होम लोन पर क्रेडिट गारंटी होगी दोगुनी, कम ब्याज पर घर खरीदना हुआ और आसान; अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में आएगी बंपर तेजी

देश में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लाखों मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बेहद उत्साहवर्धक और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते आवास) के दायरे को गति देने और बैंकों की जोखिम उठाने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से होम लोन पर मिलने वाली क्रेडिट गारंटी की सीमा को दोगुना करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इस नीतिगत फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी सीमित आय, अनौपचारिक रोजगार या क्रेडिट इतिहास के अभाव में बैंकों से आसानी से होम लोन प्राप्त नहीं कर पाते थे। हाउसिंग सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए यह फैसला मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

क्रेडिट गारंटी दोगुनी होने का क्या है मतलब और कैसे मिलेगा लाभ?

क्रेडिट गारंटी योजना का मुख्य सिद्धांत यह होता है कि यदि कोई उधारकर्ता किसी विपरीत परिस्थिति में लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो बैंक को होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा समर्थित ट्रस्ट (जैसे क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट) द्वारा की जाती है। अब तक सस्ते घरों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली क्रेडिट गारंटी की एक निश्चित सीमा तय थी। इस सीमा को दोगुना किए जाने से बैंकों को सुरक्षा का एक बड़ा सुरक्षा कवच (क्रेडिट शील्ड) मिल जाएगा। जब बैंक का जोखिम कवर दोगुना हो जाता है, तो बैंक बिना किसी अतिरिक्त संपत्ति को गिरवी रखे या अत्यधिक कागजी औपचारिकताओं के बिना होम लोन स्वीकृत करने में संकोच नहीं करते। इससे पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए लोन अप्रूवल की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट

पिछले कुछ वर्षों में निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील और लेबर कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण किफायती मकानों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। ऐसे में पुरानी क्रेडिट गारंटी सीमा आज के बाजार मूल्य के अनुरूप पर्याप्त नहीं पड़ रही थी। गारंटी कवर के दोगुना होने से रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी सस्ते मकानों के नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जब बाजार में खरीदारों की क्रय शक्ति और लोन पात्रता में सुधार होता है, तो मांग में स्वतः तेजी आती है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ बड़े महानगरों के उपनगरीय इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग की रुकी हुई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी, जिससे रियल्टी सेक्टर में लंबे समय से बना गतिरोध दूर होगा।

बैंकों की हिचकिचाहट होगी दूर, कम ब्याज पर मिलेगा लोन

कम आय वर्ग और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को होम लोन देते समय वाणिज्यिक बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) को हमेशा नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बढ़ने का डर रहता था। इस डर के कारण बैंक या तो लोन आवेदन खारिज कर देते थे या फिर जोखिम के एवज में बहुत अधिक ब्याज दर वसूलते थे। बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी से बैंकों का यह वित्तीय जोखिम न्यूनतम हो जाएगा। जोखिम कम होने से वित्तीय संस्थान न केवल अधिक से अधिक फाइलों को मंजूरी देंगे, बल्कि प्रतिस्पर्धी और कम ब्याज दरों पर लोन की पेशकश भी कर सकेंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस और अन्य आकस्मिक शुल्कों में भी रियायत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे लोन की कुल ईएमआई का बोझ कम होगा।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा? पात्रता और शर्तें

इस संशोधित व्यवस्था का प्राथमिक लाभ समाज के उन वर्गों को लक्षित करता है जिन्हें वास्तव में वित्तीय सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है।

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सरकारी स्लैब के भीतर आती है और जो पहली बार पक्का मकान खरीद रहे हैं या बना रहे हैं।

• अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक व स्वरोजगारी: छोटे दुकानदार, दैनिक वेतनभोगी, डिलीवरी प्रोफेशनल्स, ऑटो चालक और फ्रीलांसर्स जिनके पास आईटीआर (ITR) या नियमित सैलरी स्लिप जैसे औपचारिक दस्तावेज नहीं होते।

• टियर-2, 3 और 4 शहरों के खरीदार: छोटे शहरों और कस्बों में जमीन खरीदकर मकान बनाने वाले स्थानीय निवासी, जहां संपत्ति के मूल्यांकन को लेकर बैंक पहले कड़े नियम लागू करते थे।

• महिला खरीदार और सह-आवेदक: महिलाओं के नाम पर या महिला को सह-आवेदक बनाकर लोन लेने पर अतिरिक्त ब्याज छूट और प्राथमिक आवंटन का लाभ जारी रहेगा।

रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में आएगी नई तेजी

रियल एस्टेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, जो स्टील, सीमेंट, पेंट, ग्लास, केबल और सैनिटरी वेयर जैसे 250 से अधिक सहायक उद्योगों से सीधे जुड़ा हुआ है। जब अफोर्डेबल हाउसिंग में पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, तो इसका सीधा सकारात्मक असर निर्माण गतिविधियों और दैनिक मजदूरी पर पड़ता है। बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में नई जान फूंकी जाएगी, जिससे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में नकदी का प्रवाह सुगम होगा। स्थानीय स्तर पर बिल्डरों, कांट्रैक्टरों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के लिए व्यापार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे समग्र आर्थिक विकास दर (GDP) को भी सहारा मिलेगा।

‘सबके लिए आवास’ और समावेशी विकास को नई दिशा

भारत सरकार के दीर्घकालिक ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन को साकार करने में होम लोन गारंटी का यह विस्तार एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा। तेजी से हो रहे शहरीकरण के दौर में शहरों की ओर पलायन कर रहे लोगों के लिए किराए के मकानों से मुक्ति पाकर अपनी निजी संपत्ति बनाना अब अधिक व्यावहारिक हो जाएगा। यह पहल न केवल लोगों को सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है, बल्कि संपत्ति के रूप में परिवार के पास एक ठोस पूंजीगत आधार भी तैयार करती है। जो ग्राहक लंबे समय से होम लोन की जटिल शर्तों के कारण अपना घर नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए आने वाला समय सबसे उपयुक्त अवसर लेकर आ रहा है।