Gorakhpur-Panipat Expressway: मेंहदावल तहसील के 3 नए गांवों की एंट्री, अब 32 गांव बनेंगे एक्सप्रेसवे का हिस्सा; जानिए किसानों को होने वाले बड़े फायदे

Gorakhpur Panipat Expressway Route Update: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को हरियाणा (Haryana) से जोड़ने वाले बेहद महत्वाकांक्षी गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Panipat Expressway) परियोजना से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत संतकबीरनगर जिले की मेंहदावल तहसील के रूट में एक बड़ा बदलाव किया गया है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस एक्सप्रेसवे के दायरे को बढ़ाते हुए मेंहदावल तहसील के तीन नए गांवों— सोहरवलिया, मिश्रौलिया मिश्र और मईला को भी इस महा-परियोजना में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है. इस प्रशासनिक फैसले से पहले मेंहदावल तहसील के 29 गांव इस एक्सप्रेसवे के रूट में आ रहे थे, लेकिन अब इन 3 नए गांवों की एंट्री के बाद यहां एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनने वाले गांवों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है.

इंटर-सेक्शन बनने से 20 गांवों को मिलेगी शानदार कनेक्टिविटी

इन तीन नए गांवों को एक्सप्रेसवे की जद में लाने के पीछे एनएचएआई (NHAI) की एक बड़ी रणनीतिक और व्यावहारिक सोच है:

• विशेष इंटर-सेक्शन का निर्माण: हाईवे अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि इन तीनों नए शामिल किए गए गांवों की सीमा में एक अत्याधुनिक इंटर-सेक्शन (Inter-Section) बनाया जाएगा, जो एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने का मुख्य पॉइंट होगा.

• आसपास के इलाकों को फायदा: इस इंटर-सेक्शन की सुविधा शुरू होने से न केवल इन 3 गांवों के निवासियों को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि इनके पड़ोस में स्थित लगभग 15 से 20 अन्य ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा.

स्थानीय किसानों की चमकेगी किस्मत; कृषि और व्यापार को मिलेगी रफ्तार

एक्सप्रेसवे पर बनने वाले इस नए इंटर-सेक्शन का सबसे बड़ा और सीधा लाभ स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को मिलने वाला है:

1. मंडियों तक पहुंच होगी आसान: अब तक संकरे रास्तों के कारण किसानों को अपनी फसल और हरी सब्जियां बड़ी मंडियों तक ले जाने में काफी समय और भारी किराया गंवाना पड़ता था. एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ने के बाद परिवहन की लागत (Transportation Cost) और समय दोनों में भारी कटौती होगी.

2. फसल का मिलेगा बेहतर दाम: समय पर और सीधे तेज रफ्तार मार्ग से जुड़ने के कारण किसान अपने कृषि उत्पादों को दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की बड़ी मार्केट में बहुत कम समय में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी उपज का सटीक और अधिक मूल्य मिल सकेगा.

भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रशासनिक तैयारी

मेंहदावल तहसील प्रशासन इस बड़े प्रोजेक्ट को समय पर जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रहा है:

• गाटा सत्यापन का कार्य पूरा: इससे पहले शामिल किए गए 29 गांवों में राजस्व विभाग ने खेतों का चिह्नांकन (Marking), रकबे का सटीक मिलान और भूमि के मालिकाना हक (स्वामित्व) की जांच जैसी सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं.

• भौतिक सत्यापन और मुआवजा: प्रशासन अब इन सभी चिन्हित जमीनों का स्थलीय और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) शुरू करने की तैयारी में जुट गया है. जैसे ही यह जमीनी सर्वे पूरा होगा, प्रभावित किसानों की भूमि के अधिग्रहण और उन्हें उचित सरकारी मुआवजा वितरण की फाइल को तेजी से आगे बढ़ा दिया जाएगा.

₹35,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट: गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे एक नजर में

प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु	आधिकारिक विवरण
कुल लंबाई (Total Length)	लगभग 747 किलोमीटर (ग्रीनफील्ड, एक्सेस-कंट्रोल्ड)
अनुमानित लागत (Total Budget)	₹35,000 करोड़
रूट का दायरा	हरियाणा के पानीपत से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से गुजरेगा
गोरखपुर-बस्ती मंडल में लंबाई	कुल प्रस्तावित लंबाई 86.24 किलोमीटर
मेंहदावल तहसील में हिस्सा	अकेले इस तहसील से 22.5 किलोमीटर का पैच गुजरेगा
निर्माण की समयावधि	वर्ष 2026 में काम शुरू होने की उम्मीद, ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य

सिद्धार्थनगर से लखीमपुर तक खुलेगा औद्योगिक विकास का बंद द्वार

यह एक्सप्रेसवे मेंहदावल तहसील की सीमाओं को पार करने के बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी जैसे तराई के प्रमुख जिलों से होते हुए आगे बढ़ेगा. इस परियोजना का मुख्य एजेंडा पिछड़े माने जाने वाले पूर्वांचल (Eastern UP) को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के औद्योगिक कॉरिडोर के साथ एक सीधी और निर्बाध हाई-स्पीड सड़क कनेक्टिविटी देना है.

ढाई साल के भीतर पूरा होने वाले इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड स्टोरेज चेन विकसित किए जाने की योजना है, जिससे इस पूरे ग्रामीण बेल्ट में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का आर्थिक कायाकल्प हो सकेगा.