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केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशियों वाली खबर आ रही है। लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के गठन के साथ ही सैलरी और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। अगर आप भी सरकारी सेवा में हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो यह नया पे-स्ट्रक्चर आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकता है। महंगाई के इस दौर में न्यूनतम बेसिक पे में करीब तीन गुना उछाल की सुगबुगाहट ने हर तरफ चर्चाएं तेज कर दी हैं।
₹18,000 से सीधा ₹51,480 होगी न्यूनतम सैलरी?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सबसे बड़ा और सीधा फायदा निचले स्तर के कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो अभी 18,000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह बढ़ोतरी सभी के लिए एक जैसी नहीं होगी। सरकारी पे-मैट्रिक्स के 18 अलग-अलग स्तरों के आधार पर हर कर्मचारी और रिटायर्ड अधिकारी की नई सैलरी और इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। आपकी मौजूदा बेसिक पे और पे-लेवल ही तय करेंगे कि आपकी जेब में कितना इजाफा होगा।
फिटमेंट फैक्टर और भत्तों से बढ़ेगी इन-हैंड सैलरी
नए वेतन आयोग का मकसद केवल आंकड़ों में हेरफेर करना नहीं है, बल्कि यह पूरी वेतन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी में है। महंगाई भत्ता (DA) का स्तर और फिटमेंट फैक्टर में होने वाला संभावित इजाफा कर्मचारियों की कुल आय को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसका सीधा असर न सिर्फ आपकी हर महीने मिलने वाली इन-हैंड सैलरी पर पड़ेगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी की रकम भी काफी मोटी हो जाएगी। यानी नौकरी के दौरान भी ऐश और बुढ़ापे में भी कैश की पूरी गारंटी मिलने वाली है।
कब से लागू होगा नया वेतनमान और कब आएगा पैसा?
अब सबसे अहम सवाल यह है कि बढ़ी हुई सैलरी खाते में कब से आएगी? आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को जारी की जा चुकी है और सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बनाने की तैयारी में है। हालांकि, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंप सकता है। पिछले आयोगों के अनुभव को देखें तो कमिटी के गठन से लेकर पैसा खाते में आने तक करीब दो से तीन साल लग जाते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर और नया वेतनमान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक मिल सकता है।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की टीम तैयार कर रही है नया फॉर्मूला
इस बार सैलरी और पेंशन का नया गणित सुलझाने के लिए सरकार ने एक बेहद अनुभवी टीम को जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस पैनल का नेतृत्व कर रही हैं। उनके साथ पुलक घोष (आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य) और पूर्व आईएएस पंकज जैन जैसे दिग्गज शामिल हैं। यह टीम लगातार कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स असोसिएशन के संपर्क में है। मार्च और अप्रैल 2026 में हुई कई दौर की बैठकों के बाद अब उम्मीदें और भी परवान चढ़ गई हैं कि यह आयोग मध्यम और निचले वर्ग के कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला सुना सकता है।