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संसद के आगामी सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बार इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए एक अचूक रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सरकार ने सदन के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर तैयारी पूरी कर ली है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह कदम न केवल देश की आधी आबादी को साधने का प्रयास है, बल्कि विपक्षी दलों को पूरी तरह से मात देने का एक बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ भी है।
क्या है सरकार का ‘फुल प्रूफ’ प्लान?
इस बार सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—किसी भी सूरत में महिला आरक्षण बिल को संवैधानिक दर्जा दिलाना। सरकार ने इस बिल को व्यापक समर्थन के साथ पेश करने का प्लान बनाया है, ताकि विपक्ष के पास विरोध के लिए कोई ठोस आधार न बचे। इसके साथ ही परिसीमन (Delimitation) बिल को जोड़ना सरकार की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों विधेयकों को एक साथ लाकर सरकार न केवल जनसांख्यिकीय बदलावों को प्रतिबिंबित करना चाहती है, बल्कि सीटों के नए समीकरणों के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूत करना चाहती है।
कांग्रेस के लिए खड़ी होगी बड़ी चुनौती
कांग्रेस समेत विपक्षी दल अक्सर इन बिलों पर तकनीकी पेच और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर गतिरोध पैदा करते रहे हैं। हालांकि, इस बार सरकार ने हर संभावित विरोध का काट तैयार कर लिया है। सरकार की रणनीति है कि बिल को इस तरह से पेश किया जाए कि विरोध करने वाला दल खुद को ‘महिला विरोधी’ साबित करने के जोखिम में पड़ जाए। अगर कांग्रेस या अन्य दल इस बार बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो सरकार इसे जनता के बीच ले जाने और विपक्ष की ‘अड़ंगा नीति’ को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे कांग्रेस के लिए बैकफुट पर आना तय है।
देश की राजनीति में आएंगे बड़े बदलाव
महिला आरक्षण बिल का पारित होना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक युगान्तकारी घटना होगी, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी नक्शा बदल जाएगा, जिससे आने वाले चुनावों में नए वोट बैंक का उदय होगा। सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि इन सुधारों से उन्हें आगामी चुनावों में भारी बढ़त मिलेगी। कुल मिलाकर, यह सरकार का वह राजनीतिक दांव है जिसे नकारा जाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा और जो आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा।