केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों (विधान सभा एवं विधान परिषद) के कुल 499 माननीय सदस्यों के लिए यह धनराशि आवंटित की गई है। विधान सभा के कुल 403 सदस्यों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 400 सदस्यों (03 स्थान रिक्त) के लिए ₹250.00 लाख प्रति सदस्य की दर से कुल ₹100,000.00 लाख (10 अरब रुपये) की प्रथम किस्त प्रस्तावित है। विधान परिषद के 100 सदस्यों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 99 सदस्यों (01 स्थान रिक्त) के लिए ₹250.00 लाख प्रति सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक (Budget) में दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास हेतु प्रति सदस्य ₹500.00 लाख (5 करोड़ रुपये) का वार्षिक प्रावधान किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, इस कुल धनराशि का 50 प्रतिशत (₹2.50 करोड़) प्रथम किश्त के रूप में लगभग ₹1,24,750.00 लाख (₹1247.50 करोड़) की धनराशि स्वीकृत किए।
श्री मौर्य जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर सड़क, पेयजल, नाली, सामुदायिक भवन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जनोपयोगी कार्यों में किया जाए, ताकि आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रदेश के गांवों एवं शहरों में विकास कार्यों को नई गति प्रदान की जा रही है। इस पहल से स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन संभव होगा और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
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