बड़ी खबर: सरकार ने लोकसभा में पेश किया ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल, विपक्ष का जोरदार विरोध

वन नेशन वन इलेक्शन बिल: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़ा बिल आज लोकसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को सदन में पेश किया है. इस विधेयक को ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024’ नाम दिया गया है. अब इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं.

 

 

विपक्ष का कड़ा विरोध

कांग्रेस ने आज सुबह आपात बैठक बुलाई. विपक्ष लगातार ‘एक देश, एक चुनाव’ का विरोध कर रहा है. फिलहाल लोकसभा में आज की कार्यवाही काफी हंगामेदार चल रही है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा, ‘यह संविधान को नष्ट करने की एक और साजिश है.’

एक देश एक चुनाव क्या है?   

‘एक देश, एक चुनाव’ का अर्थ है पूरे देश में एक ही दिन (या उससे कम अवधि में) सभी प्रकार के चुनाव एक साथ कराना। भारत के संदर्भ में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इसके साथ ही स्थानीय निकाय यानी नगर निगम (नगर निगम), नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था जहां सभी चुनाव एक ही दिन या कुछ दिनों की निश्चित समय सीमा के भीतर होते हैं, उसे ‘एक देश, एक चुनाव’ यानी ‘एक देश-एक चुनाव’ कहा जाता है।

पीएम मोदी ने की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की वकालत

देश में हर रात चुनाव हो रहे हैं. बार-बार चुनाव होने से विकास में बाधा आती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं. प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ की भी वकालत की थी. उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने का अनुरोध किया। 

‘एक देश, एक चुनाव’ के लाभ

1. लागत में कमी: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे चुनाव की लागत कम हो जाएगी। हर बार अलग-अलग चुनाव कराने में भारी रकम खर्च होती है। अगर पूरे देश में एक ही समय पर चुनाव होंगे तो खर्च भी एक ही समय पर करना होगा. 

2. सिस्टम पर बोझ होगा कम : बार-बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। चुनाव कर्मियों के रहने-खाने और उनके आने-जाने की परेशानी भी तुरंत दूर हो जायेगी.

3. विकास कार्यों पर दिया जाएगा ध्यान: अगर चुनाव एक साथ खत्म हो जाएंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम पर फोकस कर पाएंगी. पार्टियां बार-बार चुनावी मोड में नहीं आएंगी और विकास कार्यों पर फोकस कर पाएंगी।

4. मतदाताओं की संख्या में वृद्धि: एक ही दिन चुनाव कराने से मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि चुनाव बार-बार आ रहा है, अन्यथा वे अगले चुनाव में मतदान करेंगे। पांच साल में एक बार मतदान करने का मौका मिलने पर मतदाता इसे हाथ से नहीं जाने देंगे और अपने प्रतिनिधियों को चुनने में रुचि दिखाएंगे।

‘एक देश, एक चुनाव’ के ख़िलाफ़ चुनौतियाँ

1. संवैधानिक बदलाव जरूरी: ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव प्रणाली’ को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानूनों में बदलाव है. संविधान में संशोधन के बाद इसे राज्य विधानसभाओं में ‘पारित’ कराना होगा। 

2. यदि सरकार भंग हो जाए तो क्या होगा?: यदि किसी कारण से लोकसभा या राज्य विधानसभा भंग हो जाती है, तो ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रणाली को कैसे बनाए रखा जाए? यदि एक राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है तो क्या सभी राज्यों की सरकारें रद्द करके पूरे देश में चुनाव नहीं कराये जा सकते?

3. संसाधनों की कमी: हमारे देश में ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं, जिनकी संख्या सीमित है। फिलहाल चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होते हैं, इसलिए जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर देश भर में सभी तरह के चुनाव एक साथ होंगे, तो चुनाव के लिए जरूरी संसाधन कहां से आएंगे? अगर प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की कमी है तो क्या किया जाना चाहिए?