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दिल्ली के सत्य निकेतन और अन्य व्यस्त इलाकों में हुई दर्दनाक और सनसनीखेज इमारतों के गिरने की घटनाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश के पॉश और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक शहर गाजियाबाद से भी एक ऐसी डरावनी और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने आम नागरिकों और प्रशासनिक महकमे दोनों की नींद उड़ा दी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और संबंधित आवास विभागों द्वारा कराए गए हालिया तकनीकी सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि शहर के घनी आबादी वाले तुलसी निकेतन इलाके में बने कुल 2,292 फ्लैट्स अब पूरी तरह से जर्जर, खतरनाक और गिराए जाने योग्य (Dangerous and Dilapidated) हो चुके हैं, जिनमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सिर्फ तुलसी निकेतन ही नहीं, बल्कि शहर के बेहद हाई-प्रोफाइल और महंगे इलाके वैशाली में भी दो बड़ी रिहायशी इमारतों के टावर खतरनाक स्थिति में पाए गए हैं, जिसके बाद से वहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों के बीच सिहरन और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि क्या जिला प्रशासन समय रहते इन ‘मौत के घरों’ में रहने वाले बेकसूर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर किसी बड़े हादसे को टाल पाएगा या फिर किसी अनहोनी के होने का इंतजार किया जा रहा है।
तुलसी निकेतन की बहुमंजिला इमारतों का यह हाल क्यों और कैसे हुआ इतना बदतर
गाजियाबाद के पुराने और महत्वपूर्ण आवासीय परिसरों में गिने जाने वाले तुलसी निकेतन क्षेत्र की स्थापना के समय भले ही इन्हें मजबूत उम्मीदों के साथ बनाया गया हो, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद उचित रखरखाव, समय पर मरम्मत न होने और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल जैसे कारणों ने इन इमारतों को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों की टीम द्वारा जब इन इमारतों की दीवारों, पिलरों और छतों की लोड-बेयरिंग क्षमता की जांच की गई, तो यह पाया गया कि कंक्रीट अपनी उम्र पूरी कर चुका है और सरिया पूरी तरह से जंग खाकर बाहर निकल आया है, जिससे पूरी इमारत किसी भी वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इन परिसरों में रहने वाले हजारों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जीवनभर की जमापूंजी लगाकर इन फ्लैटों में रह रहे हैं, लेकिन अब उनके सिर पर हर पल एक आसमानी आफत की तरह मौत मंडरा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों और प्राधिकरण के अधिकारियों को इन जर्जर अवस्थाओं के बारे में लिखित शिकायतें दी थीं, लेकिन हर बार कागजी आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला।
वैशाली के हाई-प्रोफाइल टावरों में भी दरारें और जर्जर हालत ने बढ़ाई प्राधिकरण की चिंता
सिर्फ तुलसी निकेतन जैसे पुराने इलाकों तक ही यह समस्या सीमित नहीं है, बल्कि गाजियाबाद के सबसे आधुनिक और महंगे क्षेत्रों में शुमार वैशाली से भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने अर्बन प्लानर्स और बिल्डरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैशाली के एक लोकप्रिय रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के दो बड़े टावरों में अचानक गहरी दरारें आने और पिलरों के धंसने की शिकायत मिलने के बाद जब GDA की तकनीकी टीम ने वहां निरीक्षण किया, तो पाया कि ये टावर भी स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन टावरों में रहने वाले रईस और मध्यम वर्गीय फ्लैट मालिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि करोड़ों रुपये खर्च करके खरीदा गया आशियाना अब उनके लिए किसी खौफनाक कैदखाने से कम नहीं रह गया है। बिल्डर्स और मेंटेनेंस सोसाइटी की लापरवाही के कारण खड़ी हुई इस गंभीर आपदा ने यह साबित कर दिया है कि गाजियाबाद में जमीनी निर्माण की गुणवत्ता और उसकी नियमित निगरानी पर कभी भी कड़े मानक लागू नहीं किए गए, जिसका खामियाजा आज आम जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है।
प्रशासनिक और जीडीए (GDA) की नींद टूटी, खाली कराने और नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू
जैसे ही इन 2,292 फ्लैटों और वैशाली के जर्जर टावरों की विस्तृत रिपोर्ट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की टेबल पर पहुंची, वैसे ही महकमे में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत आपात बैठकें बुलाई गईं। प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से तुलसी निकेतन और वैशाली के इन खतरनाक परिसरों में रहने वाले सभी निवासियों को तुरंत अपने फ्लैट खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के कड़े नोटिस जारी कर दिए हैं। हालांकि, नोटिस जारी कर देना जितना आसान कागजों पर दिखता है, उतनी ही बड़ी चुनौती इन हजारों विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास (Alternative Accommodation) की व्यवस्था करने की है, क्योंकि अचानक घर छोड़ने के आदेश से लोगों के सामने रहने और बच्चों की पढ़ाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान बचाना इस समय हमारी सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए यदि जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग करके भी इन जर्जर इमारतों को खाली कराया जाएगा और बाद में इन्हें गिराने (Demolition) की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
भविष्य के लिए सबक और गाजियाबाद में अवैध तथा जर्जर निर्माण पर बड़े एक्शन की सुगबुगाहट
गाजियाबाद की यह दिल दहला देने वाली घटना केवल एक शहर की समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के तमाम उन महानगरों और शहरी निकायों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जहां तेजी से बढ़ते शहरीकरण के नाम पर इमारतों की उम्र और उनकी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। सत्य निकेतन की घटना से भी यदि स्थानीय प्रशासन ने सबक नहीं सीखा, तो गाजियाबाद जैसी घटनाएं भविष्य में किसी बड़े नरसंहार का रूप ले सकती हैं, जिसे रोकना अब अनिवार्य हो गया है। GDA अब पूरे शहर के अन्य पुराने और संशयित परिसरों का भी अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की योजना बना रहा है ताकि समय रहते शहर के अन्य ‘मौत के घरों’ की पहचान की जा सके और उन्हें सील किया जा सके। जनता अब यह उम्मीद कर रही है कि प्रशासन केवल नोटिस जारी करने की औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि दोषियों और घटिया निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी ऐसी नजीर पेश करने वाली कानूनी कार्रवाई करे जिससे भविष्य में कोई भी इंसान की जान से खेलने की जुर्रत न कर सके।