
देश की अमूल्य ऐतिहासिक विरासतों, प्राचीन ग्रंथों और पुरानी संस्थाओं के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। देश की राजधानी दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों की उपेक्षा और उनके रखरखाव में बरती जा रही लापरावाही पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मामला 135 साल से भी अधिक पुरानी एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण लाइब्रेरी (पुस्तकालय) के अस्तित्व और उसकी बदहाली से जुड़ा हुआ है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से दो टूक शब्दों में कहा कि यदि सरकार इस देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का ठीक से सम्मान और रखरखाव नहीं कर सकती है, तो फिर इस अमूल्य धरोहर को किसी अन्य देश को सौंप देना चाहिए, जो कम से कम इसकी गरिमा और इतिहास को तो संभालकर रख सके। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद से प्रशासनिक गलियारों और सांस्कृतिक महकमों में भारी हड़कंप मच गया है।
सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने उस 135 साल पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी की वर्तमान दुर्दशा और वहां रखी दुर्लभ पांडुलिपियों, पुरानी पुस्तकों व दस्तावेजों के रखरखाव का कच्चा चिट्ठा रखा गया, तो न्यायाधीशों की बेंच का गुस्सा फूट पड़ा। अदालत ने कहा कि दशकों पुरानी इस धरोहर को बचाने के लिए कागजों पर तो बड़ी-बड़ी योजनाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति बेहद दयनीय और निराशाजनक बनी हुई है। लाइब्रेरियन, शोधकर्ताओं और वहां आने वाले पाठकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ऐतिहासिक महत्व की कीमती किताबें दीमक और नमी के कारण सड़ने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देश की ऐतिहासिक विरासतें हमारी पहचान का प्रतीक हैं, और यदि सरकारी तंत्र इनकी सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही बरतेगा, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।
न्यायालय ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि अंग्रेजों के शासनकाल या उससे भी पुराने दौर में स्थापित की गई संस्थाएं और पुस्तकालय आज हमारे देश के इतिहास, साहित्य और शिक्षा के सबसे बड़े स्तंभ हैं। इसके बावजूद इन ऐतिहासिक स्थलों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नुमाइंदों से कड़े सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर इन संस्थानों के विकास के लिए मिलने वाले बजट का सही उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्यों प्रशासनिक लालफीताशाही के चक्कर में देश का गौरवशाली अतीत धूल फांकने को मजबूर है? अदालत की इस सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या हम अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस 135 साल पुरानी लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार, दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय कार्ययोजना तैयार की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली या प्रशासनिक सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत की इस फटकार के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि संबंधित मंत्रालय और प्रशासनिक अमला नींद से जागेगा और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए ठोस व त्वरित कदम उठाएगा, ताकि देश की यह अमूल्य बौद्धिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके।
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