
केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – 8th CPC) से जुड़ी एक बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आई है। जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें वेतन आयोग द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों और राज्यों के साथ जारी परामर्श (Consultation) दौर के बीच कर्मचारी यूनियनों ने अपनी प्रमुख मांगों का मसौदा आयोग के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM Staff Side), अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) और भारत पेंशनर्स समाज (BPS) सहित कई प्रमुख संगठनों ने मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 प्रतिमाह करने की मांग की है। संगठनों ने इसके लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही सालाना इंक्रीमेंट (Annual Increment) को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 से 7 प्रतिशत करने, 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसी बड़ी मांगें भी उठाई गई हैं। हालांकि, आर्थिक और वेतन मामलों के विशेषज्ञों (Experts) ने महंगाई के आंकड़ों और सरकारी खजाने की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि ₹69,000 की न्यूनतम बेसिक पे की मांग किस आधार पर की गई है और वास्तविक रूप से कितना फिटमेंट फैक्टर मिलने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों ने ₹69,000 की न्यूनतम सैलरी का आंकड़ा हवा में नहीं बल्कि डॉ. वॉलेस एक्रॉयड (Dr. Wallace Aykroyd) के पोषण संबंधी मानकों और पिछले 10 वर्षों की महंगाई (Consumer Price Index – CPI) की गणना के आधार पर पेश किया है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 तय की गई थी, जिस पर वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 60 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुका है। एनसी-जेसीएम (NC-JCM) और अन्य यूनियनों का तर्क है कि खाद्य पदार्थों, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए एक सामान्य परिवार के जीवनयापन के लिए न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 होना आवश्यक है, जो मौजूदा ₹18,000 के बेसिक पे को 3.833 से गुणा करने पर प्राप्त होता है (₹18,000 × 3.833 = ₹68,994, जिसे पूर्णांक में ₹69,000 माना गया है)। इसके अलावा मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA) ने 3.61 फिटमेंट फैक्टर के साथ ₹65,000 न्यूनतम वेतन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 4.00 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।
वेतन आयोग के पिछले रुझानों और राजकोषीय आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगा गया 3.833 का फिटमेंट फैक्टर केवल एक ‘अधिकतम मांग’ (Opening Demand) है, जिसे हूबहू स्वीकार किया जाना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है। विशेषज्ञों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अंतिम रूप से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर ही मंजूर किया था।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 60% है, जिसे नया वेतनमान लागू होते समय बेसिक पे में मर्ज (शून्य) कर दिया जाएगा। यदि सरकार 7वें वेतन आयोग की तरह ही मूल वेतन में 14% से 30% तक की वास्तविक बढ़ोतरी करती है, तो नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.28 या अधिकतम 2.57 के दायरे में रह सकता है। यानी लेवल-1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे ₹34,600 से लेकर ₹46,300 के बीच तय होने की सबसे अधिक संभावना है, न कि ₹69,000।
| पे मैट्रिक्स लेवल (Pay Level) | 7वें वेतन आयोग की मौजूदा बेसिक पे | 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक पे | 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक पे | यूनियनों की मांग (3.833 FF) पर बेसिक पे |
| Level 1 (GP 1800) | ₹18,000 | ₹41,040 | ₹46,260 | ₹69,000 |
| Level 2 (GP 1900) | ₹19,900 | ₹45,372 | ₹51,143 | ₹76,277 |
| Level 3 (GP 2000) | ₹21,700 | ₹49,476 | ₹55,769 | ₹83,176 |
| Level 4 (GP 2400) | ₹25,500 | ₹58,140 | ₹65,535 | ₹97,742 |
| Level 5 (GP 2800) | ₹29,200 | ₹66,576 | ₹75,044 | ₹1,11,924 |
| Level 6 (GP 4200) | ₹35,400 | ₹80,712 | ₹90,978 | ₹1,35,688 |
| Level 7 (GP 4600) | ₹44,900 | ₹1,02,372 | ₹1,15,393 | ₹1,72,102 |
नीचे दिए गए इंटरैक्टिव सिमुलेशन चार्ट की मदद से आप अपनी वर्तमान 7वें वेतन आयोग की बेसिक पे और संभावित फिटमेंट फैक्टर (1.92 से 3.833 तक) तथा सालाना इंक्रीमेंट की दर को बदलकर अगले 10 वर्षों में अपनी सैलरी ग्रोथ की तुलना देख सकते हैं:
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया था, जिसमें आईआईएम-बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और आईएएस अधिकारी पंकज जैन (सदस्य-सचिव) भी शामिल हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें और अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने यानी मई 2027 तक का समय दिया गया है। चूंकि 7वें वेतन आयोग का 10 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जब भी केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देगी, इन्हें 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख (Retrospective Effect) से लागू किया जाएगा और कर्मचारियों व पेंशनर्स को बकाया एरियर (Arrears) का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को ₹69,000 के आंकड़े को अंतिम निर्णय न मानकर आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
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