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उत्तराखंड को देश और दुनिया के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सोमवार को बड़ा कदम उठाया गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) की 24वीं बोर्ड बैठक पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में परिषद के सभी 20 एजेंडा बिंदुओं को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों को दी मंजूरी
बैठक के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए कई अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों को मंजूरी दी गई। इनमें कौसानी में पहली बार आयोजित होने वाला ATOAI नेशनल कन्वेंशन, देहरादून में प्रस्तावित उत्तराखंड इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, ग्लोबल फूड फेस्टिवल और टोंस नदी में इंटरनेशनल रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल शामिल हैं। इन आयोजनों के जरिए राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की योजना है।
18 बड़े आयोजनों के कैलेंडर को दी स्वीकृति
एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 18 बड़े आयोजनों के कैलेंडर को भी स्वीकृति दी गई। इनमें नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा मैराथन, आदि कैलाश परिक्रमा रन, एमटीबी चैलेंज, राष्ट्रीय कयाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप, औली विंटर कार्निवल, टिहरी एक्रो फेस्टिवल, ट्रेक ऑफ द ईयर और कॉर्बेट पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल जैसे आयोजन शामिल हैं।
त्रियुगीनारायण मंदिर समेत इन मंदिरों का डेस्टिनेशन प्लान होगा तैयार
आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए त्रियुगीनारायण मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर और कैंची धाम के समग्र विकास के लिए डेस्टिनेशन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पर्यटन सुविधाओं, पार्किंग, विजिटर मैनेजमेंट और आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाएगा। त्रियुगीनारायण को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में भी विकसित करने की योजना है।
स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर फोकस
बैठक में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया। एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र में 3,121 युवाओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। प्रशिक्षण में माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, व्हाइट वॉटर कयाकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और वाइल्डरनेस फर्स्ट एड जैसे कोर्स शामिल होंगे।
CPR प्रशिक्षण अनिवार्य करने का लिया फैसला
इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी गाइडों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। वहीं ट्रेकिंग मार्गों पर होमस्टे अनुदान बढ़ाने, सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और रिवर राफ्टिंग-कयाकिंग नियमों में व्यापक संशोधन को भी मंजूरी दी गई।