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भारतीय राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चुनाव आयोग (Election Commission of India) की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर जबरदस्त सियासी भूचाल आ गया है। इस बार मामला किसी राजनीतिक दल के बयान का नहीं, बल्कि खुद चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक प्रेस नोट का है, जिसके बाद से संस्था की पारदर्शिता और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एसवाई कुरैशी ने आयोग के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए उसे सार्वजनिक रूप से घेर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए ‘ओल्ड इज गोल्ड’ वाला कटाक्ष किया है, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभालने वाली सर्वोच्च संस्था का इस तरह अपनी ही विज्ञप्ति के जाल में फंस जाना देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा और विचारणीय विषय बन चुका है।
जानिए क्या है पूरा विवाद और क्यों जारी हुआ था वह प्रेस नोट
हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं, बयानों या नियमों के संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसे आयोग की पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह प्रेस नोट सार्वजनिक हुआ, कानूनी विशेषज्ञों, प्रशासनिक जानकारों और पूर्व चुनाव अधिकारियों ने इसमें कई तरह की तकनीकी और वैचारिक कमियों को उजागर करना शुरू कर दिया। जानकारों का कहना है कि आयोग द्वारा जिस भाषा और तथ्यों के साथ इस विज्ञप्ति को जारी किया गया, वह संस्था की गरिमा और उसके पारंपरिक निष्पक्ष मानकों के अनुरूप नहीं था। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से यह उम्मीद की जाती है कि उसका हर एक शब्द और आदेश पूरी तरह परिपक्व, अकाट्य और संदेह से परे हो, लेकिन इस बार मामला इसके ठीक विपरीत नजर आया। प्रेस नोट के आते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बिना सोचे-समझे या बिना कानूनी गहराई के इस तरह का दस्तावेज जारी करने के पीछे क्या मजबूरी रही होगी।
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने उठाए तीखे सवाल, आयोग को दी नसीहत
देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, जो अपनी बेबाक और सख्त प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं, ने इस मामले में चुनाव आयोग को खुले तौर पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य मंचों के माध्यम से आयोग के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे इस प्रकार की बचकानी या अस्पष्ट बयानबाजी या प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लें। एसवाई कुरैशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की ताकत उसकी तटस्थता और उसके फैसलों की सटीकता में होती है, न कि इस तरह के कागजी बयानों में जो खुद ही विवादों के घेरे में आ जाएं। उन्होंने पुरानी कार्यप्रणाली और वर्तमान तौर-तरीकों की तुलना करते हुए कहा कि पहले के समय में आयोग के हर फैसले के पीछे एक मजबूत कानूनी और वैचारिक आधार होता था, जिससे संस्था की साख हमेशा सर्वोच्च बनी रहती थी। पूर्व CEC की इस दो टूक टिप्पणी ने चुनाव आयोग के वर्तमान नेतृत्व पर एक बड़ा नैतिक दबाव बना दिया है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज: ‘ओल्ड इज गोल्ड’ कहकर साधा निशाना
इस पूरे विवाद में राजनीतिक दलों की एंट्री होने से मामला और अधिक तूल पकड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के इस प्रेस नोट पर चुटकी लेते हुए अपने आधिकारिक अंदाज में ‘ओल्ड इज गोल्ड’ (Old is Gold) का नारा दिया। पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि आज की निर्वाचन व्यवस्था अपने पुराने और गौरवशाली दौर की तुलना में लगातार कमजोर नजर आ रही है, जहां संस्थाएं अपने संवैधानिक दायित्वों को भूलकर विवादों में घिरती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का काम निष्पक्ष रहना है, लेकिन जब वह खुद प्रेस नोट जारी करके सवालों के घेरे में आ जाती है, तो देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता पर शक होना स्वाभाविक है। विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग दोनों को घेरने का एक बड़ा हथियार मिल गया है, और वे लगातार यह मांग कर रहे हैं कि आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे।
संवैधानिक संस्थाओं की साख और भविष्य की बड़ी चुनौतियां
भारत का निर्वाचन आयोग दुनिया भर में अपने विशाल और शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन के लिए जाना जाता है, और इसकी इस ख्याति को बनाने में दशकों के कड़े अनुशासन और निष्पक्षता का हाथ रहा है। लेकिन जब कभी भी आयोग के किसी कदम या प्रेस नोट पर इस तरह के गंभीर सवाल पूर्व अधिकारियों और राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन जाता है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग को इस प्रकार की आलोचनाओं से सीख लेते हुए अपनी संवाद शैली और निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। जनता और राजनीतिक दलों के बीच यह संदेश जाना बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक चूक से पूरी तरह मुक्त है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आयोग इस पूरे विवाद पर कोई सफाई देता है या फिर इस मामले को शांत होने दिया जाता है, लेकिन इतना तय है कि ‘ओल्ड इज गोल्ड’ की यह बहस अभी लंबे समय तक राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में गूंजती रहेगी।