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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार पंजाब राज्य सूचना आयोग में दो रिक्तियां नहीं भर पाई है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से और वक्त मांगा है. आरटीआई कार्यकर्ता परविंदर सिंह कितना ने वकील एचसी अरोड़ा के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि पंजाब राज्य सूचना आयोग में दो रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को निर्देश जारी किए जाएं.
जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने 11 नवंबर को राज्य सरकार को 15 दिसंबर तक आयोग के खाली पदों को भरने का आदेश दिया था और कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो कोर्ट को सख्त आदेश देने होंगे. फिर भी सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी. यह भी बताया गया कि कुछ नामों की सूची भी तैयार कर ली गई है.
सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने हलफनामा दायर कर एक बार फिर बताया कि आयुक्त के पांच पदों में से तीन आयुक्त पहले से ही कार्यरत हैं, बाकी दो पद भरने के लिए. आवेदन 21 अक्टूबर तक खुले हैं। एक मांग की गई थी और 154 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 12 दिसंबर को मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) और प्रशासनिक सुधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की एक समिति ने दो पदों पर नियुक्ति की। छह नामों की सूची बनाई गई थी और अब पूरा मामला अंतिम चयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष है जिसमें विपक्ष के नेता और एक मंत्री की भागीदारी होगी। इस समिति की अगली बैठक 19 दिसंबर को आयोजित की गई है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची पंजाब के राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 जनवरी 2025 तय की है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले हाईकोर्ट के आदेश से तीन सदस्यों की नियुक्ति की थी.
एससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का भी पद नहीं भरा गया
राज्य सरकार पिछले तीन वर्षों से पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तक नहीं कर पाई है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद अक्टूबर 2021 से खाली है. सरकार तीन बार अध्यक्ष व सदस्यों के लिए आवेदन मांग चुकी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गयी है.
