों तक बिल भेजते रहते हैं। अधिकांश उपभोक्ता इसे अपनी नियति मानकर बैंक शाखाओं के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह जानकारी ही नहीं होती कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सख्त टर्नअराउंड टाइम (TAT) और दैनिक क्षतिपूर्ति (Auto-Compensation) नियम तय कर रखे हैं। यदि बैंक अपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे हर दिन की देरी के हिसाब से ₹100, ₹500 और ₹5,000 तक का जुर्माना सीधे ग्राहक के खाते में जमा करना पड़ता है।

घर खरीदारों और लोन लेने वालों के लिए यह आरबीआई का अब तक का सबसे सख्त दिशा-निर्देश है। जब आप किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन या संपत्ति पर ऋण (LAP) लेते हैं, तो बैंक आपकी रजिस्ट्री और मूल कागजात बंधक रख लेता है।

नियम: आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, लोन की आखिरी किश्त चुकने या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने के अधिकतम 30 दिनों के भीतर बैंक को ग्राहक के सभी मूल प्रॉपर्टी दस्तावेज लौटाने और संपत्ति पर दर्ज सरकारी चार्ज (Lien/Hypothecation) हटाना अनिवार्य है।
मुआवजा दर: यदि 30 दिन की सीमा समाप्त होने के बाद 31वें दिन से बैंक दस्तावेज सौंपने में एक भी दिन की देरी करता है, तो बैंक को ग्राहक को ₹5,000 प्रति कैलेंडर दिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। यह राशि तब तक जुड़ती रहती है जब तक दस्तावेज वापस न मिल जाएं।
कागजात खो जाने पर: यदि बैंक से मूल दस्तावेज गुम या नष्ट हो जाते हैं, तो बैंक को डुप्लीकेट या प्रमाणित प्रतियां निकलवाने का पूरा खर्च उठाना होगा और इसके साथ ₹5,000 प्रतिदिन का जुर्माना भी अदा करना होगा।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करने के बाद खाताधारकों की सबसे आम शिकायत यह होती है कि बैंक महीनों तक कार्ड कैंसल नहीं करते और रिन्यूअल फीस या पेनाल्टी जोड़ते रहते हैं।

नियम: आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, यदि कार्डधारक ने आधिकारिक चैनल (हेल्पलाइन, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लिखित आवेदन) से कार्ड क्लोजर की रिक्वेस्ट दी है और कार्ड पर कोई बकाया राशि नहीं है, तो बैंक/कार्ड जारीकर्ता को ठीक 7 कार्यदिवसों (Working Days) के भीतर कार्ड अकाउंट पूरी तरह बंद करना अनिवार्य है।
मुआवजा दर: 7 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद यदि बैंक कार्ड बंद नहीं करता है, तो 8वें दिन से खाता पूरी तरह बंद होने तक ग्राहक को ₹500 प्रति कैलेंडर दिन की पेनाल्टी अदा करनी होगी। इस नियम के तहत कई ग्राहकों को लाखों रुपये का मुआवजा बैंकों से मिल चुका है।

डिजिटल ट्रांजेक्शन के फेल होने पर कई बार पैसा खाते से कट जाता है लेकिन सामने वाले को नहीं मिलता या एटीएम से नकदी नहीं निकलती। इसके लिए आरबीआई ने ‘हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्नअराउंड टाइम’ (TAT) नियम बनाया है:

एटीएम से कैश न निकलने पर: यदि खाते से डेबिट हो गया और कैश नहीं निकला, तो बैंक को ट्रांजेक्शन वाले दिन को छोड़कर अधिकतम T+5 दिनों के भीतर पैसा स्वतः रिवर्स करना होगा। 5 दिन से अधिक देरी होने पर बैंक को ₹100 प्रति दिन की क्षतिपूर्ति देनी होगी।
यूपीआई और आईएमपीएस (UPI/IMPS): यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर ऑटो-रिवर्सल का समय T+1 दिन निर्धारित है। यदि तय समय में पैसा वापस नहीं आता, तो ग्राहक बिना किसी अर्जी के ₹100 प्रतिदिन के मुआवजे का हकदार होता है।
क्रेडिट रिपोर्ट/सिबिल (CIBIL) की गड़बड़ी: यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में बैंक की गलती से गलत डिफॉल्ट दर्ज है और आपने शिकायत की है, तो बैंक को 30 दिनों में सुधार करना होगा। 30 दिन बाद सुधार न होने पर भी ₹100 प्रतिदिन का हर्जाना लागू होता है।

यदि बैंक लॉकर में चोरी, डकैती, आग लगने या बैंक इमारत ढहने जैसी बैंक की सुरक्षा चूक के कारण ग्राहक के सामान का नुकसान होता है, तो बैंक अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकता। आरबीआई के नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में बैंक की अधिकतम देनदारी उस लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना (100 times of Annual Rent) के बराबर तय की गई है। उदाहरण के लिए, यदि आप लॉकर का सालाना किराया ₹3,000 देते हैं, तो बैंक को ₹3 लाख तक की क्षतिपूर्ति देनी होगी।

यदि बैंक अपनी गलती या देरी के बावजूद यह मुआवजा देने से आनाकानी करता है, तो ग्राहक इन कानूनी चरणों का पालन कर सकते हैं:

शाखा प्रबंधक को लिखित शिकायत: सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में लिखित पत्र दें या बैंक के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर टिकट दर्ज करें, जिसमें स्पष्ट रूप से आरबीआई के संबंधित सर्कुलर और TAT का उल्लंघन दर्ज करें।
प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर (PNO) को ईमेल: यदि 7 दिनों में हल न निकले, तो बैंक के नोडल अधिकारी को शिकायत फॉरवर्ड करें।
आरबीआई ओम्बड्समैन (CMS Portal): यदि शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर बैंक समाधान नहीं करता या अनुचित जवाब देता है, तो ग्राहक बिना एक पैसा खर्च किए आरबीआई के शिकायत प्रबंधन पोर्टल cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल न केवल आपका फंसा हुआ पैसा और निर्धारित मुआवजा दिलवाता है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना के लिए भी अलग से हर्जाना देने का आदेश दे सकता है।