8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग ने तय की तारीखें, जानें कब होगी अहम बैठक

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के नए वेतन संशोधन (Pay Revision) की दिशा में एक और बड़ा कदम सामने आया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने दिल्ली स्थित केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के कर्मचारी संघों, परिसंघों और यूनियनों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है।

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। ये बैठकें आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले हितधारकों (Stakeholders) के सुझाव, सिफारिशें और मांगें जानने के लिए की जा रही हैं।

23 जुलाई के नोटिस में आयोग की मुख्य शर्तें

वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 और 10 अगस्त की बैठकों में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं:

दिल्ली में पंजीकृत संगठन: केवल दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्रीय व UT कर्मचारियों के संघ ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
मेमोरैंडम जमा होना अनिवार्य: केवल वही यूनियनें अपॉइंटमेंट मांग सकती हैं, जिन्होंने अपना ज्ञापन (Memorandum) आयोग को पहले ही जमा कर दिया है।
पूर्व में बैठक न हुई हो: उन संगठनों ने पहले दिल्ली या किसी अन्य राज्य/UT में आयोग के साथ व्यक्तिगत चर्चा न की हो।

31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य

बैठक में हिस्सा लेने के इच्छुक पात्र संगठनों के लिए आयोग ने समय-सीमा तय की है। पात्र यूनियनों को 31 जुलाई 2026 तक अपनी यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID) के साथ ऑनलाइन माध्यम से अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध दर्ज करना होगा। बैठकों के सटीक समय और स्थान की जानकारी बाद में दी जाएगी।

अन्य राज्यों की यूनियनों के लिए भी जारी होंगे शेड्यूल

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बातचीत का अंतिम दौर नहीं है। आने वाले महीनों में देश भर के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित कर्मचारी संगठनों के लिए भी अलग से बैठकों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर से बाहर की यूनियनें अपने संबंधित राज्य या निकटतम केंद्र शासित प्रदेश में आयोग से संवाद कर सकेंगी।

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये बैठकें?

हर वेतन आयोग के लिए कर्मचारी यूनियनों से बातचीत करना एक बेहद अहम प्रक्रिया होती है। इस चर्चा के दौरान कर्मचारी प्रतिनिधि आयोग के सामने निम्न मुद्दों पर अपनी मांगें रखते हैं:

नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)
महंगाई भत्ता (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
पेंशन और ग्रेच्युटी में संशोधन
करियर प्रोग्रेशन और अन्य सेवा शर्तें

आयोग इन ज्ञापनों, कर्मचारी संगठनों की मांगों, और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा करने के बाद ही केंद्र सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपेगा।