7th vs 8th Pay Commission: बदल गया है सैलरी हाइक तय करने का पुराना तरीका; एक्सपर्ट्स से समझिए इस बार कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर गुणांक

8th Pay Commission: देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता और चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनके हाथ में कितनी बढ़ी हुई सैलरी आएगी और इस बार का ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) क्या तय किया जाएगा।

आमतौर पर केंद्र सरकार देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह बढ़ी हुई सैलरी बहुत जल्द आपकी जेब में आने वाली है, तो आपको पिछले वेतन आयोगों के इतिहास और मौजूदा टाइमलाइन को थोड़ा करीब से समझना होगा।

कब तक आएगी फाइनल रिपोर्ट? जानिए 7वें और 8वें आयोग की टाइमलाइन

सरकारी प्रक्रियाओं और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी संशोधित सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की सटीक जानकारी के लिए साल 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

नीचे दी गई तालिका से समझिए कि पिछले और मौजूदा वेतन आयोग के गठन से लेकर रिपोर्ट सौंपने तक की टाइमलाइन में क्या अंतर है:

फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका कैलकुलेटर कैसे काम करता है?

नए सरकारी कर्मचारियों या आम लोगों के लिए ‘फिटमेंट फैक्टर’ शब्द थोड़ा तकनीकी हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक गणितीय गुणांक (Mathematical Multiplier) होता है, जिसके जरिए कर्मचारियों के पुराने बेसिक पे (Basic Pay) को नए और बढ़े हुए सैलरी स्ट्रक्चर में बदला जाता है।

इसका सीधा और आसान फॉर्मूला इस प्रकार है:

$$\text{मौजूदा बेसिक पे} \times \text{फिटमेंट फैक्टर} = \text{नई बेसिक पे}$$

7वें वेतन आयोग का उदाहरण:

7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इस गुणांक के कारण छठे वेतन आयोग के तहत मिलने वाली न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर सीधे ₹18,000 प्रति माह हो गई थी।

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?

चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस तरह का बड़ा बदलाव दशक में केवल एक ही बार आता है, इसलिए इस मल्टीप्लायर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक संख्या तय नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार यह गुणांक 2.28 से लेकर 3.83 के बीच कहीं भी फिक्स किया जा सकता है।

पहले कैसे तय होती थी सैलरी? बदल गया है पूरा तरीका

आज के दौर में भले ही ‘फिटमेंट फैक्टर’ को सैलरी बढ़ाने का सबसे मुख्य और पारदर्शी पैमाना माना जाता है, लेकिन शुरुआती वेतन आयोगों में ऐसा नहीं था। भारत के पहले वेतन आयोग (जिसकी स्थापना जनवरी 1946 में हुई थी) से लेकर पांचवें वेतन आयोग तक सैलरी में संशोधन के लिए कोई एक समान गुणांक तय नहीं होता था।

उस समय वेतन में बढ़ोतरी के लिए काफी जटिल और अलग-अलग तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें मुख्य रूप से ये शामिल थे:

• पे रेशनलाइजेशन (Pay Rationalization): अलग-अलग पदों और विभागों के वेतन को एक तराजू में तौलना।

• DA का मर्जर: समय-समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के एक बड़े हिस्से का बेसिक सैलरी में विलय कर देना।

• नीड-बेस्ड कैलकुलेशन: न्यूनतम जीवन स्तर की जरूरतों के हिसाब से वेज की गणना करना।

भले ही पहले तरीके अलग थे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य वही था जो आज है— कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मौजूदा बाजार और प्रशासनिक जरूरतों के अनुकूल बनाना।

 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन पर सीधा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देश की अर्थव्यवस्था और मध्यम वर्ग पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली हैं। इसके फैसलों से देश के 1.1 करोड़ से अधिक लाभार्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जिनमें सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स और उनके परिवार भी शामिल हैं। अब 2027 में आने वाली इसकी फाइनल रिपोर्ट ही यह तय करेगी कि आने वाले एक दशक के लिए देश के इन परिवारों की वित्तीय स्थिति और उनका बैंक बैलेंस कैसा रहने वाला है।