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पैन-आधार लिंकिंग: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 मई 2024 से पहले पैन और आधार को लिंक करने से पहले कटौतीकर्ता और संग्रहकर्ता की मृत्यु की स्थिति में टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के संबंध में बड़ी राहत देते हुए एक परिपत्र जारी किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को हो रही परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 5 अगस्त 2024 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने से पहले कटौतीकर्ता और संग्रहकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 में टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों में राहत दी है। ऐसे मामलों में जहां कटौतीकर्ता और संग्रहकर्ता की मृत्यु 31 मई, 2024 से पहले और पैन को आधार से जोड़ने के विकल्प का उपयोग करने से पहले हो गई है, करदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए परिपत्र के अनुसार, कटौतीकर्ता और संग्रहकर्ता पर 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 206एए/206सीसी के तहत कर काटने की कोई देयता नहीं होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा, 23 अप्रैल 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन पर आयकर अधिनियम के तहत उच्च टीडीएस (टीसीएस) से राहत प्रदान करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था और यह उसी परिपत्र का सिलसिला है जिसमें पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ा दी गई थी।
सीबीडीटी को करदाताओं से शिकायतें मिल रही थीं कि पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 से पहले डिडक्टी-कलेक्टी की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण वे पैन-आधार लिंक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में टैक्स डिमांड की रिक्वेस्ट पेंडिंग है। नियमों के मुताबिक, अगर करदाता पैन आधार लिंक करने में विफल रहता है, तो 20 फीसदी टीडीएस काटा जाता है, जो 5 फीसदी टीसीएस काटने का नियम है। ज्यादा टीडीएस टीसीएस से बचने के लिए सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दी थी।
