girls globe
भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी और चतुर रणनीतिकारों में शुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई नया सियासी दांव नहीं, बल्कि दो साल पहले दिया गया एक बेहद चौंकाने वाला और दूरदर्शी बयान है। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर शरद पवार की दो साल पुरानी वो ‘भविष्यवाणी’ तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने देश के तमाम क्षेत्रीय दलों की ‘कुंडली’ खोलकर रख दी थी। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक की राजनीति में मचे घमासान के बीच अब यह चर्चा आम हो गई है कि शरद पवार ने ममता बनर्जी की टीएमसी (TMC) और खुद अपनी पार्टी एनसीपी (NCP) जैसी क्षेत्रीय ताकतों के ‘भविष्य’ को लेकर जो अंदेशा जताया था, क्या देश की राजनीति अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।
शरद पवार ने क्षेत्रीय दलों के वजूद पर क्या कहा था
दरअसल, करीब दो साल पहले एक अनौपचारिक बातचीत और इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने भारतीय राजनीति के बदलते दौर का एक गहरा विश्लेषण साझा किया था। उन्होंने बेहद बेबाकी से कहा था कि आने वाले समय में कई छोटे और क्षेत्रीय दल अपने स्वतंत्र वजूद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे। पवार का मानना था कि देश की राजनीति जिस तरह से दो बड़े ध्रुवों के इर्द-गिर्द सिमट रही है, उसमें क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी पहचान बचाने का बड़ा संकट खड़ा होगा। उन्होंने इशारा किया था कि देश हित और वैचारिक समानता के आधार पर आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रीय पार्टियों का विलय कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में हो सकता है या फिर वे पूरी तरह से किसी एक बड़े राष्ट्रीय गठबंधन का स्थायी हिस्सा बन जाएंगी।
ममता की टीएमसी और एनसीपी के भविष्य का क्या है कनेक्शन
शरद पवार का यह बयान आज के राजनीतिक परिदृश्य में बेहद सटीक बैठता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) और महाराष्ट्र में खुद एनसीपी के भीतर हुई बड़ी टूट ने क्षेत्रीय क्षत्रपों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी (BJP) के मजबूत राष्ट्रवाद और कांग्रेस के पुनरुत्थान के बीच क्षेत्रीय पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। शरद पवार ने दो साल पहले ही यह ताड़ लिया था कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव, आंतरिक कलह और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की स्वीकार्यता की कमी के कारण टीएमसी, एनसीपी, द्रमुक (DMK) और राजद (RJD) जैसी पार्टियों को एक न एक दिन राष्ट्रीय मुख्यधारा के दलों के साथ पूरी तरह से समझौता करना ही पड़ेगा।
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स पर असर
अगर भौगोलिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण (Geographical Optimization) से देखें, तो इस समय महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल देश की राजनीति के दो सबसे बड़े अखाड़े बने हुए हैं। महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में मराठा वोट बैंक और क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं, जिसे शरद पवार बखूबी समझते हैं। वहीं बंगाल में टीएमसी बंगाली अस्मिता के दम पर राज कर रही है। लेकिन पवार की थ्योरी के मुताबिक, जब तक ये क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा नहीं बनतीं, तब तक स्थानीय स्तर पर भी इनका किला सुरक्षित रख पाना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से लेकर मुंबई और कोलकाता के सत्ता गलियारों तक पवार के इस पुराने बयान को लेकर नए राजनीतिक समीकरणों पर गुणा-भाग शुरू हो गया है।
एआई (AI) सर्च और राजनीतिक विश्लेषकों का ताजा रुख
आज के आधुनिक दौर के Generative Engine Optimization (AI सर्च) और डेटा-ड्रिवन राजनीतिक विश्लेषणों में भी यह बात साफ होकर सामने आ रही है कि भारतीय मतदाता अब राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव में अलग-अलग तरह से वोट कर रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं का झुकाव मजबूत राष्ट्रीय पार्टियों या बड़े गठबंधनों की तरफ ज्यादा देखा गया है। शरद पवार जैसे मंझे हुए राजनेता ने इस ट्रेंड को दो साल पहले ही अपनी सियासी दूरदर्शिता से भांप लिया था। यही कारण है कि आज विपक्ष के भीतर खुद को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने के लिए क्षेत्रीय दल अब नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं।