Central Government Employees Bonus 2026: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! क्या इस दशहरे ₹7,000 से बढ़कर ₹21,000 होगा नॉन-पीएलबी बोनस? जानिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट

आगामी त्योहारी सीजन (दशहरा और दिवाली) से पहले केंद्र सरकार के लाखों नॉन-गजेटेड (Non-Gazetted) कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के ग्रुप ‘B’ (नॉन-राजपत्रित) और ग्रुप ‘C’ कर्मचारियों को मिलने वाले नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad-hoc / Non-PLB Bonus) की गणना सीमा (Calculation Ceiling) को मौजूदा ₹7,000 से बढ़ाकर न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) यानी ₹18,000 से ₹21,000 करने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

यदि वित्त मंत्रालय इस संशोधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे देता है, तो इस साल दशहरे से ठीक पहले कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस राशि में सीधे तीन गुना (3x) तक का बंपर इजाफा हो सकता है।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हर साल 30 दिनों के परिलब्धियों (Emoluments) के बराबर एड-हॉक बोनस देती है:

• वर्तमान गणना सीमा (Ceiling): फिलहाल बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की ऊपरी सीमा ₹7,000 प्रति माह तय है।

• वर्तमान फॉर्मूला:

  $$\text{बोनस राशि} = \frac{\text{मासिक वेतन (अधिकतम ₹7,000)} \times 30 \text{ दिन}}{30.4} \approx ₹6,908$$

• कर्मचारियों का तर्क: कर्मचारियों और यूनियनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 तय होने के बावजूद बोनस की सीलिंग पुराने 6वें वेतन आयोग के समय के ₹7,000 के स्तर पर ही अटकी हुई है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता।

कर्मचारी संगठनों (NC JCM और अन्य यूनियनों) ने वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बोनस की गणना वास्तविक न्यूनतम बेसिक पे (₹18,000) या संशोधित स्तर (लगभग ₹21,000) पर की जाए:

यदि सरकार ₹21,000 की सीमा को स्वीकार करती है, तो हर पात्र कर्मचारी के खाते में त्योहारी सीजन में ₹6,908 के बजाय लगभग ₹21,000 तक की नकद बोनस राशि क्रेडिट होगी।

यह एड-हॉक (Non-PLB) बोनस मुख्य रूप से उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (जैसे रेलवे, डाक, रक्षा उत्पादन) के दायरे में नहीं आते:

• केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB आदि) के सभी जवान और नॉन-गजेटेड पद।

• केंद्रीय सचिवालय, मंत्रालयों और विभिन्न केंद्रीय विभागों के ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘B’ के सभी नॉन-राजपत्रित कर्मचारी।

• केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के पात्र प्रशासन कर्मचारी।

• केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करते हैं।

परंपरा के अनुसार, केंद्र सरकार हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा / दशहरे के आसपास (सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में) बोनस का आधिकारिक आदेश (OM – Office Memorandum) जारी करती है ताकि कर्मचारियों को दिवाली की खरीदारी से पहले राशि मिल सके।

कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट और महंगाई के दबाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए बोनस सीलिंग में संशोधन का बड़ा तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के अंतिम निर्णय पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।